गृहपृष्ठ अझै पूरा भएन तीन लाख ३२ हजार निजी आवासको पुनर्निर्माण
अझै पूरा भएन तीन लाख ३२ हजार निजी आवासको पुनर्निर्माण
नेपालमा दोस्रो ठूलो भूकम्पमा आएको आज ठीक पाँच वर्ष पुगेको छ । २०७२ वैशाख १२ गते आएको विनासकारी भूकम्पबाट लाखौँ परिवार आवासविहीन भएका थिए ।
भूकम्प आएको १० महिनापछि विभिन्न जिल्लाको भूकम्प प्रभावित आवासको तथ्यांक संकलन गर्दै निर्माण कार्य सुरु गरेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ९० प्रतिशतको हाराहारीमा निर्माण सम्पन्न गरेको दाबी गरिरहेको छ ।
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार अतिप्रभावित १४ जिल्ला र कम प्रभावित १७ जिल्ला गरी ३१ जिल्लाका १० लाख ३६ हजार ५६८ निजी आवासहरुको सर्वेक्षण गरिएको थियो । त्योमध्ये आठ लाख २६ हजार ७६५ आवासहरु लाभग्राहीको सूचीमा परेका थिए । तथ्यांक संकलन गर्दै निर्माण कार्य सुरु गरेको प्राधिकरणले पाँच वर्ष बित्दा पनि तीन लाखभन्दा बढी आवासहरु पूर्णरुपमा निर्माण सम्पन्न भएका छैनन् ।
कुन जिल्लामा कति आवास बने ?
सबैभन्दा बढी मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको जिल्ला हो सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोकमा ६९ हजार निजी आवासमात्र निर्माण भएका छन् । भूकम्पपछि क्षति निर्क्योल गर्दा लाभग्राहीमा परेका ९० हजार निजी आवासमध्ये पाँच वर्ष बित्दा पनि २१ हजार आवास अलपत्रै परेका छन् ।
सिन्धुपाल्चोकका ९० हजार लाभग्राहीमध्ये ८६ हजार १८६ अनुदान सम्झौता भएका थिए । जसमा प्रथम किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको संख्या ८५ हजार ८९१ थियो । त्योमध्ये पनि ८५ हजार ७२ आवासको निर्माण कार्य सुरु नै भइसकेको थियो । तर, अहिलेसम्म तेस्रो किस्तासम्म अनुदान प्राप्त गरे पनि ६९ हजार २७ आवासमात्र निर्माण गरेका छन् । त्यसमा पनि १४ हजार ४४९ जनाले मात्र निर्माण सम्पन्न गरी प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन् ।
निर्माण सम्पन्नपछि प्रमाणपत्रसहित पाउनुपर्ने नीतिअनुसार अहिलेसम्म हेर्ने हो भने ८३ हजार आवासमात्र सम्पन्न भएका छन् । बाँकी सम्पन्नको तयारीमै भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार ३१ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी क्षति भएको दोस्रो जिल्ला हो धादिङ । धादिङमा ७९ हजार २९१ आवासमध्ये ७७ हजार ६२८ आवासहरु अनुदानको सूचीमा परेका थिए । भूकम्प गएको छैटौँ वर्ष सुरु हुँदा पनि ५२ हजार ९६१ आवासमात्र सम्पन्न भएको तथ्यांकले देखाएको छ । धादिङको अवस्था हेर्ने हो भने अहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न भएको भनेर प्रमाणपत्र कसैले पाएका छैनन् ।
नुवाकोटमा अहिलेसम्म २९ हजार ५८५ वटा आवासले निर्माण सम्पन्नपछिको प्रमाणपत्र पाएका छन् । छनौटमा परेका ७७ हजार १०६ आवासमध्ये ७३ हजार १२४ आवासको अनुदान सम्झौता भएको थियो । त्योमध्ये पनि पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाएर पनि पाँच वर्षमा ६२ हजार ६५० आवासहरु निर्माण भएका छन् । बाँकी अतिप्रभावित ११ जिल्लाको अवस्था पनि उस्तै देखिन्छ ।
अतिप्रभावित १४ जिल्लाका सात लाख २३ हजार ३४८ आवासहरु पुनर्निर्माणका लागि छनौटमा परेका थिए । त्योमध्येका ६ लाख ८४ हजार ४३९ आवासको अनुदान सम्झौता भएको थियो । जसमा पहिलो किस्ता ६ लाख ८० हजार ९७५ आवासले पाएका थिए ।
दोस्रो किस्ता अनुदान पाएका पाँच लाख ७४ हजार ८८३ आवासले पाए भने पाँच लाख ३३४ आवासले तेस्रो किस्तासहित अनुदान पाइसकेका छन् । तर, अहिलेसम्म चार लाख ४५ हजार ७२६ आवास निर्माण भएका छन्, त्यसमा पनि ७८ हजार ७५९ आवासहरु मात्र निर्माण सम्पन्न भइसकेको प्रमाणपत्रसहित प्राप्त गरेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।
