कात्तिक तेस्रो साता नेपालको पश्चिमी सीमा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटेर भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि एकाएक नेपालीत्व गर्मरायो । सीमा अतिक्रमणको विरोधमा जनता सडकमा उर्लिए । दल र तिनका नेताले चर्को स्वरमा भाषण गरे । प्रतिपक्षी राष्ट्रभावले ओतप्रोत भयो । सरकारले सर्वदलीय बैठक बोलायो र मिचिएको सीमा फिर्ता लिन सम्पूर्ण देश एक ढिक्का भएको सन्देश प्रवाह गर्‍यो ।

कात्तिकभर माहोल निकै तात्यो । अहिले विस्तारै सबैतिर शिथिल हुँदै गएको छ । प्रतिपक्षी मत्थर बन्दै गएको छ । सत्तारुढ दलमा त्यति चासो देखिँदैन । सरकार आफ्नै सुरमा छ । देशमा यही सिलसिला चलिरहेको छ, भारतले नेपाली सीमा मिचिरहेको छ, वर्षौंदेखि ।

कालापानी नेपालको भूमि हो । यो भारतलाई पनि राम्ररी थाहा छ । सन् १९६२ को चीनसँगको युद्धको समयमा भारतीय फौज नेपाली भूमिमा प्रवेश गरी अड्डा जमाएको नेपालले लामो समयपछि मात्र थाहा पायो । २०५४ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला सीमासम्बन्धी कुरा उठाउँदा समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दरकुमार गुजरालले कालापानीबाट भारतीय फौज हटाउने आश्वासन दिए तर कार्यान्वयन भएन । परराष्ट्रविद भेषबहादुर थापा भारतले नेपाललाई उहिल्यैदेखि दमन गरिरहेको र आफूलाई सहज हुने ठाउँमा सीमा मिच्दै आएको बताउँछन् । कूटनीतिक माध्यमबाट गरिने बहुपक्षीय र द्विपक्षीय वार्ताले मात्र समाधान निस्कने र त्यसका लागि सरकारले बलियो गरी खुट्टा टेक्नुपर्ने उनले बताए ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार लिम्पियाधुरा कालिनदीको मुहान हो र कालिनदी नेपाल भारको सिमाना हो । तर द्विपक्षीय व्यापारका लागि फलदायी हुने देखेपछि भारत र चीनले नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने ठाडो सम्झैता गरेको केही वर्षपछि लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भूमिमा गाभेर भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेको हो ।

नेपाली भूमि लिम्पियाधुरामा मात्र मिचिएको छैन । नापी विभागको सूचना अधिकारी दामोदर ढकालका अनुसार भारत चीनसँग सीमा जोडिएका ३५ जिल्लामा सीमा स्तम्भ हराएका छन् । प्रदेश २ का सबै जिल्ला भारतीय अतिक्रमणमा परेका छन् भने तराईका सबै जिल्लामा कहीँ न कहीँ भारतले सीमा मिचेको छ ।

मोरङको रतुवामाई र सुनवर्षी नगरपालिकामा भारतीयले सयभन्दा बढी घरटहरा बनाएका छन् । रतुवामाई नगरपालिका १ को सोनापुरमा ३५ र सुनवर्षी नगपालिका ८ सिक्टीमा ७५ घर भारतीयले बनाएको बरडंगास्थित सशस्त्रको बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी)ले जनाएको छ । बीओपीका अनुसार दशगजामा भारतीयले बस्ती नै विस्तार गरेका छन् ।

सीमास्तम्भ नै घरको खम्बा
भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)को आडमा दशगजा क्षेत्रमा भारतीयले बस्ती विस्तार गरेको स्थानीय बताउँछन् । सशस्त्रको सीमा सुरक्षा बेल सीमा क्षेत्रभन्दा २० किमी नेपाली भूमिमा भएका कारण पनि भारतीयल फाइदा उठाएको स्थानीय बताउँछन् । भारतीय एसएसबीको पोस्ट भने दशगजा नजिक छ । तर, नेपालले अहिलेसम्म पनि बीओपी सार्न चासो देखाएको छैन ।

अतिक्रमण रोक्ने र नियन्त्रण गर्ने बलियो सरकारी संयन्त्र नाकामा नहुँदाको फाइदा उठाउँदै भारतीयले मनोमानी ढंगले बस्ती विस्तार गरिरहेका हुन् । कतिपय स्थानमा सीमा स्तम्भलाई नै खम्बा बनाएर भारतीयले घर बनाएको स्थानीय बताउँछन् । सिक्टीका मोहम्मद राजाले सीमाका दुईवटा जंगे र दुईवटा मझौला पिलर भारतीयले विस्तार गरेको बस्तीभित्र रहेको बताए । ‘भारतीयहरु सुनियोजित ढंगबाटै दशगजा र नेपाली भूमि अतिक्रमणमा लागेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यसमा एसएसबीले सहयोग गरेको छ ।’

