सन् २०२० को आरम्भबाटै विश्वव्यापी रूपमा नयाँ प्रकृतिको कोरोना भाइरसको संक्रमण विस्तार भइरहँदा नेपाल भने ढुक्कसँगले पर्यटक बोलाउन व्यस्त थियो । यो महामारीको प्रकोप चीनबाट फैलिएर आधा विश्वमा पुगिसक्दा बल्ल चैत १० गतेदेखि घरबन्दीको घोषणा गरियो, अहिले त्यसलाई बढाएर वैशाख १५ गतेसम्म पुर्‍याइएको छ । नोबल कोराना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलन नदिनका लागि सरकारले बाह्य आवतजावत पूरै ठप्प पार्ने गरी घरबन्दीको घोषणा गरेसँगै सुरुमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई स्थानीय तहमार्फत राहत दिने घोषणा ग¥यो र पछि गएर विपन्नका लागि समेत राहत दिने त निर्णय गरियो, तर तीनै तहका सरकारहरूबीच एक महिना बितिसक्दा पनि उचित समन्वय नहुँदा राहत वितरणमा अव्यवस्था देखिएको छ ।

केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कलुषित मनसाय बोकेका केही व्यापारीसँगको मिलेमतोमा कुहिएको, बिग्रिएको, सडेगलेको, म्याद सकिएको, यसअघि नबिकेका सामग्री बेच्ने माध्यम यही संकटको समयलाई बनाएका छन् । यो कुहिएका, सडेगलेको सामान तह लगाऊ भनेर विश्वव्यापी संकट देखापरेको होइन । सामाजिक सञ्जालहरूमा भाइरल भएको, तर औपचारिक रुपमा कुनै दस्तावेजमा फेला नपरेको जुद्ध शमसेरको भनाइ– ‘संकटका बेला बढी मोल लिने व्यापारीलाई पाँच जना साक्षी राखेर काटिदिए हुन्छ, मसम्म आइपुग्नै पर्दैन,’ भनेझैं यो संकटका बेलामा यस्तो कुकृत्य गर्ने जनप्रतिनिधि भनिनेहरू र तिनीहरूसँग मिलेमतो गरेर कुहिएको, सडेगलेको खाद्यान्नसहितका वस्तु राहत भनेर बाँड्नेलाई ठाउँका ठाउँका तुर्लङमा झुन्ड्याएर, ठिङ्गुरोमा हालेर गोर्खेलौरी लगाए हुन्छ ।

यसबीचमा संघीय सरकारकै कार्यशैली निकै जुम्सो र सुस्त भयो । घरबन्दी लगाउनेवित्तीकै कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण भइहाल्छ भन्ने बुझाइ सरकारको देखियो । विज्ञ चिकित्सकहरूले घरबन्दीसँगै व्यापक परीक्षणमा जोड दिँदै आएका छन् । यो दोस्रो चरण हो, यसमा सरकार केही चुकेकै हो । सबैभन्दा चिन्तालाग्दो विषय भनेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुनर्बहाली गर्नका लागि सरकारको संवेदनशीलता नै देखिएन । सहरमा राहत लिनका लागि घरधनीको प्रमाणिक कागजपत्र पेश गर्नुपर्ने, नागरिकता देखाउनु पर्नेलगायतका व्यवस्थाका कारण राहत पाउन नसकेपछि श्रमिक र तल्लो मध्यम वर्गका नागरिकहरू कैयन दिनको कष्टकर यात्रा गरेर आफ्नो थातथलो फर्कदै छन् । यस्ता नागरिकहरूको उद्धारका लागि विशेष केही प्रबन्ध गर्नुका सट्टा गृहमन्त्रालय पक्राउ गरेर थुनामा राख्ने परिपत्र जारी गर्दैछ । योभन्दा अपरिवक्व र संवेदनाहीन कार्य के हुनसक्छ?
अपांगता भएका नागरिकहरू दोहोरो जोखिममा छौं भनेर बारम्बार सरकारसँग हारगुहार लगाइरहेका छन् । उनीहरूले राज्यबाट धेरै कुरा मागेका छैनन्, केबल अत्यावश्य औषधि र बाँच्नका लागि खाद्यान्न हामी आश्रय लिएकै ठाउँमा देऊ भनिरहेका छन् । राज्य अतिसंवेदनशील यी ५–६ लाख अतिअशक्त अपांगता भएका व्यक्तिका विषयमा पनि निर्णयविहीन भएर आफ्नो लाचार अनुहार देखाउँदैछ ।

विपन्न वर्गबाहेक अहिले न्यून आय भएका तल्लो–मध्यम वर्ग अर्को संकटमा छ । विशेषगरि निजी क्षेत्रमा रोजगार तथा स्वरोजगारीमा संलग्न करिब ६० लाख तल्लो मध्यम वर्ग एक महिनादेखि न्यूनतम पारिश्रमिक र आयआर्जन ठप्प हुँदा अब क्रमसः ठूलो संकटमा पर्दैछ । कोरोना भाइरस संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएसँगै घरबन्दीको अवधि अझै केही साता बढाउनु पर्ने अवस्था छ । अब सरकारले राहत स्थानीय निकायले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई मात्र दिने, विपन्नलाई मात्र दिने आफू जिम्मवारीबाट पन्छन मिल्दैन ।

सरकारले आफ्नो दायित्वबाट पन्छिनका लागि– निजी क्षेत्रलाई पूरै महिनाको तलब देऊ भन्यो, बैंकलाई ब्याजमा सहुलियत देऊ, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकमलगायतका निकायलाई महसुलमा छुट देऊ, घरधनीलेहरू घरभाडामा छुट देऊ, स्कुलहरूले मासिक शुल्कमा छुट देऊ भन्यो । महिना बितेपछि न दूरसञ्चार, न विद्युत् प्राधिकरणसहितका सरकारी संस्थानले महसुलमा सरकारका मन्त्रीहरूले भनेसरह छुट दिए, न बैंकले ब्याज, स्कुलले मासिक शुल्क नै छुट दिए । अर्थमन्त्रीले घरधनीले भाडा छुट नेदोओ त पख्लाउ तिमीहरूका रेकर्ड राखेका छौं भनेर धम्की दिए पनि अपवादका केही सरल र मानवीय हृदय भएका घरधनीबाहेक अधिकांशले भाडा छुट दिने कुरै भएन, किनकी सरकारले यसबापत केही विशेष सहुलियत घोषणा गरेकै थिएन ।

यो साधारण अवस्था होइन, देश त सरकारका निष्क्रियताका बाबजुद अन्य समयमा यथावस्थामा चलिरहेकै थियो । अहिलेको अवस्था भनेको विशेष परिस्थिति हो । विश्वभरिकै देशहरूले भोग्नु परेको संकटकालीन अवस्था नै हो । यस्तो अवस्थामा सरकार नियमित चक्रमा जुम्सो तरिकाले नै चलिरहनु भनेको संवेदहीनताको परकाष्ठा नै हो । सरकारले तत्कालै विशेष घोषणाअन्तर्गत अध्यादेशमार्फत आर्थिक उद्धारका प्याकेज ल्याउनै पर्छ ।

प्रकाशित समय १६:४३ बजे