कोरोना भाइरस संक्रमणले महामारीको रुप लिएपछि यतिखेर विश्वका अधिकांश मुलुकहरु लकडाउनमा छन् । नेपालमा पनि गत चैत ११ गतेदेखि लकाउन घोषणा गरिएको छ । यसका कारण देशैभरको जनजीवन प्रभावित बनेको छ । पहिलोपटक चैत १८ गतेसम्मका लागि लागू गरिएको लकडाउनको अवधि पुनः थप गर्दै चैत २५, त्यसपछि वैशाख ३ र पछिल्लो पटक थपिएपछि वैशाख १५ गतेसम्म पुर्‍याइएको छ ।

लकडाउनले न्यून आय भएका, ज्यालामजदुरी गर्ने विपन्न वर्गकाहरु सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । सानोतिनो बन्द-व्यापार, रोजगारी र काम विशेषले घरबाहिर रहेकाहरु बिचैमा रोकिएका छन् । कतिपय बिचल्ली अवस्थामा अलपत्र परेका छन् । उनीहरुलाई दिनहुँ साँझ-बिहानको छाक टार्ने चिन्तामा त छ नै, लकडाउनको अवधि थपिँदै जाँदा झनै आत्तिएका छन् ।

लकडाउनकै कारण संखुवासभाको उत्तरी क्षेत्र भोटखोलाका दर्जनौं मानिसहरु मोरङ, झापा र सुनसरीमा अलपत्र परेका छन् । पुसको दोस्रो हप्तातिर ‘काबेला’ झरेका उनीहरु घर फर्कनै लाग्दा लकडाउन भएपछि तराईमै रोकिएका हुन् । स्थानीय स्तरमा संकलन गरिएका हिमाली जडीबुटी व्यापार गर्न तथा जाडो छल्नका लागि तराई झर्नुलाई ‘काबेला झर्नु’ भनिन्छ । यसरी काबेला झरेकाहरु चैतको पहिलोदेखि दोस्रो हप्तातिर घर फर्किसक्नु पर्ने हो ।

उनीहरु अहिले कोही आफन्तकहाँ आश्रय लिएर त कोही डेरा लिएर बसिरहेका छन् । यसरी तराईमा फसेकाहरुको संख्या ७० देखि ८० जना रहेको झापाको काँकडभिट्टामा अस्थायी बसोवास गरिरहेका भोटखोलाका स्थानीय चुन्दाक भोटेले बताए । उनका अनुसार कतिपयले बाँसको झ्याङको फेदमा त कतिले अरुको मतानमा आश्रय लिइरहेका छन् । समयमै उद्धार नगरिए समस्या अझ जटिल हुने उनी बताउँछन् ।

हाल झापाको शनिअर्जुनधारा नगरपालिकास्थित शनिश्चरेमा रहेका छिरिङ नेरुक भोटेले घर फर्कन नपाउँदा समस्या भएको बताए । भोटखोला- २, च्याम्ताङबाट पुस १३ गते तराई झरेका उनीसहित ५ जनाको टोली ‘लकडाउन खुलिहाल्ला कि’ भन्ने आसैआसमा दिन बिताइरहेका छन् । ‘घरमा आमा मात्र हुनुहुन्छ । कोदो र धानको बीऊ राख्ने बेला बित्न लागिसक्यो । मकै छर्न ढिला भइसक्यो,’ उनले समस्या सुनाए, ‘अब पनि गाउँ पुग्न र खेतीपाती लगाउन पाइएन भने अर्को साल बेलैमा अनिकाल लाग्छ ।’

जडीबुटी व्यापार गरेर जम्मा पारेको थोरैतिनो पैसासमेत सकिन लागेको उनले सुनाए । लकडाउन अझै लम्बिने छाँट बुझेका भोटेले आफूहरुलाई गाउँसम्म पुग्ने वातावरण मिलाइदिए क्वारेन्टाइनमा बस्न तयार रहेको बताए । ‘धेरैतिरका मान्छेहरु भेटिने भएकाले यहाँ हामी कोरोनाबाट झनै असुरक्षित छौं । गाउँ पुग्न पाए सजिलो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘घरको दुखले गर्दा हिँडियो, झन् दुख पाइयो ।’  उनका अनुसार गर्मी बढ्दै जाँदा बच्चा र पाको उमेरकाहरुको स्वास्थ्यमा समस्यासमेत देखिन थालेको छ ।

के भन्छ प्रदेश सरकार ?

