खानेपानीमन्त्री बिना मगरले आगामी आर्थिक वर्षदेखि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बारेमा प्रश्न उठाउने अवस्थाको अन्त्य हुने बताएकी छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक- २०७७ अन्तर्गत खानेपानी मन्त्रालयका विभिन्न शिर्षकमा विनियोजन भएको बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री मगरले मेलम्ची आयोजनाका विषयमा वर्षौंदेखि उठ्दै आएका प्रश्नको बिट मार्ने समय आईसकेको बताइन् ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भौतिक निर्माण चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरेर उद्घाटनको मिति सार्वजनिक गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको मन्त्री मगरले संसदलाई जानकारी दिइन् । खानेपानी मन्त्रालयको आगामी वर्षको बजेट विनियोजन र कार्यक्रमबारे सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री मगरले भनिन्, ‘मेलम्ची खानेपानीका सन्दर्भमा उठाइएका प्रश्नकोहरुको बिट मार्ने बेला आएको छ । खानेपानी मन्त्रालय र नेपाल सरकारले मेलम्ची खानेपानीको बिट छिट्टै मार्दैछ । हामी मेलम्ची खानेपानीको उद्घाटनको समय सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौं भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

दुई दशकदेखि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले उपत्यकावासीलाई आशा र निराशा मात्रै दिएको बताउँदै मन्त्री मगरले त्यसको अब अन्त्य हुन लागेको बताइन् । ‘विगत दुई दशकदेखि मेलम्ची खानेपानीले आशाहरू सँगसँगै उब्जाएका निराशाहरू अन्त्यको समय आएको छ,’ उनले भनिन् ।

मेलम्ची खानेपानीको भौतिक पूर्वाधारको निर्माण चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने र आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा त्यसको वितरणको कार्यलाई व्यवस्थित गरिने मन्त्री मगरको भनाइ थियो । उनले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले उक्त पानी वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको र अहिले काठमाडौं उपत्यकामा वितरण गरिँदै आएको पानीलाई उपत्यकाका अन्य क्षेत्रमा वितरण गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन् । ‘भौतिक काम चालु आर्थिक वर्षमै सम्पन्न हुने र त्यसको वितरण प्रणालीलाई अबको आर्थिक वर्षमा व्यवस्थित ढंगले गराउने जानकारी गराइसकेका छौं,’ उनले भने ।

उनले संसदमा बोल्दै भने, ‘दोस्रो चरणमा उपत्यकाका अन्य क्षेत्रमा र चक्रपथ भन्दा बाहिरको क्षेत्रमा अहिले प्रयोग हुँदै आएको मुहानबाट पानी वितरणको व्यवस्था गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षको सुरुमै मेलम्चीको सुरुङको परीक्षण गरिनेछ ।’ तराई क्षेत्र खासगरी प्रदेश नम्बर दुईमा खानेपानीमा आर्सेनिक समस्या रहेको र त्यसको समाधानका लागि तत्कालिन र दीर्घकालिन योजनासहित अगाडि बढेको मन्त्री मगरले बताइन् ।

‘वास प्लान’अनुसार तत्कालीन अवस्थामा समाधान गरिने र दीर्घकालीन रुपमा मेचीदेखि महाकालीसम्मका खोलाहरुलाई सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र सम्भव भएकालाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै डीपीआर कार्यान्वयनमा लैजाने गरी कार्यक्रम तय भएको उनले जानकारी दिइन् ।

‘यस्तै देशैभर लागू हनेगरी खानेपानीको वास प्लान विकास गरिने र त्यसैको आधारमा खानेपानीका आयोजना तय गरिनेमा जोड दिंदै उनले भनिन्, ‘आगामी आर्थिक वर्ष भित्रमा ९४ प्रतिशत जनसंख्यामा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्यसहित कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ । इतिहासमै पहिलोपटक खानेपानी विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएको छ र छिट्टै कानूनको रुपमा आउने छ ।’

प्रकाशित समय १७:२७ बजे