कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले भदौ १ गतेदेखि लागु हुन थालेको मुलुकी अपराध (सहिंता) ऐन २०७४ मा चिकित्सकको दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने जनाएको छ । चिकित्सकको दण्ड सजाय सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थाप्रति नेपाल मेडिकल एसोशिएसनले व्यक्त गरेको चासोप्रति सरकार संवेदनशील रहेको र उक्त विषयलाई प्रचलित कानुनमा आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकालद्वारा बिहिबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आफ्नो पेशागत कार्य सम्पादन र कर्तव्य पालन गर्दा चिकित्सकको मर्यादामा आँच आउन नदिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकार सजग रहेकोछ ।’

ऐनमा उपचारका क्रममा बिरामीको ज्यान गएपछि चिकित्सकलाई समेत कैद गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रकाशित समय २१:०८ बजे