वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको म्याद काम नसकी गुज्रिएको छ । सरकारले पुस १९ मा ४५ दिनको समय उक्त जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको म्याद फागुन ४ गते शनिबार सकिएको छ ।

दुई वटा वाइड बडी जहाज खरिद सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरे पनि उसको काम पूरा गर्न नसकेको हो । यद्यपी प्रतिवेदन तयार पार्ने काम जारी रहेको र अन्तिम चरणमा पुगेको आयोगका पदाधिकारीले दावी गर्दै आएका छन् ।

नेपाल वायु सेवा निगमले ल्याएका दुईवटा वाइड बडी जहाजमा चार अर्बभन्दा बढी घोटाला गरेको प्रकरणमा दोषि पत्ता लगाउन आयोग गठन गरिएको हो । तर, निर्धारित समयमा प्रतिवेदन नआएपछि चार अर्बभन्दा बढी घोटाला गरेको प्रकरणमा दोषिलाई जोगाउन चलखेल भएको हुन सक्ने आशंका समेत उब्जिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले जहाज ल्याउने प्रक्रियामा संलग्न दुई पूर्वमन्त्रीसहित बहालवालामन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गरेपछि सरकारले छुट्टै जाँचबुँझ आयोग बनाउँदा नै धरै आशंकाहरु गरिएका थिए ।

सरकारले लेखा समितिको प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गर्दै छुट्टै न्यायिक आयोग गठन गर्नु र अहिले प्रतिवेदन समयमा सार्वजनिक नगर्नुले प्रशस्त शंकाको सुविधा दिएको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

‘संसदीय समितिले दोषि देखाएजस्तै जाँचबुँझ आयोगको छानबिनको क्रममा दुई पूर्वमन्त्रीसहित बहालवाला मन्त्री तथा पहुँचवाला व्यक्तिहरुनै दोषि भेटिएपछि, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न कुनै समस्या देखिएको हुनुपर्छ, अन्यथा ४५ दिनभित्र अनुसन्धान नसकिने भन्ने हुदैनथ्यो,’ वाईडबढी घोटाला काण्डलाई नजिकबाट निल्याल्नेहरु भन्छन् ।

संसदको लेखा समितिले जहाज ल्याउने प्रक्रियामा संलग्न दुई पूर्वमन्त्रीसहित बहालवाला मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो । तर, सरकारले लेखा समितिको प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गर्दै छुट्टै न्यायिक आयोग गठन गरेको हो ।

यसअघि सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले विमान खरिद प्रकरणमा ४ अर्ब ३५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ घोटाला भएको निष्कर्ष निकालेको थियो, जसमा दुई पूर्वमन्त्री र बहालवाला मन्त्रीदेखि मन्त्रालयका कर्मचारीसम्मलाई दोषी ठहर गरेको छ । समितिले वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलगायत निगमका पदाधिकारीलाई पनि दोषी देखाएको छ ।

पूर्वमुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा गठित तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोगले भने वाइड बडी खरिदसँग सम्बन्धित कागजपत्र अध्ययन गरिरहेको बताएको छ ।

पूर्वनायब महान्यायाधीवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मदन शर्मा सदस्य रहेको जाँचबुज आयोगले कागजपत्र अध्ययनसँगै पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका वर्तमान पदाधिकारी तथा खरिद गर्ने निर्णय गर्ने बेलाका कर्मचारीसँग सोधपुछसमेत गर्ने काम सकेको जनाएको छ ।

पूर्वनायव महान्यायाधीवक्ता एवं जाँचबुझ आयोगका सदस्य पाठक भन्छन्, ‘विमान खरिससँग सम्बन्धित सबै कागजात लगायत सबै विषय अध्ययन गरी सरकारलाई बुझाउने प्रतिवेदन तयार गरिरहेका छौं, जे देखेका छौं, त्यही विषय समेटेर प्रतिवेदन तयार गर्दैछौं ।’

वाइड बडी अनियमिततालाई सरकारले लुकाउन खोजेको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो । अर्कोतर्फ सरकार संसदीय समितिमाथि हावी भएको भन्दै चर्को विरोध समेत भएको थियो । तर, सरकारले भने मुद्दा थप संवेदनशील भएकाले आयोग गठन गरेर अनुसन्धान गर्नुपरेको बताएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले केही दिनअघि वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरणमा सरकार संवेदनशील रहेको भन्दै जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कुरिरहेको बताएका थिए । अहिले प्रतिवेदन तयार हुन समय लागेपछि यस काण्डको छानबिन र दोषिलाई के र कस्ता कारबाही गरिन्छ भन्ने अन्यौलमै छ ।

प्रकाशित समय १८:३६ बजे