देशै बदनाम गर्ने छाउपडी प्रथा अझै जीवित रहेपछि सरकारले सुदूरपश्चिम तथा मध्यपश्चिमका स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गरेर छाउपडी गोठहरू भत्काउन निर्देशन दिएकोछ । मन्त्रिपरिषदको यही चैत १४ का निर्णयअनुसार स्थानीय तहहरूलाई छाउपडी गोठ भत्काउन र जबरजस्ति महिला किशोरीहरुलाई छाउ गोठमा राख्नेहरुलाई पक्राउ गरेर कारबाही गराउने निर्देशन दिइएको हो ।

महिला एवं किशोरीलाई छाउपडी अवस्थामा गरिने अमानवीय र क्रुर व्यवहार कानुनबमोजिम निषेधित भएकाले यस्तो कार्य गर्नेलाई नेपाल प्रहरीले कानुनी कारबाहीको दायरमा ल्याउने निर्णय सरकारले गरेको छ भने स्थानीय तहले नेपाल प्रहरीसँगका संयोजनमा छाउपडी पीडितलाई उद्धार गरी सुरक्षित बासको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने छ ।

यसका साथै प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले छाउपडी प्रभावित जिल्ला, क्षेत्र र स्थानीय तहमा प्राथमिकताका साथ चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।

यसअघि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि पहल गर्न सरकारका नाममा ११ बुँदे निर्देशन दिएको थियो । जसमा गैर सरकारी संस्थाहरूले समेत छाउविरुद्ध अभियान सञ्जालन गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

प्रकाशित समय ११:५३ बजे