धादिङ- जोखिम बस्तीका प्रभावितलाइ सरकारले जग्गा किन्न दिएको २ लाख रकमबाट प्रभावितले जग्गा तथा लालपुर्जा पाएका छन् । भुकम्प तथा पहिरोले बस्न योग्य जग्गा जमिन नभएका जोखिम बस्तीका प्रभावितलाई नेपाल सरकारले जग्गा किन्न २ लाख रकम दिएको हो ।

भुकम्पले वर्षाैदेखि बस्दै आएको थातथलो चिरा चिरा तथा पहिरिएको प्रभावितहरु बताउछन् । कतिपय प्रभावितहरु विस्थापित बनेका छन् । कतिपय जोखिम मोलेरै पहिरो र भासिने त्रासमा बसीरहेका छन् । तर सुरक्षित ठाउँमा जग्गा पाएपछि भने उनीहरुमा खुशी छाएको हो ।

रुवी भ्याली गाउँपालिका ५ धादिङका ७० वर्षिय सार्की तामाङको कोहि छैन । अहिले सरकारले जग्गा किन्न दिएको २ लाख रकमबाट नीलकण्ठ १२ धादिङमा ४ आना जग्गा पाएकोमा खुशी छन् । तर जग्गा मात्र भएर सबै आवश्यकता पूर्ति नहुने उनको भनाई छ । पशुलाई जस्तो स्याउला ओछ्याएर हुन्न । न ओड्ने न ओछ्याउने, न गाँस न बास । खै बुढेसकालमा २ मुठी सास जोगाउन हम्य भएको छ, उनले दुखेसो गरे ।

रुविभ्याली गाउँपालिका ५ धादिङकी ७६ वर्षिय फुच्ची तामाङ भुकम्पपछिको पहिरोका कारण गाउँ बस्न नसकेको बताउँछिन् । स्वदेशमै परदेशी हुन कसलाइ मन छ र । न मर्ने काल आयो न बाँच्ने ताल आयो । तामाङ भन्छिन्– जग्गा त पाइयो । अव पेटमा चारो कसरी भर्नु । बालबच्चा कसरी पाल्ने । कसरी जिविको चलाउने भन्ने चिन्ताले अझै पिरोलिरहेको छ ।

धादिङ जिल्लामा नेपाल सरकारले जग्गा किन्न दिइने २ लाख रकम पाउने सुचिमा २ सय ७६ जनाको नाम सार्वजनिक गरेको छ । जस मध्ये ७४ जना प्रभावितहरुले आवश्यक प्रक्रिया तथा मापदण्ड पुरा गरेपछि २-२ लाख रकम बराबरको जग्गा पाएका हुन् ।

नेपाल सरकारले जोखिम बस्ती र भुकम्प प्रभावित जसको घर बनाउने सुरक्षित जग्गा नभएकालाई जग्गा किन्न बढीमा २ लाख रकम दिएको हो । प्रभावितहरुको साविकको भन्दा अन्य ठाउँमा बस्न योग्य जग्गा जमिन नभएको वडा कार्यालय र गाउँपालिकाले प्रमाणित गरेपछि मात्र २ लाख रकम पाउन योग्य ठहरिएका हुन् । सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र धादिङले जग्गा खरिद गर्न अनुदान रकम पाइने फारमदेखि जग्गा पास गर्ने चरणसम्म सहजीकरण गरिरहेको छ ।

प्रभावितले जग्गा किन्न पाइने बढीमा २ लाख रकम पाउन श्रीमान श्रीमतीको नाममा संयुक्त लालपुर्जा लिनुपर्ने हुन्छ । संयुक्त लालपुर्जा र लिखतको आधारमा राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले जग्गा विक्रि गर्ने धनिलाई बैङ्क खातामा चेक मार्फत रकम जम्मा गर्ने गरेको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान व्यवस्था तथा स्थानिय पूर्वधार धादिङका प्रमुख राजेन्द्र केशीले बताए ।

हालसम्म रुवीभ्याली, खनियाँवास र गंगाजमुना गाउँपालिकाका प्रभावितहरुलाई जग्गा तथा लालपुर्जा वितरण गरिएको केशीले बताए । जग्गा पाएका प्रभावितहरुले आफ्नो सिप, क्षमता तथा दक्षता प्रयोग गरी जिविको चलाउन सक्ने उनको भनाइ छ । जिल्लाको सदरमुकाम धादिङबेशी नजिकै रहेको र पुननिर्माणको समय भएका कारण ज्याला मजदुरी गरेर जिविकोपार्जनमा जोड दिन सकिन्छ । केशी भन्छन्– नेपाल सरकारले पनि केहि योजनाहरु त पक्कै ल्याउने छ । तर आफै आत्मनिर्भर हुन आवश्यक रहेको उनले बताए ।

तिप्लिङ, शेर्तुङ, लापा, री, दार्खा, सेमजोङ लगायतका साविकका गाविसहरु करिव १० गाउँहरु भौगर्विक सर्वेक्षण भएको छ । तर केन्द्रिय प्राधिकरणबाट सो अध्ययनको नतिजा भने प्रकाशन हुन बाँकि रहेको कशीले बताए ।

प्रकाशित समय ०८:५० बजे