द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुङ्ग्याउन नेपालले ढिलाइ गरेको भन्दै संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालय (युएनएचसीआर) ले चासो देखाएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुङ्ग्याउन ढिलाइ गरेको भन्दै युएनएचसीआरले पत्र लेखेको हो ।

राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको संयोजकत्वमा जबरजस्ती बेपत्ता सम्बन्धी कार्य समूह तथा विविध विषयका चार विशेष दूतले जेनेभास्थित नेपालको राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोगमार्फत् नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको हो ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई सम्बोधन गर्दै पठाइएको १० पेज लामो पत्रमा, ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि अपनाइने विद्यमान प्रक्रियामा निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र पारदर्शिताको अभाव, दुबै आयोगले प्रगति गर्न नसकेको जानकारी तथा यस सम्बन्धी विधेयकको सम्भाव्य संशोधनबारे हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ’, उल्लेख छ ।

आयोगले ६३ हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता गरे पनि एउटा पनि उजुरीको समाधान निकाल्न नसकेको पत्रमा उल्लेख छ । सत्य तथा न्यायसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय विशेष दूत तथा जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएकोबारे विशेष कार्य दलले नेपाल भ्रमण गर्न चाहेकामा नेपाल सरकारले स्वीकृति नदिएको समते पत्रमा भनिएकोे छ ।

‘हामी तपाईँको निमन्त्रणाको प्रतीक्षामा छौं’ पत्रमा भनिएको छ । यसअघि पटक पटक लेखिएका पत्रहरुको पनि जवाफ नआएको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रकाशित समय १६:३२ बजे