सरकारले भारतसँग अविलम्ब वार्ता गरेर सीमासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न चाहेको पुनः स्पष्ट गरेको छ । भारतसँग जुनसुकै तहमा वार्ता गर्न नेपाल तत्पर रहेको स्पष्ट गर्दै सरकारले भारतका कारण उत्पन्न पछिल्लो समस्या कूटनीतिक माध्यमबाटै निरुपण गर्ने नेपालको चाहना पनि दोहोर्‍याएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आजको बैठकमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले लिपुलेकलगायत द्विपक्षीय सीमा समस्या समाधान गरेपछिमात्र उक्त लेकलाई व्यापार विन्दुका रुपमा उपयोग गर्ने भारत र चीनको निर्णयका सम्बन्धमा चीनसँग बेग्लै वार्ता गर्नु श्रेयस्कर हुने बताए ।

कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभागलाई समेटेर भारतले आफ्नो नक्सा प्रकाशन गरेयता नेपाल सरकारले भारतीय पक्षलाई औपचारिक एवं अनौपचारिक रुपमा अनेकौँपटक नेपालको धारणा प्रष्ट गरेको र वार्ताका निम्ति आह्वान गरेको जानकारी दिँदै उनले कोरोना महामारी साम्य भएपछि वार्ता गर्न सकिने भारतको अभिव्यक्ति सकारात्मक भए पनि त्यसअगावै दुवै पक्षबीच शीघ्र वार्ता हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

मुलुकको राष्ट्रिय हितमा अविचलित भएर समस्या समाधानमा लाग्ने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भारतसँगका सीमासम्बन्धी मुद्दा हल गर्न दृढ निश्चयका साथ गम्भीर भएर निरन्तर लागिरहेको बताए ।

असल छिमेकीपनका आधारमा भारतसँग नेपालले वार्ता गर्न चाहेको बताउँदै उनले सीमा समस्यालाई द्विपक्षीय रुपमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधानको प्रयास नगरी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका ढोका घचघच्याउनु उपयुक्त नहुने विचार व्यक्त गरे ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले द्विपक्षीय सहमतिका आधारमा आ-आफ्ना भूभाग छुट्याउने, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नक्सा प्रकाशन गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेको तथा त्यसको भारतद्वारा उल्लंघन भइसकेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले अझै पनि द्विपक्षीय प्रयास गरिरहेकाले नक्सा प्रकाशनमा केही विलम्ब भएको बताइन् । समितिको निर्देशनानुसार नयाँ नक्सा जारी गर्न आवश्यक तयारी भएको जानकारी दिँदै उनले समितिका निर्देशन र सुझाव सरकारका निम्ति मार्गदर्शक हुने धारणा राखिन् ।

समितिका सभापति पवित्रा निरौलाको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा सदस्यहरुले नेपाली भूमिमा भारतले निर्माण गरेको चीन जोड्ने बाटोको प्रवेश र निष्काशन विन्दुमा नेपालले भन्सार जाँच चौकी राखेर लाभ लिन सक्ने र भारतले क्षतिपूर्तिस्वरुप बंगलादेशसँग नेपाललाई जोड्ने फूलबारी नाका निर्वाध उपयोग गर्न पाउने सुविधा दिनुपर्ने सुझाव पनि प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रकाशित समय १६:५५ बजे