काठमाडौं । सरकारले आयातीत चिनी रोक्ने उद्देश्यले चिनीमा लाग्दै आएको भन्सार बढाए पनि सर्वोच्च अदालतले भन्सार वृद्धि गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सोही कारण चिनीमा भन्सार नबढ्ने भएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनी सस्तो भएका कारण नेपालमा चिनीको आयात बढ्दो रहेको छ । चिनीको आयात बढ्दो भएकाले नेपालमै उत्पादन हुने चिनीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको चिनी उद्योगहरूको भनाइ थियो । आयातीत चिनीकै कारण नेपाली उद्योगीले किसानको उखुसमेत खरिद गर्ने गरेका थिएनन् । जसका कारण नेपाली उखु किसानसमेत मर्कामा परेको सरकारको ठहर थियो ।
नेपाली उखु किसान र चिनी उद्योगी दुवै मर्कामा पर्ने देखिएकाले आयातीत चिनी रोक्नुपर्ने भन्दै सरकारले करिब दुई महिनाअघि चिनीमा लाग्दै आएको भन्सार बढाएको थियो । तर, व्यापारी नरेश दुगडले चिनीमा भन्सार बढाउने सरकारी निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले चिनीको भन्सार बढाउने निर्णय कार्यान्वयनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव मुकुन्द पौड्यालले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै चिनीको भन्सार मूल्य नबढ्ने बताए । उनले सर्वोच्च अदालतले अर्को निर्णय नगरेसम्म चिनीमा लाग्दै आएको भन्सार १५ प्रतिशत नै रहने र उपभोक्तालाई राहत हुने बताए । ‘यो अन्तरिम आदेश हो’ उनले भने, ‘अर्को निर्णय नभएसम्म आयातीत चिनीमा १५ प्रतिशत नै भन्सार कायम रहन्छ, ।’
यसअघि चिनीको आयातमा १५ प्रतिशत लाग्दै आएको भन्सार सरकारले गत चैत पहिलो सातादेखि बढाएर ३० प्रतिशत पु¥याएको थियो । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि उपभोक्ताले राहत पाउने भएका छन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिकेजी ३० रुपैयाँका दरले चिनी रहेका बेला नेपाल सरकारले भन्सार बढाएर उपभोक्तालाई झन् मर्कामा पार्ने कार्य गरेको भन्दै सर्वोच्चको निर्णयले उपभोक्तालाई केही राहत मिल्ने बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्य प्रतिकेजी ३० रुपैयाँका दरले रहेका बेला सरकारले भन्सार बढाउनु गल्ती थियो’ महर्जनले भने, ‘तर सर्वोच्च अदालतले बढाइएको भन्सार कार्यान्वयनमा नल्याउने अन्तरिम आदेशले उपभोक्तालाई राहत दिलाउने काम गरेको छ, ।’
चिनी उद्योगीबाहेक साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले पनि नेपालमा चिनीको आयात गर्दै आएको छ । व्यवसायीले बदमासी गरेको अवस्थामा बजारमा हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्यले सरकारी अनुदानमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले चिनीको आयात गर्दै आएको हो । नेपालमा बर्सेनि खपत हुने चिनीको बारेमा भने ठोस अध्ययन हुन सकेको छैन । वाणिज्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले चिनीको खपतको बारेमा खासै अध्ययन हुन नसकेको र वार्षिक कति खपत हुन्छ, त्यसको वस्ताविक तथ्यांक चिनी उद्योगीसँग समेत नभएको बताए ।

प्रकाशित समय ०८:३५ बजे