कम प्रभावित भएका १७ जिल्लाको तथ्यांक हेर्दा पनि कछुवा गतिमा काम भइरहेको देखिन्छ । कम प्रभावित जिल्लाका एक लाख तीन हजार ४१७ आवासहरु लाभग्राहीको सूचीमा परेका थिए । त्यसमा पनि ९६ हजार ७३७ आवासका लागि अनुदान सम्झौता भएको थियो । पहिलो किस्ता ९५ हजार ९८२ परिवारले पाएका थिए ।
कम प्रभावित जिल्लामा दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्नेको संख्या ६७ हजार १९३ छ । त्यस्तै ५० हजार २५६ ले तेस्रो किस्ता पनि प्राप्त गरे । भूकम्प गएको पाँच वर्ष बित्दा पनि कम प्रभावित भएका १७ जिल्लामा अहिलेसम्म ४८ हजार ३१८ जनाले मात्र आवास निर्माण गरेका छन् भने चार हजार २६० आवासले मात्र निर्माण सम्पन्न गरेको प्रमाणसमेत प्राप्त गरेका छन् ।
निजी आवास पुनर्निर्माण सुरु भएको पाँच वर्षमा अतिप्रभावित र कम प्रभावित गरी ३१ जिल्लामा आठ लाख २६ हजार ७६५ आवास छनोटमा परेका थिए । जसमा सात लाख ८१ हजार १७६ आवासका लागि अनुदान सम्झौता भएको थियो । तीमध्ये पाँच लाख ५० हजार ५९० आवासका लागि सबै किस्ताको अनुदान वितरण गरिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताएका छन् ।
ज्ञवालीका अनुसार अहिले चार लाख ९४ हजार ४४ आवास निर्माण सम्पन्न भएका छन् । त्योमध्ये ८३ हजार १९ आवासले प्रमाण पत्रसमेत पाइसकेका छन् । अरु आवासहरु पनि निर्माण प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । महामारीको अवस्था नभएको भए अहिलेसम्म निर्माण प्रक्रिया पूरा भइसक्ने ज्ञवाली बताउँछन् ।
सार्वजनिक भवन पुनर्निर्माणको अवस्था
विनासकारी भूकम्पले ६१ हजार ३६ सरकारी भवनमा क्षति पुर्याएको थियो । जसमा पुनर्निर्माण नै गर्नुपर्ने ६० हजार १२० र प्रवलीकरण गर्नुपर्ने ९०६ सार्वजनिक भवन थिए । अहिलेसम्म पाँच हजार ३८० वटा सार्वजनिक विद्यालय निर्माण भएका छन् । त्यस्तै २६ हजार ९३६ वटा सार्वजनिक विद्यालय कक्षाकोठा, एक हजार १६ स्वास्थ्य संस्थाका भवन, ३८७ पुरातात्विक सम्पदा, ५९९ सरकारी भवन र १९४ वटा सुरक्षा निकायका भवन गरी ३४ हजार ५१२ सरकारी भवन निर्माण भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
त्यस्तै १७ हजार ३१४ सरकारी भवन निर्माणाधीन छन् भने नौ हजार ७८ सरकारी भवनहरु पाँच वर्ष बित्दा पनि निर्माण कार्य सुरु नै भएको छैन । कुनै विद्यालय अर्कोसँग मर्ज गरेको हुँदा र कुनै भवन तत्कालै आवश्यक नपर्ने हुँदा निर्माण सुरु नगरिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बताउँछन् ।
अहिलेसम्म कति खर्च भयो ?
पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना योजनाअनुसार कुल बजेट ९ खर्ब ३८ अर्ब आवश्यकता देखाइएको छ । जसमा दाता सम्मेलनमा प्रतिबद्धता भएको रकम ४ खर्ब १० अर्ब थियो । त्यसमध्ये ६७ अर्ब राहत तथा उद्धार कार्यमा खर्चका लागि र बाँकी ३ खर्ब ४३ अर्बमात्र वास्तविक प्रतिबद्धता भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
दाताले प्रतिबद्धता गरेको रकममध्ये २ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ मात्र सम्झौता भएको थियो । यसरी सरकारको, दातृनिकाय र गैरसरकारी संस्थाको सहयोगको खर्चअनुसार अहिलेसम्म ३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । सरकार तथा दातृनिकायबाट ३ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ र गैरसरकारी संस्थामार्फत ७२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा विनियोजन भएको ७४ अर्बमध्ये २३ अर्ब खर्च भएको थियो । त्यस्तै आव ०७३/७४ मा १ खर्ब १३ अर्ब विनियोजन भएकोमा पुनर्निर्माणका लागि ५० अर्ब खर्च भएको थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा १ खर्ब ४६ अर्ब विनियोजन भएको थियो । जसमा १ खर्ब १५ अर्ब खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यस्तै चालू आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा १ खर्ब ५१ अर्ब विनियोजन भएको थियो भने ५१ अर्ब खर्च भएको थियो । चालू आवका लागि १ खर्ब ४१ अर्ब विनियोजन भएको छ ।
प्रकाशित समय १४:१७ बजे

















