राज्य पुनःसंरचनासँगै नयाँ संविधानअनुसार थुप्रै सरकारी कार्यालय स्थानीय तहमा समाहित बन्दै जाँदा सुनसरीको सदरमुकाम इनरुवा सुनसान बन्दै गएको छ । पछिल्ला संरचनाअनुसार सदरमुकाम इनरुवाबाट एक दर्जन कार्यालय स्थानीय तहमा समाहित भएका छन् ।

जिल्ला विकास समितिको कार्यक्षेत्रसमेत खुम्चिएर जिल्ला समन्वय समितिमार्फत अनुगमनसमेत सुरू भएको र अन्य जनसम्पर्क बढी हुने सरकारी कार्यालयसमेत स्थानीय तहमा गाभिन पुग्दा सदरमुकाम इनरुवाको जनजीवन र व्यापारिक कारोबारसमेत विस्तारै संकुचित हुँदै गएको छ ।

सदरमुकाम इनरुवामा रहेको नापी, कृषि, वन, तथ्यांक, जिल्ला जनस्वास्थ्य, पशु सेवा, सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, महिला तथा बालबालिका, शिक्षा, भूमिसुधारजस्ता कार्यालय स्वतः स्थानीय तहमा गाभिन पुगेपछि सदरमुकाम इनरुवामा मानिस आवागमन नै घटेको छ । दर्जनभन्दा बढी सरकारी कार्यालयका कर्मचारी र ती कार्यालयमा जिल्लाभरिबाट काम विशेषले सदरमुकाम धाउने जिल्लावासी नागरिकको आवागमन घटेकाले सदरमुकाम इनरुवामा जनजीवन चलायमान नहुँदा व्यापारिक गतिविधिमा समेत प्रतिकूल असर परिरहेको व्यापारीको भनाइ छ ।

अब सदरमुकाम इनरुवामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला अदालत, सरकारी वकिलको कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय र मालपोत कार्यालय आदि सरकारी कार्यालय सदरमुकाम इनरुवामा सीमित बन्दा आवागमन ह्वात्तै घटेको छ । यसले आर्थिक गतिविधिमा समेत प्रतिकूल असर परेको छ ।

कतिपय सरकारी निकाय वा कार्यालयका कर्मचारी कहाँ रहने र के हुने हो भन्ने अन्योलमा रहेकाले पनि सदरमुकाम इनरुवाको जनजीवनमा नकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको देखिएको छ । स्थानीय तहमा गएको सरकारी कार्यालयमध्ये महिला तथा बालबालिका कार्यालय र तथ्यांक कार्यालयमात्र भाडा तिरेर बस्दै आएका थिए भने अन्य सबै कार्यालयको आफ्नै भवन थियो ।

(रासस)

प्रकाशित समय १४:१२ बजे