सरकारले भूमिहीन अति विपन्न दलित समुदायलाई आवासका निम्ति भूमि उपलब्ध गराउने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले संविधान प्रदत्त अधिकार कार्यान्वयन गर्न अति विपन्न समुदायका दलित समुदायलाई भूमि उपलब्ध गराउन लागेको हो । कति जमिन उपलब्ध गराइने हो भन्ने  सार्वजनिक भएको छैन ।

यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक नीति तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रस्तुत गरेको जनाएको छ ।

राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा विनियोजित विधेयकअन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा  गरिबी निवारण मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमा सांसद रामप्रीत पासवानले  उठान गरेको प्रश्नको जवाफमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले संविधान कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ भनिन् ।

उनले भनिन्, ‘भूमिहीन अति विपन्न दलित समुदायले आवासका लागि जमिन पाउँछन् । यसका लागि सरकारले आवश्यक नीति र नियम तयार गर्दैछ । यो छिट्टै आउँछ ।’

डडेलधुरा जिल्ला परशुराम नगरपालिकामा रहेका अति लोपोन्मुख राउटे समुदायलाई तत्कालीन सरकारले उपलब्ध गराएको एक-एक बिघा जमिनको लालपुर्जा बैंकमा राखी उनीहरुले कारोबार गर्न पाएका छैनन् ? यसतर्फ सरकारको के धारणा रहेको छ ? भन्ने सांसद चक्रप्रसाद स्नेहको प्रश्नमा मन्त्री अर्यालले तत्कालीन सरकारले जोतभोगका लागि मात्र  जमिनको स्वामित्व उपलब्ध गराएकाले यस्तो भएको हुन सक्छ भन्ने जवाफ दिइन् ।

उनले गुठीलाई संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्ने नीति सरकारको रहेको चर्चा गर्दै यसको भावना र मर्मलाई जीवन्त बनाइराख्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ भनिन् ।

मन्त्री अर्याललले भनिन्, ‘कमैया तथा हलिया पुनःस्थापना कार्य सम्पन्न भएको छ । उनीहरुको आम्दानी बढाउन आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन् ।’ उनले भूउपोग नीति तथा ऐन संसद्मा नै विचाराधीन रहेको, ३६५ स्थानीय तहका भूउपयोग नक्सा तयार भएको, मालपोत प्रशासन आधुनिक सूचना  प्रविधिमा सञ्चालन भएको जानकारी दिइन् ।

मन्त्री अर्याललले जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मालपोत र नापी कार्यालयलाई आर्थिक अभाव हुन नदिइने जानकारीसमेत दिइन् । (रासस)

प्रकाशित समय १५:५१ बजे