अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले विदेशबाट फर्कने श्रमिकहरूको व्यवस्थापन नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुगेको बताएको छ । संगठन सार्वजनिक गरेको ‘नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरूमा कोभिड १९को प्रभाव : स्वास्थ्य र आर्थिक संकटमा नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरूको सुरक्षा’ शीर्षकको स्थितिपत्रमा यो महामारीले उत्पन्न गरेको आर्थिक मन्दीबाट रोजगारी गुमाएकाहरू पुनः बिदेशिन असमर्थ हुने भन्दै उनीहरूलाई आन्तरिक श्रम बजारमा पुनःस्थापना गर्न सरकारका लागि ठूलो चुनौती भएको उल्लेख छ ।

आईएलओका अनुसार अहिले भारतबाहेकका देशबाट कम्तिमा १ लाख २७ हजार नेपालीहरू फर्कनका लागि विदेशका श्रम गन्तव्यमा बसिरहेका छन् । उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउनका लागि नेपालले चुनौती सामना गर्नु परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्थितिपत्रअनुसार आर्थिक मन्दीको बढ्दै जाँदा श्रमगन्तव्य देशहरूमा धेरै व्यवसाय सञ्चालनकै लागि संघर्षरत रहँदा तिनमा काम गरिरहेका नेपाली कामदारहरूको कार्यसमय घटाइएको छ भने थुप्रैले बिनातलब काम गर्नु परेको वा खानाकै लागिमात्र काम गर्नु परेको, स्वास्थ्यको हेरचाह र खाद्यान्नजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने प्रबन्ध नभएको र कतिपयले रोजगारी गुमाएका छन् ।

प्रतिवेदनमा संयुक्त अरब इमिरेट्स र मलेसियामा ३० प्रतिशत, कतार र साउदी अरेबियामा २० प्रतिशत, कुवेतमा १५ प्रतिशत, बहराइनमा १२ प्रतिशत, र ओमानमा १० प्रतिशतले नेपाली श्रमिकको रोजगारीमा असर पारेको भन्दै ती श्रमिकहरू आधारभूत सुविधामा पहुँचसमेत नपाउने स्थितिमा रहेको उल्लेख छ ।

थुप्रै रोजगारदाताले नेपालका आफ्ना रोजगार मध्यस्तकर्ताहरूलाई लकडाउन लम्बिँदै गएमा नेपाली कामदारहरूलाई आवास र खाना उपलब्ध गराउन असक्षम हुने जानकारी गराइसकेको आईएलओको प्रतिवेदनमा छ ।

आईएलओले खाडी राष्ट्रहरूमा कोभिड-१९ बाट संक्रमित नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरूको संख्यामा तीव्र गतिमा बढ्दै गएको भन्दै केही देशहरूमा साना वा दुर्गम क्षेत्रमा रहका कारखानामा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई पर्याप्त सुरक्षा उपायबिना नै काम गर्न लगाइएकाले उनीहरू जोखिममा भएको बताएको छ ।

श्रमगन्तव्यहरूमा ठूलो संख्यामा आप्रवासी श्रमिक बस्ने र काम गर्ने स्थलहरू भीडभाडयुक्त र अव्यविस्थत भएका, सरसफाइ कम भएकाले संक्रमण हुने जोखिम बढी भएको आईएलओले औंल्याएको छ ।

कोभिड-१९ महामारीसँगै श्रम गन्तव्य देशहरूमा आप्रवासी श्रमिकहरूमाथि भेदभावपूर्ण व्यवहार बढेको छ । धेरै देशहरूमा स्वास्थ्य सेवामा समानता हुनेछ भनेर सम्बन्धित सरकारहरूले गरेका प्रतिबद्धताको बाबजुद धेरै कामदारले स्वास्थ्य सेवामा पहुँचमा भेदभावको अनुभव गरेका आईएलओले जनाएको छ ।

यस्तै नेपाल फर्केका केही श्रमिकहरूले आफ्नो समुदायलाई बदनाम गर्ने र भेदभाव हुने गरेको बताएका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कुवेत, मलेसियालगायतका श्रमगन्तव्यले आममाफी कार्यक्रम घोषणा गरे पनि कागजातबिहीन श्रमिकहरू डरले अगाडि आउन हिचकिचाइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कतारमा ४०० भन्दा बढी नेपाली श्रमिकको उनीहरूको वैध कानुनी स्थिति भए पनि तिनमा निर्वासनमा बढ्न थालेको, कुवेत सरकारले अघि सारेको माफी योजनाअन्तर्गत नाम दर्ता गरेका महिलालगायत ३ हजार ५००भन्दा बढी आप्रवासी श्रमिकहरू अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रतिबन्धको कारण नेपाल फर्कन नसक्दा उनीहरूलाई निम्न कोटीको निर्वासन केन्द्रमा आईएलओले जनाएको छ ।

प्रकाशित समय १५:२७ बजे