जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले बिचौलियालाई कार्यालयमा प्रवेश गर्न रोक लगाएको छ । आर्थिक प्रलोभनका कारण सेवाग्राहीलाई अनेक बहानामा दुःख दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले बिचौलियालाई कार्यालयमा प्रवेश गर्न रोक लगाएको हो ।

सेवाग्राहीले निर्वाधरूपमा सेवा लिन पाउने वातावरण सिर्जना गर्दै कार्यालयमा बिचौलियाको प्रवेशमा रोक लगाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यालयले स्वच्छ खानेपानी, निःशुल्क इन्टरनेट, स्तानपानकक्ष, विश्रामस्थल, सेवाग्राहीलाई पंखाको व्यवस्था गरेको छ ।

‘सेवाग्राहीलाई आवश्यक पर्ने निवेदन फाराम कार्यालयबाट निःशुल्क उपलब्ध, सेवाग्राहीको साथमा आउने स–साना बालबच्चालाई सुताउने झोलुंगो, महिला पुरुषका लागि छुट्टै शौचालय र अपांगमैत्री कार्यालय बनाइएको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १५ हजार ७ सय ४ नेपाली नागरिकता वितरण गरेको छ । वंशजको आधारमा १० हजार पाँच, प्रतिलिपि ५ हजार ६ सय ७९ र वैवाहिक अंगीकृत २० नागरिकता वितरण गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पण्डितले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार ३८४ नाबालक परिचयपत्र वितरण, चार नागरिकता परित्याग र एक नागरिकता रद्द गरिएको छ । पेन्सन सिफारिस ३ हजार १ सय १९, आदिवासी जनजाति प्रमाणित १ हजार २ सय ४७, अन्य सिफारिस १ हजार १ सय ४, दलित प्रमाणित ४७१, नयाँ संस्था दर्ता १४९, नवीकरण संस्था ७२७ र संस्था नवीकरण १६२ गरिएको छ ।

राहदानी दस्तुरबाट ३ करोड २२ लाख ५७ हजार रूपैयाँ, न्यायिक दण्डजरिवाना २५ लाख ४२ हजार २७१, संस्था दर्ता तथा नवीकरणबाट ११ लाख ३४ हजार २८०, परीक्षा दस्तुर १ लाख ३९ हजार ६ सय, हातहतियार नवीकरण ८५ हजार ३ सय ५५ र प्रशासनिक दण्ड जरिवाना ५ हजार गरी ३ करोड ६१ लाख ६३ हजार ५ सय ६ राजस्व संकलन भएको सूचना अधिकारी एवं सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम पौडैलले बताए । (रासस)

प्रकाशित समय ११:०७ बजे