राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नेपाल-भारत सीमा नाकामा अलपत्र अवस्थामा परेका नेपाली नागरिकको तत्काल उद्धार गरी क्वारेन्टाइनमा राख्न आग्रह गरेको छ । आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले मंगलबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा अलपत्र व्यक्तिलाई ल्याएर विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डबमोजिम क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनमा राख्न तथा निजहरुको आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण गराउन आग्रह गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ५२ बमोजिम आफ्ना नागरिकको मौलिक हक तथा मानवअधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धन गरी राज्यको दायित्व वहन गर्न आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सीमा क्षेत्रमा आइ अलपत्र परेका नागरिकको असुरक्षित अवस्थाबाट नेपालको संविधानको धारा १६ द्वारा प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १७ द्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रताको हक र धारा १८ द्वारा प्रदत्त समानताको हकको हनन हुनुका साथै नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ को अतिरिक्त सम्मानित सर्वोच्च अदालतहको आदेशसमेत प्रचलन हुन नसकेको देखिएको उल्लेख छ ।

विश्वव्यापीरूपमा फैलिरहेको कोभिड-१९ का कारण २०७६ चैत ११ गतेदेखि देश लकडाउनको अवस्थामा रहेको सन्दर्भमा नेपाल बार एशोसिएशन, नेपाल पत्रकार महासंघ र गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालसँगको सहकार्यमा विभिन्न तहका समितिहरुमार्फत मानवअधिकारको अवस्था सम्बन्धमा देशव्यापीरूपमा अनुगमन गरिरहेकोे छ ।

अनुगमनका क्रममा छिमेकी राष्ट्र भारतमा रोजगारीका लागि गएका नेपाली नागरिक भारतमा समेत लकडाउन भएपश्चात रोजगारी तथा गाँसबासको समस्या भइ स्वदेश फर्किने क्रममा नेपाल-भारत सिमानामा उनीहरुबाट कोभिड- १९ को संक्रमण हुनसक्ने भन्दै सुरक्षाकर्मीले स्वदेश प्रवेशमा रोक लगाएकाले वैकल्पिक बाटोबाट नेपाल प्रवेश गरेको तथा कतिपय नागरिक सीमा नाकामै असुरक्षित रूपमा रहिरहेको अवस्थाप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएकोे छ ।

साथै सीमा नाकामा आइ क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरु समेत विगत छ हप्तादेखि सीमा नाकामै अलपत्र परेको अवस्था छ । यसरी वैकल्पिक बाटोबाट स्वदेश प्रवेश गरेका व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षण नहुने तथा गाउँसहरमा लुकीछिपी रहने कारणबाट संक्राम रोगको जोखिम बढ्ने सम्भावना देखिएको आयोगले जनाएको छ ।

प्रकाशित समय १२:२६ बजे