काठमाडाैं- प्रमुखले राजीनामा दिएको दुई महिनाभन्दा बढी समय बिते पनि न्यायपालिकाको उपल्लो निकाय सर्वोच्च अदालत कायममुकायमकै भरमा रहेको छ । संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस नगर्दा सर्वोच्च प्रमुखविहीन बनेको हो ।

सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले उमेरहदका कारण १ चैतदेखि लागू हुनेगरी राजीनामा दिएपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई कायममुकायमको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ मा पदमा बहाल प्रधान्यायाधीशको मृत्यु भएमा वा राजीनामा दिएर पद रिक्त भएको अवस्थामा रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुनेगरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सकिने उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने संवैधानिक परिषद्को बैठक नयाँ सरकार गठन भएको सय दिन बित्दा पनि बसेको छैन । सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले संसद्मा विशेष सुनुवाइ समिति नै गठन नभएकाले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा हतार नगरेको बताए ।

‘अहिले प्रधानन्यायाधीश नै नियुक्त गरे पनि संसद्मा विशेष सुनुवाइ समिति नै गठन भएको छैन, त्यसैले हतार नगरेका हौं,’ उनले भने । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नगरेर न्यायालयमाथि अन्याय गरेको आरोप लगाएको छ ।

‘सरकारले सर्वोच्च अदालत तीन महिनादेखि नेतृत्वविहीन अवस्था राख्न मिल्दैन, सरकार बनेको सय दिन भइसक्दा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नगरिनु भनेको न्यायालयमाथिको अन्याय हो,’ कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने ।

संविधानको धारा २८४ को उपधारा १ मा प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सिफारिस गर्न परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने र प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । भारतका लागि राजदूत नियुक्त भएनन्

यता, सरकारले भारतका लागि नेपाली राजदूत नियुक्तिमा चासो देखाएको छैन । दीपकुमार उपाध्यायले असोजमा राजीनामा बुझाएपछि भारतका लागि नेपाली राजदूत खाली छ । सरकार प्रवक्ता बाँस्कोटाले संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नभएका कारणले राजदूत नियुक्तिमा पनि ढिलाइ भएकोे बताए । राजदूतबिना नै प्रधानमन्त्री ओलीले गएको २३ देखि २४ चैतमा भारत भ्रमण सम्पन्न गरेका थिए ।

प्रकाशित समय ०८:१८ बजे