सरकारले २९ सय मेगावाटबराबरका १०७ वटा आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेको छ । सरकारले हालसम्म काम नगरी खोला तथा नदीमा आयोजना ओगटेर बसेका २ हजार ९ सयभन्दा बढी मेगावाटबराबरका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरेको हो ।

पछिल्लो समय असार १७ गते विद्युत विकास विभागले चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी (सीजीजीसी)को डाँडागाउँ-खलंगा-भेरी जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पत्र खारेज गरेको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएर सम्पर्कविहीन भएको गेजुवाले समयमा लाइसेन्स नवीकरण नगरेपछि सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र खारेज भएको हो ।

गेजुवाले समयमै लाइसेन्स नवीकरण नगरेकाले सरकारी नीतिअनुरुप नै लाइसेन्स रद्ध गरिएको विभागले जनाएको छ । आयोजनाको सर्भे लाइसेन्सको म्याद चैत ९ गते सकिएको थियो ।

आयोजना जाजरकोटको खलंगास्थित डाँडामा निर्माण हुँदै छ । यो भेरी नदीमा बन्ने आयोजना हो । १२८ मेगावाटको आयोजनाका लागि २०७४ वैशाख १० गते विभागले लाइसेन्स जारी गरेको थियो । १२ सय मेगावाटको बूढीण्डकीसहित ४४० मेगावाटको भेरी-१, २५६ मेगावाटको भेरी-२ आयोजना पनि गेजुवासँग नै छ ।

गमरीगाडको पनि खारेज

विद्युत विकास विभागले रुकुममा सर्भेका लागि अनुमति दिएको गमरीगाड आयोजनाको लाइसेन्स पनि खारेज गरेको छ । समयमै नवीकरण नगरेपछि ४.३६ मेगावाट यो आयोजनाको सर्भे लाइसेन्स रद्द भएको विभागले जनाएको छ ।

विभागले सभाखोला सी आयोजनाको सर्भे लाइसेन्स पनि रद्द गरेको छ । अर्बिट इनर्जी प्रालिको नाममा जारी गरेको लाइसेन्स रद्द गर्ने निर्णय विभागले गरेको हो । ४.२ मेगावाटको सभाखोला सी आयोजनाको म्याद असार १० गते सकिएको थियो ।

विभागले अहिलेसम्म १८ हजार मेगावाटभन्दा बढीका करिब ४ सयवटा विद्युत आयोजनाको सर्भे लाइसेन्स जारी गरेको छ ।

प्रकाशित समय १७:०८ बजे