मोरङ जिल्लाबाट एक वर्षको अवधिमा २९ हजार ८ सय ९६ जनाले नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र लिएका छन् । जसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट १४ हजार २ सय ५५, इलाका प्रशासन कार्यालय उर्लाबारीबाट ७ हजार २ सय ६० र इलाका प्रशासन कार्यालय रंगेलीबाट ४ हजार ४ सय ६६ ले सो प्रमाणपत्र लिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा आइतबार यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ ।

गएको आर्थिक वर्षमा १४ हजार ४९ जनालाई नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि वितरण गरिएको छ । सो प्रतिलिपि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ८ हजार ६ सय ४४ थान, इलाका प्रशासन कार्यालय उर्लाबारीबाट ३ हजार १ सय ८८ थान र इलाका प्रशासन कार्यालय रंगेलीबाट २ हजार २ सय १७ थान वितरण भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डेले जानकारी दिए ।

जिल्लाभरिबाट १ हजार १ सय ११ लाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पनि वितरण भएको जनाइएको छ । सो अवधिमा दुवै नामथर प्रमाणित १ सय ६२, नाबालक परिचयपत्र ६ सय ९४, पेन्सन सिफारिस १ सय ७५, हातहतियार नवीकरण १ सय ९७ थान, संघसंस्था नवीकरण ६ सय ६२ वटा, ठाडो उजुरी ७ सय ६५ वटामा कार्यान्वयन पनि ७ सय ६५ वटै, सडक दुर्घटना २ सय १३ मा मृत्युको संख्या ५५, घाइतेको संख्या ३ सय ३४ जना भएको सहायक प्रजिअ पाण्डेले बताए ।

राहदानी नियमिततर्फ दर्ता १५ हजार १ सय ८० वटा भएको जसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा १० हजार ४ सय २६, इलाका प्रशासन कार्यालय उर्लाबारीमा ४ हजार २ सय ५० र इलाका प्रशासन कार्यालय रंगेलीमा ५ सय ४ राहदानीको लागि दर्ता भएको थियो। राहदानीका लागि द्रुत सेवा सिफारिस संख्या जिल्लाभरिमा ४ सय ८ को भएको बताइएको छ ।

राहदानीबाट जिल्लाभरिमा कूल राजश्व ५ करोड ३४ लाख २३ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ, कम्पनी रजिष्ट्रेसन दस्तुर १६ लाख २२ हजार ५ सय, परीक्षा शुल्क २५ हजार रुपैयाँ, हातहतियारको इजाजत दस्तुरबाट एक लाख ९६ हजार ४ सय ७५ रुपैयाँ, प्रशासनिक दण्ड जरिवना र जफतबाट ४५ लाख ४० हजार ५ सय ६ रुपैयाँ र बेरुजु रकम ३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ रहेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ ।

यसैगरी, कार्यालयले सो अवधिमा चट्याङको राहत ४ लाख, आगलागी राहत ५ लाख ४७ हजार र बाढीपीडित राहत रकम १५ हजार रुपैयाँ वितरण गरी हाल कोषमा १ करोड ८६ लाख रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ । यसरी वितरण गरिएको राहतबाट १ सय ४३ जना लाभान्वित भएका छन् ।

एक वर्षको अवधिमा एक हजार २ सय ८१ थान दर्ता भएका मुद्दामा ४ सय ९८ वटा फैसला भएको र मादकपदार्थ सेवनका ३ सय १७ वटा दर्ता भएको मुद्दामा ३ सय १७ वटै फैसला भएको र जिल्लाभरिमा सो अवधिमा अभद्र व्यवहारका ६ सय ९७ वटा दर्ता भएको मुद्दामा ३ सय ३ वटा फैसला भएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ । साथै, प्रदेशको राजधानी भएको जिल्लाको सदरमुकामस्थितका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नमूना कार्यालय बनाउनेतर्फ काम भइरहेको छ ।

कार्यालयमा अहिले विश्राम कक्ष, अपांगतामैत्री कार्यालय, स्थनपान कक्ष, टोकन प्रणाली, फ्री वाइफाई र सेवाग्राहीलाई कुनै कारणले समय लाग्ने भए विश्राम कक्षमा टेलिभिजनसमेतको व्यवस्था भइसकेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रकला ओलीले जानकारी दिए ।

उनले कुनै पनि सेवाग्राहीले गुनासो गर्न नसक्ने वातावरण तयार भएको र यसबाट सेवाप्रदत तथा सेवाग्राहीलाई धेरै मद्दत पुगेको दाबी गरे । (रासस)

प्रकाशित समय ०९:३२ बजे