यस विषयमा जानकारी नभएको प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तह र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट समन्वय भई आएमा उनीहरुको उद्धार गर्न सकिने मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलबहादुर थापाले बताए । बिहीबार दिउँसो न्युज कारोबारसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘साँच्चिकै समस्यामा परेका हुन् भने यस विषयमा पहल गर्न नसकिने होइन । तर सम्बन्धित स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासनले समन्वय गर्नुपर्छ ।’

गाउँपालिका प्रमुख वाक्क दिक्क

भोटखोला गाउँपालिका प्रमुख तेम्बा भोटेसँग सम्पर्क गर्दा ‘आफू यस कुराले वाक्क दिक्क भइसकेको’ बताए । यही विषयमा पत्रकारलगायत विभिन्नतिरको कुराले आफूलाई हैरान बनाएको उनको भनाइ थियो । ‘नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको हो । यस अवधिमा जो–जहाँ छ, त्यहीँ रहनुपर्ने भनिएको छ । त्यसकारण यसको पालना त सबैले गर्नैपर्छ,’ टेलिफोन सम्पर्कमा उनले भने ।

‘पैदल यात्रामा समेत रोक लगाउन आदेश छ’

लकडाउनलाई थप कडाइका साथ लागू गर्न गृह मन्त्रालयबाट पत्राचार भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभाले जनायो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनमणि घिमिरेले एक जिल्लाबाट अर्कोमा पैदल यात्रा गर्नसमेत रोक लगाइएको बताए । प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता थापाको भनाइबारे जानकारी गराउँदा सहायक प्रजिअ घिमिरेले भने, ‘त्यसबारे हामीलाई केही जानकारी छैन । त्यस्तो केही परिपत्र प्रदेश सरकारसँग छ भने यता पनि पठाइदिन भनिदिनु होला ।’

यथास्थानको विकल्प रहेन : प्रदेश सांसद

संखुवासभा ‘ख’का प्रदेश सांसद तुलसी न्यौपानेले बुधबार गृह मन्त्रालयद्वारा ७७ जिल्लाका लागि जारी ‘कडा प्रकारको’ पत्रका आधारमा अब सबै याथास्थानमै रहनुको विकल्प नरहेको बताए । ‘पहाडका मानिसहरु तराईमा र तराईका पहाडमा रोकिएको पाइयो । यस विषयमा केही गर्न सकिएला कि भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुधबार छलफल गर्‍यौं । तर गृहको परिपत्रकाका कारण अब त्यस्तो केही सम्भावना रहेन,’ उने वाध्यता सुनाए । सदरमुकाम खाँदबारीमा रोकिएका भोटखोलाका स्थानीयलाई गाउँपालिका प्रमुखले लैजान खोज्दासमेत गृहकै पत्रका आधारमा जिल्ला प्रशासनले रोकेको सांसद न्यौपानेले उदाहरण दिए ।

भोटखोला उर्फ ‘पूर्वको कर्णाली’

सदरमुकाम खाँदबारीउत्तर ३० कोष दुरीमा पर्छ भोटखोला । उत्तर-दक्षिण (विराटनगर-किमाथांका) राजमार्गले भर्खर छोएर सो क्षेत्रमा शिङ्सावा (स्थानीयस्तरमा भोटे भनिने, कतिपयले आफूलाई ल्होमी र नावा भन्ने) समुदायको मुख्य बसोवास छ । साविकको हटिया, चेपुवा, पावाखोला र किमाथांका गाविस समेटेर भोटखोला गाउँपालिका बनेको हो । यस क्षेत्रका वासिन्दा दैनिक उपभोग्य सामान खरिदका लागि चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतका चाङ्गा, देन्दाङ, रियु लगायतका बजार पुग्छन् ।

केही वर्ष अघिसम्म नेपालको दुर्गम क्षेत्रको रुपमा परिचित कर्णाली पछिल्लो समय जसरी विकासतर्फ लम्कँदै छ, ठीक उसैगरी भोटखोलाले काँचुली फेर्दैछ । यातायात, सञ्चार, जलविद्युत, शिक्षालगायत विकासका पूर्वाधारहरुमा जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रले निकै फड्को मारिसक्दा पनि भोटखोला यी सबैबाट ओझेलमै थियो । तुलनात्मक रुपले कर्णाली क्षेत्र विकासमा पछाडि परेजस्तै भोटखोला पनि जिल्लाकै दुर्गम भएकाले स्थानीयहरुले नै सो क्षेत्रलाई ‘पूर्वको कर्णाली’ नाम दिएका थिए । राजमार्ग बन्ने र किमाथांका नाका खुल्ने चर्चा चलेपछि अहिले भने भोटखोलावासीमा उत्साहको सञ्चार भएको छ ।

प्रकाशित समय १६:१८ बजे