सरकारले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विज्ञान परिषद् गठन गर्ने तयारी थालेको छ । विज्ञान तथा प्रविधिको विकासमा फड्को मार्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सह-अध्यक्ष र सम्बन्धित मन्त्रीहरू सदस्य हुने गरि मन्त्रीस्तरीय विज्ञान परिषद् (साइन्स क्याबिनेट) बनाउने तयारी गरिएको हो ।

यो परिषद्को सचिवालयका कार्यकारी प्रमुख अनुभवी तथा वरिष्ठ वैज्ञानिकलाई राखिने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति (एसआईटी नीति)को मस्याैदामा उल्लेख छ ।

विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रलाई ओझेलमा पारिएको र प्रतिभा पलायन हुने गरेको साथसाथै राज्यले यस क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नगरेको गुनासो बढेका बेला सरकारले यस क्षेत्रको विकासका लागि  नयाँ नीति ल्याउन पहल गरेको हो । हाल यस क्षेत्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शून्य दशमलव ३५ प्रतिशतमात्र लगानी छ भने करिब ९० हजार जनशक्ति छन हाल देशमा विज्ञान प्रविधि क्षेत्रमा १२० सम्बन्धित संस्था छन् ।
नयाँ विज्ञान प्रविधि नीति नीति लागू भएको मितिले विज्ञान तथा प्रविधिको अनुसन्धान तथा विकासमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक प्रतिशत लगानी पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

नीतिले विज्ञान तथा प्रविधिका विभिन्न विधाहरूमा अनुसन्धान र विकास गर्न कृषि उत्पादन वृद्धि तथा खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य उपचार तथा औषधि, ऊर्जा दक्षता तथा सुरक्षा, सेवा तथा पूर्वाधार (सूचना तथा सञ्चार, आवास, खानेपानी, सडक तथा यातायात, बिजुली), वातावरण, जलवायु परिवर्तन र विपत जोखिम न्यूनीकरणलाई मुख्य प्राथमिकता क्षेत्र किटान गरेको छ । यस्तै, प्राकृतिक स्रोत परिचालन (वन, जैविक विविधता,सुगन्धित तथा औषधिजन्य वनस्पति, खनिज) र आधारभूत तथा पदार्थ विज्ञानलाई अनुसन्धान र विकासका लागि प्राथमिकता क्षेत्रमा राखिएको छ ।

नयाँ नीतिमा तहगत विभिन्न अनुसन्धान संरचनाहरु स्थापना गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ, जसअन्तर्गत उच्च धरातलीय अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र, प्रादेशिक विशिष्टताका आधारमा सबै प्रदेशमा उच्चस्तरीय अनुसन्धानशाला र प्रत्येक पालिकामा विज्ञान अध्ययन तथा नवप्रवर्तन केन्द्र, बहुउद्देशीय रेफरेन्स प्रयोगशाला तथा राष्ट्रिय विज्ञान कोष स्थापना गरिने उल्लेख छ ।
नयाँ विज्ञान प्रविधि नीतिले वैज्ञानिक तथा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन र तिनलाई प्रोत्साहनका लागि पोस्ट डक्टरल फेलोसिप, रोजगारी, शिक्षा, बसोबार र अन्य अवसर प्रदान गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने योजना बनाएको छ भने युवा वैज्ञानिकलाई स्वरोजगार र व्यावसायिक बनाउन तथा रणनीतिक अनुसन्धानका लागि स्टार्ट अप कोषसमेत स्थापना गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
यसअघि २०४६ सालमा पहिलो राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि नीति बनेको थियो भने २०६१ मा सो नीति संशोधन भएको थियो । नयाँ नीति, २०७५ जारी भएपछि पुराना नीति खारेज हुनेछ ।

प्रकाशित समय १४:१० बजे