मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कर्णाली प्रदेशले असारको महिनामा मात्रै साढे ६३ करोड बजेटको अख्तियारी दिएको छ । असार १० गते यता कार्यालयले ६३ करोड ६७ लाख १२ हजार ५८ रुपैयाँको अख्तियारी दिएको हो ।

असारको महिनामा अख्तियारी दिएको बजेट कार्यान्वयनमा संका गर्दै सार्वजनिक लेखा समितिले मन्त्रालयसँग स्पष्टिकरण मागेको छ । बिहिबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र प्रमुख सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई बोलाई स्पष्टिकरण मागेको हो ।

सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष दिनबन्धु श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आर्थिक वर्षको अन्तिममा विभिन्न योजना शीर्षकमा बजेटको अख्तियारी दिएकोले सोही विषयमा बुझ्न मुख्यमन्त्रीसहित प्रमुख सचिवलाई बैठकमा बोलाएको जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यालयले जिल्लाका सामाजिक विकास कार्यालयमार्फत ४८ करोड २५ लाख ९५ हजार २७४ बजेटमध्ये २९ करोड, ९९ लाख ५९ हजार रुपैयाँको अख्तियारी दिएको छ ।

त्यस्तै मुख्यमन्त्री दलित महिला आयआर्जन कार्यक्रममा संख्याको आधारमा ९ करोड ९९ लाख २७ हजार आठ सय, कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमको लागि २३ करोड ६८ लाख २१ हजार ४५० रकम खर्चको लागि अख्तियारी दिएको श्रेष्ठले बताए । उनले असार १० गते यता पठाएको बजेट खर्च हुने कुरामा संका गर्दै सार्वजनिक लेखा समितिले बजेट खर्च हुने आधार के छ ? भनी लिखित रुपमा केही दिन अगाडि कार्यालयसँग माग गरेको जानकारी दिए । सोहीअनुसार बैठकमा छलफलका लागि मुख्यमन्त्रीसहित प्रमुख सचिवलाई बोलाइएको बताए ।

‘असारमा बजेट खर्च त होला,’ उनले भने, ‘तर कामको गुणस्तर के हुन्छ ? उनले प्रश्न गरे । आर्थिक वर्ष सकिएपछि जिल्लामा गएको बजेटमा अनियमितता हुने भन्दै त्यसमा समितिले खबरदारी गरेको श्रेष्ठले बताए । बैठकमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले नेपाल सरकारले आब्हान गरेको लकडाउनका कारण विभिन्न रोजगारमूलक कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरेको बजेट पठाउन नसकिएको भन्दै असारमा पठाउनुपरेको जवाफ दिएको श्रेष्ठले बताए ।

उनले कोरोना भाइरस कोभिड–१९ को प्रभावमा परी रोजगारीका लागि बाहिर गएका कर्णालीका अधिकांश युवाहरु कर्णाली फर्किएको र तत्काल उनीहरुलाई रोजगारीमा जोड्न र भोकमरीबाट बचाउनको लागि बजेटको अख्तियारी दिएको जवाफ मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले दिएको समितिका अध्यक्ष दिनबन्धु श्रेष्ठले बताए ।

श्रेष्ठका अनुसार तत्काल सम्पन्न गर्न सकिने र तत्काल युवाहरुलाई रोजगारीमा जोड्न सकिने योजनाहरु छनौट गरी असारमै भए पनि बजेटको अख्तियारी दिएको मुख्यमन्त्री शाहीले बैठकमा जवाफ दिएका थिए । श्रेष्ठले समितिको बैठकमा असारमा गएको बजेट कार्यान्वयनको विषयमा सामान्य छलफलपश्तात् मुख्यमन्त्री शाहीले जवाफ दिएको जानकारी दिए ।

‘बैठकले अन्य केही निर्णय गरेको छैन,’ उनले थपे, ‘बाँकी हामीहरुले एक–दुई दिन पछि थप निर्णय गर्नेछौं ।’ असारमा बजेट पठाउनुमा नियत कसैको खराब नभए पनि आम नागरिकको मनमा कामको गुणस्तर र बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धि एक खालको प्रश्न भने खडा भएको उनले बताए ।

प्रकाशित समय १२:१७ बजे