मोरङकै शिशुुबनी जहदा गाउँपालिकास्थित मझारेमा भारतीयले सीमा मिचेर बजार नै सञ्चालन गरेका छन् । स्थानीय युवराज साहका अनुसार सीमा स्तभलाई खम्बाको रुपमा प्रयोग गरेर घर बनाएइको छ । त्यो क्षेत्रमा हप्ताको दुई दिन लाग्ने हटियामा भारतीयले नै कर उठाउने गरेको उनले बताए ।

स्थानीय जनप्रतिनिधि निरीह
सीमा अतिक्रमणको विषयमा स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि पूर्णरुपमा जानकार छन् । भारतीय अतिक्रमणका कारण दशगजा र नेपाली भूमि जोखिममा परेको रतुवामाई १ का अध्यक्ष हरि गिरी बताउँछन् । ‘भारतीयले दशगजा मिच्दै बस्ती विस्तार गर्ने, खेतीपाती लगाउने, माटो खनेर ठूला खाल्डो बनाइदिने, बारबेरा गर्ने लगायतका काम गरिरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘बारम्बार भन्दा पनि टेर्दैनन् ।’ केही वर्ष अघिसम्म दुई-चार वटा घर रहेकोमा अहिले भारतीयले सयौं घर बनाइसकेको वडाध्यक्ष गिरीले बताए ।

त्यस्तै सुनवर्षी नगरपालिका ८ का अध्यक्ष नुरुल मियाँ भारतीयले जबर्जस्ती दशगजमा बस्ती बसाएको बताउँछन् । ‘बस्ती विस्तार गर्ने क्रममा भारतीयहरु दलबलसहित निस्कन्छन् । त्यसैले गर्दा पनि स्थानीय नेपालीले खुलेर विरोध गर्ने र बोल्नसक्ने अवस्था रहँदैन,’ उनले भने । आवाज उठाउँदा भारतीयले महिला र बालबालिकालाई प्रतिकारमा उतार्ने गरेको वडाध्यक्ष मियाँले बताए । ‘उनीहरुका साथमा हतियारसहित एसएसबी हुन्छन् । हामी चुप लागेर बस्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने ।

के गर्दै छ प्रहरी ?
प्रहरी चौकी सोनापुरका असई रोशनकुमार चौधरी सीमा क्षेत्रमा भइरहेको गतिविधिबारे माथिल्लो निकायमा जानकारी गराइएको बताउँछन् । ‘अहिले थप बस्ती विस्तार गर्न, बाली लगाउन र माटो उत्खनन् गर्न नदिन हामी लागेका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘जतिसक्दो चाँडो अतिक्रमित ठाउँबाट बस्ती उठाउनुपर्छ भनेर भारतीय एसएसबीसँग आग्रह गरेका छौँ ।’

बरडंगा बिओपीका प्रहरी निरीक्षक झपिन्द्र बानिया दशगजाको अतिक्रमण हटाउन एसएसबीसँग छलफल भइरहेको बताउँछन् । ‘सीमा क्षेत्रमा संयुक्त गस्ती गर्ने र अतिक्रमण हटाउँदै दशगजा खाली गराउन एसएसबी सकारात्मक छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर पनि बस्ती विस्तार रोकिएको छैन ।’

के गर्छ जिल्ला प्रशासन ?
अतिक्रमण रोक्ने र अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन पहल गर्ने दायित्व सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हो । तर, स्थानीय प्रशासनले गृह मन्त्रालयमा जानकारी गराउनेबाहेक केही काम गरेको देखिँदैन । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेल तथ्यांक संकलन गरेर केन्द्रमा पठाउने काम मात्र गर्न सकिने बताउँछन् । ‘सीमासम्बन्धी बैठकमा हटाउन सहमति भए पनि हटाउन गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘माथिबाट जे निर्णय हुन्छ, त्यही अनुसार अघि बढ्छौं ।’ वर्षमा एकपटक हुने छलफलमा डुवान, अतिक्रमण, चोरीलगायतका विषयमा छलफल हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुजेलले बताए । मोरङमा मात्रै दशगजाको १४ ठाउँमा भारतीयले टहरा बनाएको उनले जानकारी गराए ।

देशभर नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट अतिक्रमण भएको छ । कतिपय ठाउँमा प्रतिकारका क्रममा नेपाली युवा भारतीय एसएसबीको सिकार बन्नुपरेका घटना पनि हामी सामु छन् । तर, भारतसामु निरीह देखिने दल र सरकारका कारण कहिल्यै ठोस रुपमा वार्ता नहुने र सीमा अतिक्रमण भइरहने समस्याबाट नेपाली प्रताडित बनेका छन् । सीमामा वर्षौंदेखि भारतीयले हैकम जमाइरहेकाले बलियो कूटनीतिक पहलबाट मात्र नेपाली भूमि फिर्ता लिन सम्भव हुने कूटनीतिज्ञ बताउँछन् ।

प्रकाशित समय १३:०५ बजे