सरकारले अन्ततः त्रुटिपूर्ण सामाजिक सुरक्षा ऐन-२०७५ र नियमावली संशोधन गर्ने भएको छ ।  अतिअशक्त अपांगता भएका तथा ६० वर्षमुनिका एकल महिलाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता काटिएकोमा व्यापक विरोध भएपछि सरकारका जिम्मेवार एक मन्त्रीले ऐन र नियमावली संशोधन गर्ने बताएका हुन् ।

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले बिहीबार सामाजिक सञ्जालहरूमा लेखेका छन्- ‘समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग ऐन र नियमावली संशोधनका लागि पहल भइरहेको छ ।’

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ र त्यसको नियमावली २०७६ का हवाला दिँदै चालू आर्थिक वर्षका तेस्रो चाैमासिकदेखि यी वर्गको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकेको थियो ।

मन्त्री गुरुङले भने सरकार पाईआएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता काट्ने नभई बढाउन प्रयत्नरत रहेको भन्दै विधवा भत्ता र निलो कार्ड भएका अति अशक्तले पाउने भत्ता नकाटिने बताएका छन् ।

सरकार पाईआएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता काट्ने नभई बढाउन प्रयत्नरत छ । विधवा भत्ता र निलो कार्ड भएका अति अशक्तले पाउने भत्ता काटिने छैन ।

— Parbat Gurung (@ParbatGurungg) May 21, 2020

यसैबीच, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले पनि अतिअशक्त अपांगता भएका व्यक्तिहरू र एकल महिलाका सामाजिक सुरक्षा भत्ता काटिएकोमा विरोध जनाएका छन् ।

अतिअशक्त अपांगता भएका व्यक्ति र ६० वर्षमुनिका असहाय एकल महिलालाई दिँदै आइएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्का गर्ने सरकारको निर्णय आपत्तिजनक छ। तुरुन्त सच्याउन सरकारसंग आग्रह गर्दछु @kpsharmaoli

— Kamal Thapa (@KTnepal) May 21, 2020

यसअघि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले यसको विरोध गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नु होस्ः

सरकारले काट्यो अतिअशक्त अपांगको सामाजिक सुरक्षा भत्ता
अतिअशक्त अपांगको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौतीप्रति कांग्रेस संसदीय दलको ध्यानाकर्षण

प्रकाशित समय १२:४५ बजे