अपांग वा अशक्तताको नाममा कुनै पनि व्यक्तिलाई हिमाल आरोहण गर्न नरोक्न सर्वाेच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सर्वाेच्च अदालतले दुवै हात, खुट्टा, आँखा नभएका व्यक्तिलाई पर्वतारोहणमा अनुमति नदिने नेपाल पर्वतारोहण संघको नियमावली संविधानविपरीत रहेको भन्दै आरोहणमा कसैलाई रोकतोक नगर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशी, न्यायाधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र शमशेर जबरा, दिपकराज जोशी र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजजासले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको आदेशसँगै दुवै हात, खुट्टा अथवा आँखा नभएका व्यक्तिले पनि सगरमाथासहित सबै प्रकारका हिमाल आरोहण गर्न पाउने भएका छन् ।
रिट निवेदक माधवप्रसाद चौलागाईंले पर्वतारोहण संघको नियमावलीमा गरिएको सो व्यवस्था असंवैधानिक घोषित गर्न माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पर्वतारोहण संघको सो नियमावली संविधानमा व्यवस्था गरिएको समानताको हक र सामाजिक न्यायको हकविरुद्ध रहेको निष्कर्ष निकाल्दै असंवैधानिक घोषित गरिदिएको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता नगेन्द्रकुमार कालाखेतीले जानकारी दिए ।

प्रकाशित समय २०:५९ बजे