अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालमा भित्रने रेमिट्यान्स ६ अर्ब अमेरिकी डलरमा खुम्चने बताएको छ ।

यो गत अप्रिल १४ मा मुद्रा कोषद्वारा गरिएको अनुमानभन्दा १ अर्ब ३१ डलर कम हो भने मुद्रा कोषको आर्टिकल फोर मिसनले गरेको अनुमानभन्दा २ अर्ब ३९ करोड डलर कम हो ।

गत आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब ७९ करोड अमेरिकी डलरबराबरको रेमिट्यान्स भित्रिएकोमा स्थिति सामान्य रहेको भए यस वर्ष ८ अर्ब ४० करोड डलरबराबरको रेमिट्यान्स भित्रने अनुमान थियो ।

नेपाली मुद्रामा करिब ९ खर्ब रूपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रने अनुमान रहेकोमा अब करिब साढे ६ खर्ब रुपैयाँमात्रै भित्रने देखिएको हो । नेपाली मुद्रामा विनियम दर अन्तरका कारण रकम बढी भित्रिएकोजस्तो देखिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले डलरका आधारमा मापन गर्ने गर्छन् ।

कोरोना भाइरस महामारीसँगै विश्वव्यापी वस्तु बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ऐतिहासिक रूपमा न्युन तहमा झरेसँगै नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स प्रभावित भएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू वर्षमा नेपाल भित्रने रेमिट्यान्समा २० प्रतिशतले कमी आउने प्रारम्भिक अनुमान गरेको भए पनि मुद्रा कोषले भने २३ प्रतिशतभन्दा अधिकले कमी आउने बताएको छ ।

खाडी मुलुक र मलेसियासहितका नेपालका श्रम गन्तव्यमा कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न संकटका कारण करिब १० लाख नेपालीको रोजगारी संकटमा परेको फरक फरक अध्ययनले देखाएको छ । यी प्रमुख स्रोत गन्तव्यबाट मात्रै करिब ६० प्रतिशत रेमिट्यान्स आउँछ ।

विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि एकल स्रोतमा निर्भर रहेको नेपालमा यसरी रेमिट्यान्स घट्दा त्यसले देशमा शोधनान्तर संकट उत्पन्न गर्छ । सरकारले हालैमात्र देशभित्र शोधनान्तर संकट देखिने भएपछि सहयोगका लागि मुद्रा कोषलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।

मुद्रा कोषले नेपाललाई करिब २६ अर्ब रुपैयाँ द्रूत ऋण सहुलियत (आरसीएफ)अन्तर्गत सहयोग स्वीकृत गरिसकेको छ ।

‘रेमिट्यान्स यसरी ठूलो अनुपातमा घट्दा यही आयमै आश्रित देशका करिब ४५ लाख घरपरिवारलाई पहिलो र गम्भीर असर पार्छ,’ अर्थशास्त्री डा. रघुवीर विष्टले भने, ‘त्यसले अर्थतन्त्रमै पैसाको प्रवाह संकुचित भइ मुलुकमा आर्थिक मन्दी गहिरो बनाउँछ ।’

रेमिट्यान्समा आश्रित नेपाली उपभोगमुखी अर्थतन्त्र खुम्चिँदा यसले बहुआयामिक प्रभाव पर्ने डा. विष्टको भनाइ छ ।

‘चालू वर्षमा आयात करिब १५–१६ प्रतिशतले घटे पनि उपभोग घट्दै जाँदा आगामी दिनमा समग्र आयातमा समेत गिरावट आउने छ, यसले सरकारको राजस्व परिचालनदेखि वित्तीय क्षेत्रको कारोबारसमेत संकुचित तुल्याउने छ,’ अर्थशास्त्री विष्टले भने ।

नेपालको वित्तीय क्षेत्र समग्र रेमिट्यान्समै आश्रित भएकाले चालू वर्षमा ऋण असुली नभए पनि जेनतेन धानिने बैंक–वित्तीय संस्थाहरू आगामी वर्ष भने गम्भीर तरलता संकटमा फँस्ने उनको चेतावनी छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मन्दीसँगसँगै रेमिट्यान्समा आउने कमीका कारण आयात घट्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने ‘ट्रस्ट रिसिप्ट कर्जा’, ‘ओभर ड्राफ्ट’सहितका अल्पकालीक कर्जाको प्रवाह र असुली दुवै खुम्चने छ । जसले वित्तीय क्षेत्रमा खराब कर्जाको अनुपात बढाउने छ ।

‘रेमिट्यान्सको प्रवाह अझै बढी अंकले घट्न सक्ने सम्भावना छ, किनकी अहिले नै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका १० लाख नेपाली संकटमा परेको समाचार आइसकेको छ,’ अर्थशास्त्री डा. विष्टले भने, ‘रेमिट्यान्सको प्रवाह घटेर जाँदा त्यसले नेपालमा गरिबीको अनुपात बढाउन सक्छ ।’

प्रकाशित समय १५:५८ बजे