सुदूरपश्चिम प्रदेशको पाँचौं प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य भएसँगै विषयगत समितिले सरकारका कामकारबाही र आगामी योजनाबारे चासो राखेको छ । कोभिड- १९ को संक्रमणका कारण जनताको जीवनस्तर र विकास निर्माणका काम प्रभावित भएपछि समितिले छलफल अघि बढाएको हो ।

बन्दाबन्दीमा भौतिक एवं सामाजिक दूरी कायम राखेर विषयगत समितिका बैठक सञ्चालन गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । समितिका बैठकमा कोरोनाको प्रभाव, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार विकास, बजेट कार्यान्वयन र आगामी बजेट योजनाबारे छलफल भइरहेको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी धनबहादुर शेरपुंजा पुनले जानकारी दिए । पछिल्लो समयमा सार्वजनिक लेखा, सामाजिक विकास समिति, विद्यायन तथा प्रदेश मामिला समिति र अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठक बसिरहेका छन् ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तयारी अघि बढाएसँगै विषयगत समितिले पनि सुझाव सहितका सम्बन्धित मन्त्रालयहरुसँग छलफल गरिरहेको छ । प्रदेशसभाको बैठक २०७७ वैशाख ७ गते सम्पन्न भएको थियो । प्रदेशसभा सचिवालयले छैठौं अधिवेशन जेठको दोस्रो साताभित्रै सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।

लेखा समितिको सुझाव-डल्लो बजेट नल्याउ

प्रदेशसभा सचिवालयको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटलाई केन्द्रित गर्दै विषयगत मन्त्रालयहरुसँग छलफल अगाडि बढाएको छ । समितिले छलफलका क्रममा हरेक मन्त्रालयलाई डल्लो बजेट नल्याउन सुझाव दिइरहेको समितिका सभापति नन्दाकुमारी बमले जानकारी दिइन् । सोमबार प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहरा र मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्टसँग छलफल गरेको छ । लेखा समितिको बैठकमा निरन्तर समसामयिक विषयमा छलफल हुने गरेको छ । बैठकले कोरोना प्रभावित लागि विशेष राहत कार्यक्रम ल्याउन, क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित बनाउन, परीक्षणको दायरा बढाउन लगायतको सुझाव दिएको छ ।

बैठकमा विषयगत मन्त्रालयहरुलाई डल्लो बजेट नल्याउन सुझाव दिइरहेको छ । सोमबार भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिमा सहभागी सदस्यहरुले मन्त्रालयलाई सबै क्षेत्र समेटिने गरी बजेट ल्याउन निर्देशन दिएको हो । विगतका वर्षहरुमा ल्याइएको डल्लो बजेटका कारण योजना कार्यान्वयनको अवस्था फितलो हुने भएकाले सबै योजना रातो किताबमै समेटिने गरी बजेट ल्याउन उनीहरुको सुझाव थियो । ‘सांसद पूर्वाधार विकासका योजनाहरु पनि रातो किताबमै समेट्न’ समितिका सभापति नन्दाकुमारी बमको सुझाव छ । उनले प्रदेश सुशासन ऐनलाई पालना नगरेको पाइएकाले अब उप्रान्त सबै ऐन पालना गर्न आग्रह गरिन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य अमर साउँदले विगतमा भएका कमीकमजोरीलाई सच्याएर आगामी बजेट ल्याउन सुझाव दिए । उनले सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सन्तुलित बजेट विनियोजन गर्नसमेत आग्रह गरे । सांसदहरुका योजनामा बजेट विनियोजन नहुने र मन्त्रीका नजिकका मान्छेले मात्रै योजना पाउने गुनासोसमेत समितिमा उठेको थियो । समितिका सदस्यहरुले सदस्यहरुको अपमान हुने गरी बजेट बिनियोजन नगर्नसमेत निर्देशन दिएका छन् ।

समितिकी सदस्य अर्चना गहतराजले प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यहरुमा विभेद गराएको बताइन् । उनले प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई हटाएर सबै प्रदेशसभा सदस्यलाई सम्मानजनक हुने गरी संसद विकास कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइन् । बैठकमा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठान सिहं बोहराले डल्लो बजेटलाई रातो किताबमै समावेश गरी ल्याउनुपर्ने विषय सम्वोधन हुने गरी बजेट ल्याउने विश्वास दिलाए । चालू आर्थिक वर्षका योजना कार्यान्वयनमा कोभिड- १९ का कारण समस्या देखिएको उनले बताए ।

