नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था समितिले बहुमतबाट पारित गरेको छ । आइतबार समितिको बैठकले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषय बहुमतले टुंगो लगाएको हो ।

वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको विषयमा कुरो नमिल्दा विधेयक समितिमा दुई वर्षदेखि अल्झिएको थियो । सो विधेयक अब प्रतिनिधिसभामा पेश हुनेछ ।

समितिले नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्ष स्थायी बसोवास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थप गरेको छ ।

विदेशी नागरिकता वा सो सरहको राष्ट्रियता जनाउने प्रमाणपत्र नलिएको भए त्यसको प्रमाण वा लिएको भए परित्यागका लागि कारबाही चलाएको प्रमाण पनि पेश गर्नुपर्नेछ । नागरिकता नपाउँदासम्मका लागि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न ‘स्थायी आवासीय अनुमति पत्र’ दिइनेछ ।

यो अनुमतिपत्रका आधारमा चलअचल सम्बन्धी आर्जन गर्न, भोग गर्न, बेचविखन गर्न, व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्न र अन्य कारोबार गर्न पाइनेछ ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सात वर्षे प्रावधानप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले छुट्टाछुट्टै फरकमत दर्ता गराएका छन् । कांग्रेसको तर्फबाट दिलेन्द्र बडु र जसपाको तर्फबाट राजेन्द्र महतोले वैवाहिक नागरिकताको सात वर्षे प्रावधानप्रति पार्टीको तर्फबाट फरकमत दर्ता गराएका हुन् ।

प्रकाशित समय १८:३६ बजे