पूर्वसभासदसमेत रहेका बालकृष्ण ढुंगेल उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या अभियोगमा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भर्इ जेलसजाय भोगिरहेका छन् । तर, सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका पूर्वमाओवादी नेता ढुंगेलले पक्राउ परेको सात महिना नबित्दै आममाफी पाउने चर्चाले यतिखेर न्यायमाथि प्रश्न उठ्दै गएको छ । उज्जनको हत्या भएको १७ वर्षपछि ढुंगेल प्रहरीको फन्दामा पर्दा न्यायका लागि निरन्तर लडेकी उनकी दिदी सावित्री श्रेष्ठले ‘न्याय मरेको रहेनछ’ भन्दै प्रतिक्रिया जनाएकी थिइन् । गणतन्त्र दिवसको दिन सरकारले बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिनेसहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी गरेको प्रसंगमा न्युजकाराेबारका सञ्जय श्रेष्ले सावित्रीसँग गरेको कुराकानी :

राष्ट्रपतिले यति ठूलो गल्ती गर्नुहोला जस्तो लाग्दैन । हेरम के हुन्छ । सरकारले के आधारमा र कसरी सिफारिस गरेको छ, त्यो त मलाई थाहा छैन तर व्यक्ति हत्या जस्तो केसमा जेल बसेको चार–पाँच महिनामै सरकारले आममाफीका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ भन्ने सुन्दा निकै दुःख लागेको छ । हिजो–अस्तिसम्म न्यायाधीशलाई नै थ्रेट गर्ने अपराधीलाई राष्ट्रपतिले कसरी आममाफी दिनुहोला भन्ने सोचिरा’छु । यो विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सोच्नुपर्ने कुरा हो । मलाई उहाँले त्यति ठूलो गल्ती गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन । किनभने हामी सबै जनता राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीकै छहारीमा छौं । उहाँहरुको दायित्व र कर्तव्य भनेकै जनताको रक्षा, सुरक्षा गर्नु र जनतालाई न्याय दिलाउनु हो । जनतालाई अन्याय पर्दा उहाँहरु सारथि बन्नुहुने विश्वास छ मलाई । मेरो विचारमा उहाँहरुले अपराधीलाई काखी च्याप्नु हुन्न जस्तो लाग्छ ।
बालकृष्ण ढुंगेल पक्राउ पर्दा मलाई यो देशमा न्याय छ, न्याय जीवितै छ जस्तो लागेको थियो । र, यो स्वाभाविक पनि हो । तर, जब केही दिनदेखि यस्ता समाचारहरु बाहिर आइरहेका छन्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ढुंगेललाई केन्द्रीय नेता बनायो रे ! भन्ने पनि सुनियो तर मलाई विश्वास लागेको थिएन र अहिले पनि लाग्दैन । केपी ओलीले एउटा अपराधीलाई केन्द्रीय नेता बनाउनुहोला भन्ने विश्वास छैन । तर, यो सत्य हो भने नेपालमा न्याय नै रहँदैन, न्यायालय नै उनीहरुले आफ्नो कब्जामा लिएको बुझ्नुपर्छ । उनीहरुको साथमा हुने, उनीहरुको गुणगान गाउने जस्तोसुकै अपराधी भए पनि छुट दिने र राजनीतिमा पहुँच नहुने सोझो सीधा जनतालाई कानुन लगाउने यिनीहरुको नियत देखिन्छ । दुई–तीन दिन भयो– म सोचिरा’छु एमाले र माओवादीमा आबद्ध भएका मान्छे जतिसुकै अपराधी र बलात्कारी नै किन नहोस् छुट दिने, बचाउने र अरुलाई चाहिँ सानो गल्तीमा पनि जेल राख्ने नियत हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ । त्यस्तो हो भने ओली सरकारले अड्डा, अदालत, पुलिस सबै कब्जा गर्न खोजेको देखिन्छ । याद गरोस् अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि यो विषयलाई हेरिरहेको छ । बालकृष्णलगायत अन्य आठ सयलाई माफी दिने तयारी छ भन्ने सुनेको छु, यो निर्णय साँच्चै हो भने यो सरकार जस्तो कुहिएको सरकार कुनै हुनेछैन ।
जघन्य अपराधीले उन्मुक्ति पाउनाले अपराधीहरुको मनोबल बढ्छ । राजनीतिले अपराध संरक्षण गर्ने हो भने दण्डहीनताले झाङ्गिन्छ । जनतामा न्यायप्रतिको विश्वास घट्छ, जसका कारण नागरिकमा मुद्दामामिला गर्नुभन्दा ‘खुनका बदला खुन’, ‘बलात्कारको बदला बलात्कार’को भावना विकसित हुनसक्छ । जसले जस्तो किसिमको अपराध गर्छ, त्यसविरुद्ध त्यस्तै प्रकारको आपराधिक आक्रमण हुनसक्छ । सरकार र न्यायालयप्रति नै आमसर्वसाधारणको विश्वास टुट्न सक्छ । यस्ता निर्णय लिनुअघि सरकार यसतर्फ सजग र जिम्मेबार बन्न जरुरी छ ।

के भन्छन् रिट निवेदक एवं अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी ?

राष्ट्रपतिमा निहित आममाफीको प्रावधानसम्बन्धी व्यवस्थाको गलत फाइदा उठाउँदै हत्या अभियोगमा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका तत्कालीन माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिने सरकारको तयारी गैर न्यायिक र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ । सरकारले आफ्नो संवैधानिक अधिकार उल्लंघन गरी जघन्य र गम्भीर अपराधका विषयमा आममाफीको पहल न्यायोचित छैन । सरकारी पहल विधिको शासनको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत छ । यस्ता कदमले न्यायपालिकाको मानमर्दनमात्र हुँदैन, दण्डहीनतालाई समेत प्रश्रय मिल्नेछ । स्वतन्त्र न्याय र न्यायालयमाथि ठाडो प्रहार गर्दा आम नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत विश्वास गुम्नसक्नेतर्फ सरकारले सजग हुन जरुरी छ ।

प्रकाशित समय १३:३७ बजे