काठमाडौं । कर्मचारीले बहुविवाह गरेमा वा मदिरासेवन गरी पटकपटक कार्यालय आएमा त्यस्ता कर्मचारी बर्खास्त हुने प्रावधान राख्दै सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ को मस्यौदा गरेको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले तयार गरेको सो ऐनको मस्यौदामा संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले छलफल अघि बढाएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत संघीय तथा कानुन शाखाले चार दिनअघिदेखि छलफल प्रारम्भ भएको छ ।
करिब ५ महिनाअघि समान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो मस्यौदा तयार गरेको थियो । मस्यौदा तयार भएको ५ महिनासम्म यस विषयमा कुनै प्रक्रिया अघि बढाइएको थिएन । ‘प्रक्रिया अघि बढाउने बेला सरकार परिवर्तन भयो र नयाँ सरकारले सो विधेयकका बारेमा चासो राखेन,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम गौतमले भने । नयाँ सरकार गठनपछि विधेयकका बारेमा पुनः छलफल आरम्भ भएको छ । विधेयक पारित भएमा निजामती सेवा ऐन २०४९ विस्थापित हुनेछ । मयौदामाथि कानुन मन्त्रालयको सहमति लिन अझै बाँकी रहेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले निजामती सेवा ऐन २०४९ लाई विस्थापित गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ ल्याउने तयारी भएको बताए । उनले भने, ‘प्रारम्भिक छलफलमात्र भएको छ । अरू काम बाँकी नै छ ।’ सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७५ को मस्यौदा पनि तयार गरेको छ । प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७५ लाई प्रदेशले लागू गर्ने प्रावधान छ । केन्द्रले प्रदेशमा मस्यौदा मात्र पठाउनेछ । सो मस्यौदामाथि छलफल गरी लागू गर्ने अधिकार प्रदेशसभालाई छ । यसैगरी संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा लागू गर्ने गरी स्थानीय सेवा ऐन २०७५ को पनि मस्यौदा बनाएको छ । सो मस्यौदा स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरेको छ । केन्द्रले पठाएको मस्यौदालाई छलफल गरी पारित गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ ।
केन्द्रमा तयार गरिएको मस्यौदामा निजामती कर्मचारीले आचरणविपरीत गई काम गरेमा उनीहरूलाई ४ किसिमका सजाय दिने प्रावधान छ । पहिलो सजायमा सचेत गराउने र दोस्रो सजायमा नसिहत दिने, तेस्रो सजायमा पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने र चौथोे सजायमा बर्खास्त गर्ने प्रावधान छ । समय पालना नगरेमा, आफूभन्दा माथिको कर्मचारीले दिएको आदेश पालना नगरी ढिलासुस्ती गरेमा, सेवाग्राहीलाई शिष्ट, मर्या्दित र सहयोगी व्यवहार नगरेमा वा सेवाग्राहीलाई अनावश्यक हैरानी दिएमा सचेत गराउने प्रावधान छ । राजनीतिक दल वा दलसँग आबद्ध संगठनको सदस्यता लिएमा निजामती कर्मचारीलाई सोझै बर्खास्त गर्ने प्रावधान मस्यौदामा छ ।

प्रकाशित समय १०:१० बजे