कर्णाली प्रदेशमा घरेलु हिंसाका घटना प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । तर अधिकांशमा मिलापत्र हुने भएका कारण पीडकले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । जसका कारण महिलाहरु सुरक्षित हुन सकेका छैनन् ।

आर्थिक वर्ष ०७३/७४ देखि ०७५/०७६ सम्म कर्णालीमा २ हजार ५ सय ९ जना महिला घरेलु हिंसाको शिकार भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । प्रहरी कार्यालयका अनुसार दर्ता भएका घटनामध्ये अधिकांश मिलापत्रमा नै टुंगिएको छ । केही भने उजुरी दर्ता गरेपछि सम्पर्कमै आएका छैनन् ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालयका डीएसपी लोकनाथ तिमिल्सिनाका अनुसार दर्ता भएकामध्ये दुईहजार १ सय ७९ घटना मिलापत्र भएका छन् । तीन वर्षको सो अवधिमा ७६ घटना दर्ता गराई सम्बन्धित व्यक्ति सम्पर्कमा नआएको उनले बताए । बाँकी २ सय ५४ घटना मात्र अदालती प्रक्रियामा अगाडि बढेको थियो ।

आव ०७३/७४ मा कर्णाली प्रदेशका दशवटै जिल्लामा गरी ७ सय ९६ घरेलु हिंसाका घटना प्रहरीमा दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी ३ सय ७२ उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा दर्ता भएको डीएसपी तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । त्यस्तै आव ०७४/७५ मा ८ सय ५५ र ०७५/७६ मा ८ सय ५८ वटा कर्णालीमा भएका हिंसाका घटना प्रहरीमा दर्ता भएका थिए ।

घरेलु हिंसाको मुख्य कारण मदिरा भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका डीआईजी पूर्णचन्द्र जोशीको भनाइ छ । उनले समुदाय-प्रहरी साझोदारी कार्यक्रमअन्तर्गत सचेतनाका कार्यक्रमहरु गर्दै आएको भए पनि न्यूनीकरण हुन नसकिरहेको बताए । ‘कर्णालीको गरिबीले पनि महिलाहरु पीडित भएका हुन् । यसका लागि स्थानीय तहले समेत निगरानी बढाइ मदिरा नियन्त्रण गर्ने र आयआर्जनमा महिलाहरुलाई जोड्नसके घरेलु हिंसा न्यूनीकरण हुनसक्छ,’ उनले भने । पहिलोपटक हिंसा गर्नेलाई सम्झाइबुझाई पठाए पनि पुनः घटना दोहोर्‍याउने गरेको उनले बताए ।

घरेलु हिंसा भएमा पीडित महिलाले जाहेरी दिनसक्ने व्यवस्था ‘घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन २०६६’मा उल्लेख भएको अधिवक्ता रमा प्याकुरेलले बताइन् । उनका अनुसार हिंसा गरेको ठहर भएमा पीडकलाई तीन हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना र ६ महिनासम्म कैद हुने कानूनी व्यवस्था छ । यसको अतिरिक्त अदालतले संरक्षणात्मक आदेशसमेत दिनसक्ने व्यवस्था भएको उनले बताइन् । घरेलु हिंसा कुसरमा सजाय पाइसकेको व्यक्तिले पुनः हिंसा गरेमा पटकैपिच्छे दोब्बर सजाय हुनेसमेत अधिवक्ता प्याकुरेलले बताइन् ।

प्रकाशित समय ०९:५७ बजे