सबै कामहरु सुरु गर्न नसकिरहेका कारण सबै योजना सम्पन्न हुन नसक्ने मन्त्री बोहराको भनाइ छ । कोरोनाका कारण बाधा भएका योजनाहरुलाई समेत पूर्ण कार्यान्वयन हुने गरी बजेट ल्याउने तयारी थालेको उनले बताए । मन्त्रालयका सचिव इन्द्र देवले मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म ३० प्रतिशत खर्च गरिसकेको जानकारी दिए । ‘फागुन सम्ममा मन्त्रालयको खर्च ३० प्रतिशत देखिए पनि भुक्तानी हुन बाँकी रहेका कार्यक्रमलाई जोड्दा हामीले सो समयमै ४० प्रतिशत खर्च भएको अनुमान गरेका छौं,’ उनले भने । मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा ७० देखि ८० प्रतिशत खर्च गरिसक्ने उनले दावी गरे । उनले मन्त्रालयले लकडाउनका क्रममा पनि समपूरक बजेट अन्र्तगतका सडक योजनाहरुको टेण्डर गरिसकिएको जानकारी दिए ।

कोरोना भाइरसका कारण सरकारको बेला-बेला फेरिइरहेको निर्णयका कारण विकासका कामहरु प्रभावित भइरहेको सचिव देवले गुनासो गरे । उनले भने, ‘कहिले सरकार सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर विकास कामहरु अघि बढाउ भन्छ । कहिले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला अत्यावश्यक वस्तुबाहेक कसैलाई जान नदेउ भन्छ । यस्ता निर्णयले विकासका गतिविधि अघि बढाउन सामग्री अभाव भइरहेको छ ।’ उनले प्रदेश सरकारले मन्त्रालयलाई पौने आठ अर्वको बजेट सिलिङ उपलब्ध गराएको जानकारी दिए । उनका अनुसार समपुरकबाहेक अन्यमा चार अर्ब ९० करोडको बजेट रहेको छ । उनले मन्त्रालयले समपुरक, बहुवर्षीय कार्यक्रम, अन्य र मर्मत योजनामा बजेट विनियोजन हुने गरी कार्यक्रम निर्माण गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘मन्त्रालयले सकभर आगामी वर्षको कार्यक्रममा नयाँ योजनाहरु समेट्ने छैन ।’

समयमै पुग्दैनन् सदस्य

सोमबार बिहान ११ः३० मा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक आह्वान गरिएको थियो । बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री र मन्त्रालयको सचिवसँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र चालू आर्थिक वर्षको प्रगति विवरणबारे छलफलको कार्यसूची रहेको थियो ।

समितिका सभापति नन्दाकुमारी बम, सदस्य अर्चना गहतराज, मुनाकुमारी साउद समयमै उपस्थित भएका थिए । त्यसपछि सभापति बम र समितिका सचिव प्रेम कटेलले अन्य सदस्यहरुलाई बोलाउन पटक-पटक फोन सम्पर्क गरिरहे । १२ बज्दा पनि कोही नआएपछि बैठक स्थगित गरौँ भन्ने सुझाव दिइन् सदस्य अर्चना गहतराजले । समितिका सभापति नन्दाले कोरोम नपुगे स्थगित गरिने आश्वासन दिइन् ।

११ सदस्यीय सो समितिमा तीन सदस्यमात्र उपस्थित भएपछि कोरोम पुर्याउन अन्य सदस्यलाई बोलाउन हदैसम्म प्रयास भयो । १२ः१५ मा मन्त्री पठानसिंह बोहरा पनि छलफलमा भाग लिन उपस्थित भए । मन्त्री उपस्थित हुँदा पनि तीन जनामात्र सहभागी थिए । १२ः३० मा समितिका सदस्य देवकी मल्ल पनि उपस्थित भइन् । देवकी पछि अम्मरबहादुर साउद उपस्थित भए । सदस्य अम्मर साउदले बलबहादुर सोडारीलाई सम्पर्क गरे । उनी आइरहेको जानकारी पाएपछि छलफल अगाडि बढाउने समितिको सुझाव आयो । १२ः४५ मा बलबहादुर सोडारी पनि उपस्थित भएपछि समितिको छलफल अघि बढेको सभापति नन्दाले घोषणा गरेकी थिइन् ।

बैठकमा मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्टले मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्षको कार्यक्रम, बजेट प्रगति र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमबारे जानकारी गराएका थिए । मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवसँगको छलफल सकिएपछि समितिले आन्तरिक बैठक अघि बढाएको थियो । समितिले आगामी बैठकहरु समयमै सुरुवात हुने गरी सदस्यहरु सजग हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

प्रकाशित समय १३:३८ बजे