डा. गोविन्द केसी काठमाडौँ आउन नमानेपछि सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा लैजाने भएको छ । शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले चिकित्सा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा लैजान बताएका हुन् । बिहीबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले केसीलाई सरकारले काठमाडौँ ल्याउन गरेको प्रयास सफल भए वार्ता गर्ने र नभए संसदीय प्रक्रियामा लैजाने बताए ।

‘उहाँ काठमाडौँ आउनुभयो भने उहाँले अघि सारेका मागबारे छलफल गर्न सकिन्छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘आउनुभएन भने अहिलेकै विधेयक संसदको प्रक्रियामा लगिनेछ ।’ डा. केसीलाई लिन सरकारले हेलिकप्टर जुम्ला पठाए पनि केसीले अस्वीकार गरिदिएका छन् । सरकार फेरि आफूलाई धोका दिने रणनीतिमा देखिएको भन्दै डा. केसी काठमाडौँ आउन नमानेका हुन् ।
मन्त्री पोखरेलले डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि सरकार गम्भीर रहेको भन्दै त्यसैका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल ल्याउने प्रयास गरिएको बताए । ‘हामीले उपचारका लागि राम्रो ठाउँमा ल्याउने भनेका हौँ,’ उनले भने, ‘सरकारले अरु ठाउँमा पनि लान सक्थ्यो, तर पहिलेदेखि त्यहाँ उपचार गरेको, त्यहाँ रहनुभएको, विशेषज्ञले पनि चिनेका छन् ।’

डा. केसीले सरकारले पठाएका डाक्टरसँग नभेट्ने, औषधि नखानेजस्ता प्रसंग उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले प्रश्न गरे, ‘तपाईंहरु निर्णय गर्ने ठाउँमा भए के गर्नुहुन्थ्यो ?’  वार्ता टोली नबन्दै डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याउन अनुकुलता नभएकाले वार्ता टोली बनाइएको उनले बताए ।

‘डा. केसी अनशनरत जुम्लाको स्वास्थ्य संस्था राम्रो भएको भए र जोखिमको सामना गर्न सक्षम भएको भए जुम्लामै गएर छलफल गर्न समस्या थिएन,’ उनले भने, ‘तर, रेस्क्युको कोणबाट र अस्पतालको कोणबाट त्यहीँ गएर वार्ता गर्नु हामीलाई उपयुक्त लागेन ।’ त्यसैले आफूहरुले काठमाडौंमै सम्वाद गर्न चाहेको मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ । डा. केसीका प्रतिनिधिले उनलाई काठमाडौंमा ल्याएर उपचार गराउने भन्दा पनि विधेयक फिर्ताको एक सूत्रीय माग राख्नु जिद्दीपना भएको उनले बताए ।

सरकारले टोली गठन गरेपछि वार्ता भएपनि डा. केसीका तर्फबाट वार्तामा आएका प्रतिनिधिहरु डा. केसीको रेस्क्युका लागि संवेदनशील नदेखिएको मन्त्री पोखरलले को टिप्पणी छ ।
अध्यादेशमा सबैको सहमति थिएन

नेपाली कांग्रेसले ल्याएको अध्यादेश जस्ताको त्यस्तै ल्याउनुपर्छ भन्ने माग जायज नभएको उनको भनाइ छ । ‘विगतका राम्रा कुरा अगाडि बढाउनु आवश्यक छ, हामी अगाडि बढाउँछौं,’ उनले भने । अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश भएपनि त्यसमा आफूहरुको असहमति रहेको उनले बताए ।

‘अध्यादेशमा हामी सबैको सहमति थिएन,’ मन्त्री पोखरेलले भने । उनले स्वास्थ्य शिक्षाको गुणत्मकता, स्वास्थ्य संस्थाहरुको भूगोल र जनसंख्याको आधारमा वितरण र विपन्न गरिबहरुको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा आफूहरु रहेको बताए ।
आफूसँग सरकारले विगतमा गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न भन्दै डा. केसी जुम्लामा २० दिनदेखि अनसनरत छन् ।

प्रकाशित समय १२:२४ बजे