साविकबमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) मार्फत प्रशासन सञ्चालन गरेकोप्रति सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता रुद्र शर्माले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत जिल्ला तहको संरचना खारेजीको माग गर्दै गत असोज २९ गते रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथि सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले जिल्ला प्रशासन कार्यालय खारेज गर्नु नपर्ने कुनै आधार र कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको सर्वोच्चले जनाएको हो । आदेशमा निवेदक र विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालयलाई पनि छलफलका लागि उपस्थित हुन भनिएकाे छ ।

संविधानले जिल्ला तहलाई अधिकारविहीन बनाए पनि सरकारले भने प्रशासनिक तथा शान्ति सुरक्षासम्बन्धी कामका लागि सीडीओमार्फत नै आदेशहरु जारी गर्दै आएको छ । जबकि यस्ता कामहरू स्थानीय तह आफैँले गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रकाशित समय १४:५० बजे