सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध मजदुर तथा कर्मचारीको कोषमा तिर्नुपर्ने योगदन रकम सरकारी कोषबाट मिलान गर्ने भएको छ । सोमबार देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने, ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई परिमार्जन गरिनेछ । यस प्रणालीमा आबद्ध सबै श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा कोषमा गर्नुपर्ने योगदान रकम हाललाई सरकारी कोषबाटै मिलान गरिनेछ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो पारिने पनि बताए । त्यस्तै अपांगता भएका व्यक्ति वा एकल महिला कसैको पनि राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा कटौती नहुने भएको छ । उनले भने, ‘श्रम गर्नै नसक्नेलाई राहत दिऊँ, बाँकी सबैलाई काम दिऊँ र आर्थिक रुपमा भरथेग गरौँ भन्ने मान्यतामा सरकार दृढ छ ।’ स्थापनाकालदेखि नै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिएको सरकारले यसलाई नयाँ युगको सुरुवात भन्दै आएको छ ।

सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध गराउने बताइसकेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ २ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउने बताएकी हुन् ।

सरकारले पहिलो चरणमा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समावेश गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । पहिलो चरणको कार्यक्रममा सफलता पाउँदै गएपछि असंगठित र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक तथा मजदुरलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने नीति लिइएको हो ।

यसअघि सरकारले कोरोनाभाइरस संक्रमण फैलिन नदिन गरिएको लकडाउनका कारण समस्यामा परेका रोजगारदाता र योगदानकर्ताको चैतको सबै रकम व्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो । चैत १६ गतेको घोषणाअनुसार सरकारले वैशाख ५ गते कोषमा आबद्ध रोजगारदाता कम्पनी र तिनमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीको ३१ प्रतिशतबराबर हुने करिब १८ करोड ६७ हजार रुपैयाँ राहतस्वरुप तिरिदिएको थियो । जसबाट कोषमा आबद्ध ८६१ रोजगारदाता कम्पनी र ती कम्पनीमा कार्यरत ३३ हजार ३२७ श्रमिक र कर्मचारी लाभान्वित भएका थिए ।

रोजगारदाता कम्पनीले सरकारबाट १२ करोड र श्रमिक तथा कर्मचारीले करिब ६ करोड ६७ हजार राहत पाए । कोषमा श्रमिक र कर्मचारीको न्यूनतम मासिक तलबबाट ११ प्रतिशत, रोजगारदाताका तर्फबाट २० प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत रकम हरेक महिना जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । लकडाउन लम्बिँदै गएपछि सरकारले वैशाख र जेठमा योगदानकर्ता र श्रमिकले जम्मा गर्नुपर्ने रकम असार मसान्तसम्म तिर्दा हुने व्यवस्था गरेकोमा सोमबारको प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनसँगै रोजगारदाता र योगदानकर्ताले करिब ३७ करोड रूपैयाँ राहत पाउने भएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्

नियन्त्रणको सीमाभित्र रहने उद्योगलाई सञ्चालनको अनुमति दिइने (सम्बोधनका पूर्ण पाठसहित)

संकटका बेला सामाजिक सुरक्षा कोषको साथ

प्रकाशित समय १८:०३ बजे