झन्डै पाँच वर्षपछि सुर्खेतका बाढीपीडितले राहतस्वरुप पहिलो किस्ताको एक लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा ५१४ परिवार बाढीपीडितलाई राहत प्रदान गर्न लागेको हो । सोमबार बसेको उच्चस्तरीय बाढीपीडित समस्या समाधान समितिको बैठकले अबको एक साताभित्रै पहिलो चरणको राहतस्वरुप डेढ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने तयारी गरेको समितिका सदस्य खड्क बिकले जानकारी दिए ।

२०७१ साल साउन २९ गते राति आएको बाढीबाट सुर्खेतमा एक हजारभन्दा बढी घरधुरी प्रभावित भएका थिए । बाढीबाट घरबारविहीन भएका बराहताल, पञ्चपुरी, वीरेन्द्रनगरलगायत क्षेत्रका बासिन्दा सुर्खेतका विभिन्न ठाउँमा बस्दै आएका छन् । उनीहरुको पाँच वर्ष राहतको आशमै बितेको छ ।

समितिका सदस्य खड्क बिकले जग्गा भएका र घरमात्रै बनाउनुपर्ने ५१४ घरधुरीलाई तत्काल पहिलो किस्ताबराबरको डेढ लाख रुपैयाँ बिनासर्त प्रदान गर्न लागिएको जानकारी दिए । घर निर्माणका लागि पीडितले जम्मा ३ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् ।

जग्गासमेत नभएकाहरुको हकमा भने सरकारले जग्गा किन्ने पैसासमेत उपलब्ध गराउने तयारी गरेको उनले बताए । ५१४ घरधुरीलाई प्रदान गरिने ३ लाख रुपैयाँमध्ये दोस्रो किस्ता कार्यप्रगतिका आधारमा असार मसान्तसम्ममा प्रदान गरिने उनले जानकारी दिए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार सुर्खेतमा ५१४ जनाले भवन निर्माणका लागि राहत रकम माग गरेका छन् भने दुई सय ९२ परिवारले आवास निर्माणका लागि जग्गा र भवन दुबैका लागि राहत रकम माग गरेका छन् ।

पुनर्बास माग गर्ने घरपरिवार सुंख्या भने न्युन छ । २३९ जना परिवारले पूर्णरुपमा क्षति भएकाले पुनर्बासको माग गरेका छन् । सुर्खेतका सात स्थानीय तहमा बसोबास गरिरहेका बाढीपीडितबारे प्रदेश सरकारले समिति गठन गरी अध्ययन गरेको थियो ।

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन शाखाका अनुसार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी ३२२ परिवार बाढीपीडित छन् । पञ्चपुरी नगरपालिकामा २१४, बराहताल गाउँपालिकामा २५९, चौकुने गाउँपालिकामा ६, भेरीगंगा नगरपालिकामा १९८ र लेकबेँसी नगरपालिकामा १२ घरपरिवार बाढीबाट प्रभावित छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतबाट सिफारिस भएका ९७० परिवार थिए । प्रदेश सरकारद्वारा गठित समितिको अध्ययन प्रतिवेदनमा भने बाढीपीडितको संख्या बढेको छ । उच्च स्तरीय बाढीपीडित समस्या समाधान समितिले १०४५ बाढीपीडित रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।

चैत २७ गते बसेको कर्णाली सरकारको ४०औं मन्त्रिपरिषद बैठकले सुर्खेतका बाढीपीडितहरुलाई प्रतिपरिवार ३ लाखका दरले राहत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, वैशाख १७ गते आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको आयोजनामा सुर्खेतमा बाढीपीडित आवास निर्माण शुभारम्भ समारोहसमेत गरिएकोे थियो ।

गत साउन ६ गते बसेको कर्णाली सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले १० सदस्यीय उच्च स्तरीय बाढीपीडित समस्या समाधान समिति गठन गरेको थियो । सरकारले सुर्खेतका बाढीपीडितको पुनःस्थापनाका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले काम अघि बढाएको थियो ।

समिति गठन हुँदा उत्साहपूर्वक काम अघि बढाएको र तीन महिनाभित्रै बाढीपीडितलाई पुनःस्थापना गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि पीडितले राहत पाउन त्यसपछि पनि नौ महिना कुर्नुपरेको छ ।

प्रकाशित समय १३:०१ बजे