बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपको ब्याज १३ प्रतिशत नघाएपछि चिन्तित उद्योगी व्यवसायीले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई १८ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उद्योगीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वणिज्य महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंक पुगेर गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । पत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घट्नुपर्ने, पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नुपर्नेलगायतका माग राखिएको छ ।

के–के छ ज्ञापनपत्रमा ?
१. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घट्नुपर्ने ।

२. सरकारको पुँजीगत खर्च बृद्धि हुनुपर्ने ।

३. संस्थागत निक्षेपकर्ताले बचतमा उच्च ब्याजदर माग्दा बैंकले बचतमा उच्च ब्याजदर तिरी ऋणको ब्याज समेत बृद्धि हुने भएकोले संस्थागत निक्षेपको सीमा हाल ४५ प्रतिशत रहेकोमा उक्त सीमालाई घटाइ २५ प्रतिशत गरिनुपर्ने ।

४. विगतमा बैंकको पूँजी दुई अर्ब रुपैयाँ हुँदा निक्षेप तथा कर्जाको ब्याज दरको अन्तर पाँच प्रतिशत थियो । हाल बैंकको पूँजी आठ अर्ब भइसक्दा पनि ४. ५ प्रतिशत छ । अतः ब्याजदर अन्तर तीन प्रतिशत गरिनुपर्ने ।

५. बैंकिङ प्रणालीबाट रेमिटेन्स भित्र्याउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ।

६. अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको रुपैयाँ औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन बैंकमा रुपैयाँ जम्मा गर्दाका प्रक्रिया सहज हुनुपर्ने ।

७. उद्योगी व्यवसायीले प्रत्येक वर्ष लेखा परिक्षण भएको वित्तीय प्रतिवेदन बैंकलाई दिइरहेको अवस्थामा त्रैमासिक रुपमा बैंकलाई स्टक सर्टिफाइ गरेर बुझाउनु पर्ने व्यवस्थाको कारणले गर्दा प्रशासनिक खर्च बढ्ने भएकोले कम्पनी, फर्मले गरेको त्राइमासिक स्टक रिपोर्ट लाई मान्यता दिनुपर्ने ।

८. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ५० करोड रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको कर्जा लिँदा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट रेटिङ गर्नुपर्ने र क्रेडिट रेटिङ ऋणको लागि कुल ऋण रकमको अधिकतम ०.१ प्रतिशत वा न्यूनतम एकलाख पचास हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ । उक्त क्रेडिट रेटिङको शुल्क अत्यधिक हो । प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको लागि ऋण लिदा व्यक्तिगत जमानी समेत हुने भएकोले १०० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको ऋण लिँदा र लिमिटेड कम्पनीको लागि ऋण लिदा क्रेडिट रेटिङ गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने । साथै, क्रेडिट रेटिङको शुल्क घटाइनु पर्ने ।

९. पुनर्कर्जा प्राप्त गर्न बैंकमा लामो समय सम्म पर्खिनुपर्ने भएकोले पुनर्कर्जाको निश्चित सीमा (दश करोड रुपैयाँसम्म) तोकिनु पर्ने साथै पुनर्कर्जा कोषको रकम बृद्धि गरि १०० अर्ब रुपैयाँ कायम गरिनुपर्ने ।

१०. भारतमा उत्पादित मालबस्तु भारतबाटै नेपाल भित्र प्रतितपत्रको माध्यमबाट पैठारी हुँदा लाग्ने भन्सार महसुलमा पाँचदेखि तीस प्रतिशतसम्मको दरमा पाँच प्रतिशत र सोभन्दा बढीको दरमा तीन प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था छ । उक्त छुट प्रतितपत्रको माध्यमबाट पैठारी गर्दा मात्र प्राप्त भएकोमा कुनै पनि मान्यताप्राप्त भुक्तानी प्रणाली (प्रतितपत्र, ड्राफ्ट, टी.टी.) बाट भुक्तानी गरेमा उक्त छुट प्राप्त हुने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

११. चीनमा उत्पादित मालबस्तु चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्तबाट नेपालभित्र प्रतितपत्रको माध्यमबाट पैठारी हुँदा लाग्ने भन्सार महसुलमा पाँचदेखि तीस प्रतिशतसम्मको दरमा पाँच प्रतिशत र सोभन्दा बढीको दरमा तीन प्रतिशत हुने व्यवस्था छ । उक्त छुट प्रतितपत्रको माध्यमबाट पैठारी गर्दा मात्र प्राप्त भएकोमा कुनै पनि मान्यताप्राप्त भुक्तानी प्रणाली (प्रतितपत्र, ड्राफ्ट, टी.टी.) बाट भुक्तानी गरेमा उक्त छुट प्राप्त हुने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

१२. भूकम्प तथा नाकाबन्दीको समयमा ब्याज अनुदानका लागि निवेदन दिएका उद्योग व्यवसायले हालसम्म पनि ब्याज अनुदान प्राप्त गर्न नसकेकोले उक्त ब्याज अनुदान सिघ्र उपलब्ध हुनुपर्ने ।

१३. बैंकिङ प्रणालीका प्रक्रिया सरल बनाइनु पर्ने । प्रमिसोरी नोट भइसकेपछि तमसुखको जरुरत हुन नहुने ।

१४. सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कागजातहरु जस्तै बचत भौचर, ऋण, प्रतितपत्रलगायतमा एकरुपता हुनुपर्ने ।

१५. नेपालबाट भारत पैठारी हुने फलफूल, तरकारी जस्ता बस्तुहरु चाँडै कुहिने भएकोले यस्ता बस्तुहरु निकासी गरेको परिमाण जतीको सम्पूर्ण भारतीय रुपैयाँ नेपालमा नआउने भएकोले यस व्यवस्थालाई खुकुलो बनाइनु पर्ने ।

१६. नेपालमा शुक्रबार आधा दिनमा छुट्टी हुने, विदेशमा आइतबार छुट्टी हुने भएकोले शुक्रबार, शनिबार र आइतबार गरी तीनदिनको कार्य प्रभावित हुने भएकोले नेपालका बैंकको बिदा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकसँग मिल्ने हुनुपर्ने । शुक्रबार बैंकहरु पुरा दिन कार्य गर्नुपर्ने ।

१७. निजी सवारी साधन यातायातको महत्वपूर्ण साधनको रुपमा रहेको छ । अटो मोवाइल क्षेत्रको राजस्वमा समेत महत्वपूर्ण योगदान समेत रहेको सन्दर्भमा व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा सवारी साधनको मूल्यको अधिकतम ५० प्रतशित मात्र कर्जा प्रवाहको व्यवस्थालाई बृद्धि गरिनुपर्ने ।

१८. ह्वाइट इकनोमीलाई बढाउन इकमर्शलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ।

प्रकाशित समय १३:२७ बजे