सूचना र प्रविधिले विश्वव्यापकता पाएको धेरैपछि नेपालका विद्यार्थीले बेला मौकामा कम्प्युटर, टेलिभिजन र प्रयोगशाला देख्न थालेका थिए । त्यस्ता साधन देखिँदा अनेक प्रश्नसहित विद्यार्थी झुम्मिन्थे । शिक्षकका लागि पनि यो नवीन विषय हुन्थ्यो तर अब शिक्षण पद्धतिमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पहुँच अनिवार्य र सहज भइसकेको छ ।

मुलुकका बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना भएका बखत सहरी तथा सीमित सार्वजनिक र निजी विद्यालयमा देखिने सञ्चार साधन अहिले विस्तारित भएको छ । आधुनिकताको विकासक्रम, अभिभावक र विद्यार्थीको चेतनास्तर वृद्धि तथा यस क्षेत्रमा राज्यको बढ्दो चासो र लगानीका कारण सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको सहायताबिना शिक्षण पद्धति नै अधुरो हुने स्थिति निर्माण भइसकेको छ ।

सरकारले ‘सामुदायिक विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोगशाला स्थापनासम्बन्धी कार्यविधि, २०७६’ जारी गरी हालसम्म यस्तो सुविधाबाट वञ्चितमध्ये एक हजार विद्यालयका लागि सञ्चार उपकरणका लागि अनुदान दिने नीति लिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय,  शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गत कात्तिक २९ गते स्वीकृत गरेको उक्त कार्यविधिले सूचना तथा सञ्चारका लागि प्रतिविद्यालय रुपैयाँ ६ लाख ५० हजारका दरले एकमुष्ट अनुदान दिने भनेको छ ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका माध्यमबाट मानव संसाधनको विकास गर्नेतर्फ अवसर सिर्जना, विद्यालयको सुशासन प्रवर्द्धन, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा विद्यार्थीको पहुँच वृद्धि, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पूर्वाधार विकास एवं प्रवर्द्धन र विद्यालयमा इन्टरनेटसहितको आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउन उक्त कार्यविधि जारी गरिएको हो ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासले विश्व नै एक गाउँमा परिणत भइसकेका सन्दर्भमा सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नमा यसको महत्वपूर्ण भूमिका हुने ठानेर गुणस्तरीय शिक्षामा सहजता प्रदान गर्न कार्यविधि ल्याएको केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले जानकारी दिए । विद्यालय शिक्षामा भएको लगानीअनुरूपको प्रतिफल प्राप्त गर्न पनि यसले भूमिका खेल्नेछ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली तथा विद्यालय खरिद दिग्दर्शनानुसार प्रक्रिया पूरा गरी अनुदान पाउने विद्यालयले कम्तीमा कम्प्युटर आठ थान, ल्यापटप-प्रिन्टर, फोटोकपी मेसिन, स्क्यानर। एलसिडी प्रोजेक्टर एक/एक थान र मल्टिमिडिया स्पिकर दुई थान खरिद गर्न सकिने उल्लेख छ । सरकारको अनुदानले सञ्चार उपकरण र आवश्यक फर्निचर पनि जोड्न सकिने भनिएको छ ।

इन्टरनेट र सञ्चार साधनको सहयोगमा विद्यार्थीले कक्षाकोठामै श्रव्यदृश्यसहित विश्वका जुनसुकै प्रकारको सूचना र ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नेछन् भने ‘भर्चुअल शिक्षा’ को सेवा पनि लिन सक्नेछन् । कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा यसअघि नै यस प्रकारको सुविधाका कारण गुणस्तरमा सुधार देखिएको छ ।

सञ्चार उपकरण आवश्यक हुने विद्यालयले कार्यविधिबमोजिम सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय एकाइमा प्रस्ताव पठाउनुपर्नेछ । स्थानीय तहबाट इन्टरनेटको पहुँच तथा विद्युत् आपूर्ति भएका विद्यालयबाट कम्प्युटर, इन्टरनेट कनेक्टिभिटी, उपकरण किट्स खरिदका लागि प्रस्ताव माग गर्नेछन् । स्थानीय तहका विद्यालयले यस प्रकारको सञ्चार सामग्रीका लागि अनुदान पाइसकेको भए प्रस्ताव दिने विद्यालयमध्ये उच्च विद्यार्थी संख्या भएको र अनुमति पाएका आधारमा पुरानो आधारभूत (१-८) सञ्चालित विद्यालयलाई अनुदान उपलब्ध हुनेछ ।

सरकारको उक्त कार्यक्रमले शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने ठानिएको छ । कार्यविधिमा माध्यमिक तहमा गणित, अंग्रेजी र विज्ञान विषय पढाइरहेका ऐच्छिक विषयका रूपमा अध्यापन एवं आइसिटीसम्बन्धी शिक्षकको क्षमता भएका विद्यालयले प्राथमिकता पाउने र विद्यालयको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी कार्ययोजनाको पनि अनुदान दिँदा मूल्यांकन गरिने उल्लेख छ ।

शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धमा आवश्यक समन्वयका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रबाट प्राप्त अनुदानलाई व्यवस्थित बनाउन जिल्लास्तरमा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन समिति गठन हुने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले थप एक हजार माध्यमिक विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ । हाल ३५ हजार ५५ विद्यालयमध्ये २७ हजार ७२८ सामुदायिक विद्यालय छन् । सरकारले ‘डिजिटल नेपाल’ निर्माण गर्न नागरिक सेवाको पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक सेवालाई क्रमशः विद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ध गराउने प्रणालीको विकास गरी आगामी पाँच वर्षभित्र सम्भाव्य सबै नागरिक सेवा र सरकारी आर्थिक कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट सम्पन्न गर्न ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ को अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । (प्रकाश सिलवाल/रासस)

प्रकाशित समय १०:४४ बजे