करिब एक वर्षमा सरकारले गरेका काम सन्तोषजनक नदेखिएको भन्दै विज्ञहरुले सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । मिडिया इन्टरनेसनले बुधबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा बोल्ने पूर्वअर्थमन्त्री एवं अर्थविज्ञहरुले सरकार कामभन्दा बढी प्रचारमा व्यस्त देखिएको टिप्पणी गरे ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सेयर बजार लगातार रुपमा घट्नु अर्थतन्त्रका लागि नकारात्मक सूचक रहेको बताए । अर्थतन्त्रको प्रमुख सूचकहरु मध्येको एक रहेको सेयर बजार नौ महिनासम्म निरन्तर ३०० अंकले घट्नु नराम्रो संकेत भएको उनको भनाइ छ ।

पद सुहाउँदो जनशक्तिको अभाव, सुशासनको अभाव, जिम्मेवारी र रकमको बाँडफाँडमा समस्या, फजुल खर्चे प्रवृत्ति, धेरै राजनीतिक पदलगायतका कारण मुलुक उत्साहजनक अवस्थामा नदेखिएको उनले बताए । सामाजिक सुरक्षा कोषको योजना १०–१२ वर्षदेखि नै सुरु भएको बताउँदै उनले भने, ‘यसको कार्यान्वयन पश्चात् सरकारले गरेको प्रचारलाई फजुल खर्च भन्छु ।’

कार्यक्रममा अर्थविद् डा. चन्द्रमणी अधिकारीले एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति हटाउनुपर्नेमा जोड दिए । अहिले उपभोगको मात्रै अन्तर्राष्ट्रियीकरण भएको भन्दै उनले अब उत्पादनको पनि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ९० प्रतिशत नपुर्याएसम्म वास्तविक निजीकरण नहुने उनको भनाइ छ । ऐन नियमको उचित ब्याख्या गरिनुपर्ने, राजनीतिक दलहरु आन्तरिक विषयमा मात्रै नअल्झेर आर्थिक मुद्दातर्फ बढी अग्रसर हुनुपर्ने र विदेशी लगानी बढीभन्दा बढी भित्र्याउनका लागि विश्वासिलो आधार तय गरिनुपर्नेतर्फ उनको जोड थियो ।

त्यस्तै, सेयर बजार विज्ञ डा. गोपाल भट्टले नीतिगत व्यवस्थामै भएको कमजोरीका कारण बैंकिङ क्षेत्र एवम् पुँजी बजारमा समस्या देखिएको बताए । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता छ भने सुरक्षित क्षेत्र हेरेर लगानी गर्न पाउने नीति तयार गरिनुपर्ने उनले बताए । अहिलेको अवस्थामा सीसीडी रेसियोमा रिल्याक्सेसनको आवश्यकता रहेको उनले औँल्याए । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रेडिट रेटिङ नभएका कारण नेपालमा विदेशी पुँजी ल्याउनका लागि समस्या रहेको भन्दै उनले अहिले बजारमा रहेको ७२ अर्ब तरलतालाई उचित क्षेत्रमा लगानी गर्न दिइनुपर्ने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा चेम्बर अफ कमर्श, प्रदेश नं. ५ का अध्यक्ष भीमलाल पौडेलले निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण नभएको गुनासो गरे । काम गर्न खोज्दा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुको नाजायज माग, स्थानीयबासीको माग, पूर्वाधार अभावलगायतका अवरोधहरु आइपर्ने गरेको उनले बताए । निजी क्षेत्रले नाफाकै लागि लगानी गर्ने भएकाले उसको नाफा मात्रै नहेरी नियमविपरीत गएको छ कि छैन भन्ने विषयमा अनुगमन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

प्रकाशित समय १५:१० बजे