गृहपृष्ठ प्रदेश सरकारको निर्णयमा स्थानीय सरकारको बेवास्ता
प्रदेश सरकारको निर्णयमा स्थानीय सरकारको बेवास्ता
वडाध्यक्ष गुरुङ भन्छन्– प्रदेश सरकारको कार्यक्रमबारे थाहा छैन
प्रदेशको वातावरणीय स्वच्छता, सरसफाइ तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा जनतालाई जोड्ने योजनासहित कर्णाली सरकारले फागुन २६ गते हरेक महिनाको १ र १५ गतेलाई ‘श्रम दिन’ घोषणा गरेको छ । प्रदेश सरसफाइमा जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी, स्थानीय बासिन्दा, पेसाकर्मीदेखि व्यापारी व्यवसायीसमेतलाई स्वस्फूर्त जोड्ने गरी सरकारले श्रम दिन घोषणा गरेको हो ।
तर, प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको विशेष कार्यक्रम स्थानीय सरकारका लागि भने महत्वहीन बन्ने गरेको छ । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले प्रदेश सरकारको यो कार्यक्रमलाई वास्ता गर्दैनन् । स्थानीय सरकारकै बेवास्ताका कारण सरसफाइ कार्यक्रम राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सीमित बनेको छ ।
शुक्रबार पनि यस्तै भयो । सधैं झैं भदौ १५ गते कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा कर्मचारी श्रमदानका लागि निस्किए । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल आर्मीका साथै केही संघ–संस्थाले पनि उनीहरुलाई साथ दिए । कर्णाली सरकारका मन्त्री तथा कर्मचारी र सुरक्षा निकायले शुक्रबार वीरेन्द्रनगर–५, सरस्वती टोलको बालविकास केन्द्र निर्माणका लागि ढुंगा संकलन गरे । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भवनको शिलान्यास गरी भवन निर्माणका लागि एक महिनाको तलब दिने घोषणासमेत गरे ।

सुरक्षा निकायसमेतको सहभागितामा सरकारका मन्त्री तथा कर्मचारी कहिले नाली सफा गर्ने त कहिले सडक बढार्ने गर्छन् । तर, स्थानीय जनप्रतिनिधि र व्यापारी–व्यवसायी भने टुलुटुल हेरेर बस्छन् । मन्त्री, कर्मचारी तथा सुरक्षा निकाय र समाजका अगुवासमेत श्रम दानका लागि सडकमा उत्रिँदा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकै वडाध्यक्षलाई कार्यक्रमबारे वास्ता छैन ।
प्रदेश सरकारको ‘श्रमदिन’बारे आफूहरुलाई जानकारी नभएको उनीहरु बताउँछन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–५ का अध्यक्ष राजबहादुर गुरुङ कार्यक्रम आयोजनाबारे आफूहरुलाई कसैले जानकारी नगराएको बताउँछन् । ‘जानकारी नभएकाले नगएका हौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयमा हाम्रो आपत्ति छैन, सरसफाइ कार्यक्रमबारे जानकारी छैन ।’
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, सरकारका प्रवक्ता विमला केसी, सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीसहितको मन्त्रालयको टोली शुक्रबार श्रमदानमा निस्किएको थियो । आफ्नै वडामा आएर मन्त्रीले ढुंगा बोक्दा वडाका जनप्रतिनिधि भने कोही उपस्थित थिएनन् ।
२०७० सालको बाढीले वीरेन्द्रनगर–५, खोर्केखोलाको सरस्वती टोलका केही घर र बालविकास केन्द्र बगाएको थियो । खोलाको छेउको त्यो बस्तीका लागि शुक्रबार नै तटबन्धको कामसमेत सुरु भएको छ ।
प्रकाशित समय १६:४१ बजे

















