गृहपृष्ठ ‘इम्पोस्टर’बाट सर्वसाधारणदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म सिकार

‘इम्पोस्टर’बाट सर्वसाधारणदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म सिकार

कानुन र दक्ष जनशक्ति दुवैको अभाव

imposter-newskarobar

 

फेसबुक, ट्विटर, भाइबर, स्काइप, इन्स्टाग्राम, इमो जस्ता सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता दिनानुदिन बढिरहेका छन् । उही मात्रामा यसको दुरुपयोग पनि बढ्दै गएको छ । सामाजिक सञ्जालबाट पीडित भएको भन्दै महानगरीय अपराध अनुसन्धान शाखाअन्तर्गतको साइबर क्राइममा दैनिक आठदेखि १० जना उजुरी गर्न पुग्ने गरेको तथ्यांक छ ।

सामाजिक सञ्जालबाट पीडित भएको भन्दै महानगरीय अपराध अनुसन्धान शाखामा आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा १७ र ०७३/७४ मा १५ वटा मात्रै उजुरी दर्ता भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोगसम्बन्धी दर्ता भएका मुद्दा वा उजुरीबारे छिट्टै सार्वजनिक गर्ने जवाफ दिने महानगरीय अपराध अनुसन्धान शाखा १० प्रतिशत पीडितमात्र उजुरी गर्न आउने गरेको बताउँछ ।

सामाजिक सञ्जालमा नक्कली (फेक) अकाउन्टबाट सबैभन्दा बढी पीडित महिला, नेता, कलाकार र प्रहरी स्वयं भएका छन् । कानुन बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने ठाउँमा रहेकाहरु नै यसको सिकार हुँदा पनि यस्ता घटना किन रोकिँदैनन् ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

एक सातायता नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नक्कली ट्विटर ह्यान्डल बनाएर नौवटा ट्विट गरिएका छन् । गोविन्द केसीका माग र सरकारका गतिविधिको आलोचना गरिएका तीन नक्कली अकाउन्टबाट भएको ट्विटलाई लिएर कतिपय अनलाइन समाचार पोर्टलले समाचार नै बनाए । देउवाका आलोचकहरुले आइडी नक्कली हो कि सक्कली हो भन्ने ख्यालै नगर गाली बर्साइरहेका छन् ।

देउवामात्र होइन, अन्य दलका ठूला नेतासमेत यसको सिकार बनेका छन् । व्यक्तिगत चरित्र हत्या तथा पार्टीको विचार/सिद्धान्तविपरीत नक्कली तस्बिर र गलत सामग्री पोस्ट गरेको पाइएपछि प्रहरीले तत्कालीन माओवादी केन्द्र, नेकपा–माओवादी, कांग्रेस, परिवार दल, संघीय समाजवादी पार्टी तथा केही नेताका नाममा खोलिएका नक्कली फेसबुक अकाउन्ट बन्द नै गरेको थियो ।

तत्कालीन माओवादी नेतृ पम्फा भुसाल, संघीय समाजवादीका महासचिव आङकाजी शेर्पालगायतले आफ्नो नाममा खोलिएका फेसबुक अकाउन्ट बन्द गर्न प्रहरीमा उजुरी नै दिएका थिए । पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङका नाममा खोलिएको नक्कली फेसबुक अकाउन्टसमेत प्रहरीले बन्द गरेको थियो ।

२०७२ सालमा फेसबुक र इमेलबाट आफ्नै छात्रालाई अश्लील सामग्री पठाएको अभियोगमा ललितपुरका शिक्षक भोजराज सुब्बा पक्राउ परेका थिए । प्रेमिकाले प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरेको भन्दै फेसबुकमा अश्लील तस्बिर पोस्ट गरेको अभियोगमा प्रहरीले टेकुबाट तप्त कुमारलाई पक्राउ गरेको थियो ।

कसरी हुन्छ ठगी र अपराध !
तेह्रथुमकी सविता (नाम परिवर्तन) को नाममा अर्कैले नक्कली फेसबुक आईडी खोलेर विदेशमा बस्ने भोजपुरका रमेशसँग कुरा गर्न थालिन् । कुराकानी बाक्लिँदै गयो र विश्वास बढ्दै गयो । नक्कली सविताले सक्कली सविताले जुन फोटो अपलोड ग¥यो, त्यही आफूले पनि गर्ने गर्थिन् । थोरै–थोरै गर्दै सविताले पैसा माग्ने र रमेशले पनि पठाउने हुन्थ्यो ।

अन्तिम पटक एक लाख मागिन्, रमेशले त्यो पनि पठाए । त्यसपछि केही दिनमै त्यो नक्कली आईडी बन्द भयो । रमेशले पुनः त्यही नाम सर्च गर्दा सक्कली सवितासँग कुरा भयो । बल्ल रमेशले थाहा पाए पहिलेकी सविता नक्कली रहिछ । यो विषय प्रहरीसम्म पुगेको छ । तर, केही पत्तो लागेको छैन ।

कानुनी उपचार

विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ मा ‘कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यममा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्री वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचारविरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । यही हो नक्कली अकाउन्ट खोल्नेलाई पुष्टि भएको खण्डमा दिइने सजाय । इमेल, इन्टरनेट ह्याक गर्ने, अरुको नाममा अकाउन्ट खोल्ने, नचिनेका तथा अरुको फेसबुक वालमा आपत्तिजनक तस्बिर पोस्ट गर्नेमाथि समेत साइबर अपराध अभियोगमा कारबाही हुनसक्छ ।

साइबर सुरक्षा
अहिले सूचना सुरक्षामा काम गर्ने निकाय केही सचेत हुन थालेका छन् । नयाँ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीतिसमेत लागू भएको छ । तर, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ मा मात्रै सूचना प्रविधिको सुरक्षा हेर्ने विषय उल्लेख छ । अनुसन्धान गर्ने निकायको दक्षता पनि निकै कमजोर हुँदा समस्या भएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

अर्काको फोटोसहित प्रोफाइल राखेर अकाउन्ट खोल्नुलाई इन्टरनेटको भाषामा ‘इम्पोस्टर’ भनिन्छ । सर्वसाधारणदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई सिकार बनाइरहेको ‘इम्पोस्टर’ लाई नियन्त्रण गर्नसक्ने कानुन र दक्ष जनशक्ति दुवैको अभाव भएको यी तथ्यले देखाउँदछ ।

 

 

प्रकाशित समय १५:०५ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु