गृहपृष्ठ इरान विरुद्धको प्रतिबन्ध अवधि थप गर्न अमेरिकी प्रस्ताव

इरान विरुद्धको प्रतिबन्ध अवधि थप गर्न अमेरिकी प्रस्ताव

संयुक्तराज्य अमेरिकाले इरानविरुद्ध लगाइएको हातहतियार खरिदमाथिको प्रतिबन्धको अवधि अरु थप गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद समक्ष प्रस्ताव गरेको छ । अमेरिकाले सन् २०१९ मा साउदी अरेबियास्थित तेल प्रशोधन केन्द्रहरुमा भिषण हमला इरानले गरेको आरोप लगाउँदै उक्त घटनाका सम्बन्धमा इरानविरुद्ध निन्दा प्रस्ताव पनि गरेको छ ।

सन् २०१५ मा इरानसँग भएको आणविक कार्यक्रमसम्बन्धी सम्झौताबमोजिम इरानविरुद्ध हातहतियार खरिदविक्री गर्न नपाउने गरी भएको प्रतिबन्ध आगामी अक्टोबरमा समाप्त हुँदैछ । तर अमेरिकाको मुख्य विपक्षीजस्तो देखिएको इरानमाथिको त्यो प्रतिबन्ध बढाउन अमेरिकाले प्रयास गरिरहेको छ ।

सन् २०१५ को आणविक सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता मुलुकहरु फ्रान्स, बेलायत र जर्मनीले शुक्रबार  संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशन गरी इरान विरुद्धको प्रतिबन्ध फुकुवा गरिए क्षेत्रीय सुरक्षा र स्थिरतामा संकट आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

अमेरिकाको पछिल्लो प्रस्तावमा इरानद्वारा साउदी अरेबियामाथि सेप्टेम्बर २०१९ मा भएको आक्रमणको भर्त्सना गरिएको कुरा मस्यौदामा देखिएको छ । मस्यौदामा सुरक्षा परिषदले ३० दिनको सूचनाबमोजिम स्वीकृत गरेबाहेकका सबै किसिमका हातहतियार र त्यससँग सम्बन्धित सामग्रीहरु प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा आपूर्ति, विक्री वा हस्तान्तरण गर्न निषेध गर्न आह्वान पनि गरिएको छ ।

सुरक्षा परिषदमा उक्त प्रस्तावमाथि हुने मतदानको मिति तोकिएको छैन र यो स्वतः पारित हुने सम्भावना छैन किनभने परिषदका स्थायी सदस्य राष्ट्रहरु चीन र रसियाले इरान विरुद्धका प्रतिबन्धको म्याद बढाउन नहुने बताइसकेका छन् ।

साउदी अरेबियाको तेल केन्द्र अराम्कोमा सन् २०१९ मा आक्रमण हुँदा ठूलो क्षति पुग्नुका साथै विश्वकै तेल उत्पादनमा असर परेको थियो । सो आक्रमणको छानबिन गरेको राष्ट्रसंघले गरेको थियो । छानबिनको क्रममा आक्रमणमा प्रयोग गरिएका क्रुज क्षेप्यास्त्र र ड्रोनका पार्टपुर्जाहरु इरानमै बनाइएका वा अन्यत्रबाट आयात गरिएका पाइएको थियो ।

फ्रान्स, बेलायत र जर्मनीले यसअघि राष्ट्रसंघीय प्रतिबन्धहरु इरानमाथि एक पक्षीय रुपमा लगाउन नहुने बताउँदै आएका थिए । इरानले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धहरु फुकुवा गर्ने शर्तमा सन् २०१५ मा आणविक अस्त्र निर्माण कार्यक्रम स्थगित गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।

तर सन् २०१८ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उक्त सम्झौता अस्वीकार गर्दै इरानविरुद्ध अझ आक्रामक रणनीतिहरु अघि बढाएका थिए ।

प्रकाशित समय १७:०५ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु