विवाह हुँदा वीरेन्द्रनगर- १०, पदमपुर, सुर्खेतकी कलिना चौधरी उमेर २० वर्षकी थिइन् । विवाह भएको मिति थियो, २०६९ माघ २० गते । कलिनाको बुवाले घरज्वाइँ बस्ने सर्तमा बर्दियाका दयाशंकरसँग उनको विवाह गरिदिएका थिए । अहिले २८ वर्ष उमेरकी कलिनाले आठ कक्षासम्म मात्र पढेकी छन् ।

विवाहपश्चात केही वर्ष कलिनाका श्रीमान-श्रीमती माईतीकै जमिनको एक छेउमा बुवाले बनाइदिएको झुपडीमा बसे । २०७२ सालमा छोरी एन्जलको जन्म भयो । बुवाले रोजिदिएका कलिनाका श्रीमान दयाशंकरले सुरु-सुरुमा राम्रो व्यवहार गरे पनि केही समयपछि भने जाँडरक्सी खाएर उनलाई कुट्न थाले । यतिमात्रै नभएर नभई लामो समयसम्म कलिनाका श्रीमान ‘हराउँदै घर फर्कंदै’ गर्न थाले । यसपछि कलिनाले सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गरिन् । उनीहरुको सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको छ ।

श्रीमानसँग सम्बन्ध विच्छेद भइसकेपछि उनका बुवाले उनी बसेको जमिन बेचे । जमिन खरिद गर्ने जग्गाधनी र उनका बुवा मिलेर कलिनाको घर (कटेरो)समेत भत्काइदिए । कलिनाले बुवा-आमा र भाइ-बुहारीलाई घरको एउटा कोठामा बस्न दिनको लागि धेरै आग्रह गरिन् तर कसैको मन पग्लिएन । सानी छोरीसँगै आत्माहत्याको प्रयासमा लागेकी कलिनालाई छिमेकीले सम्झाई-बुझाई गरी डेरा खोजिदिए । उनी डेरामा बस्दै टोलछिमेकका सुत्केरीलाई तेल घस्ने र अरुकहाँ भाँडा माझ्ने काम गर्न थालिन् । कलिनाले कमाएको पैसाले घरभाडा तिर्न र छोरीको उपचार खर्च कहिल्यै पुगेन । नपुगेको बेलामा उनलाई छिमेकीहरुले सहयोग त गर्थे तर अर्काको सहयोगले सधैँ गुजारा चल्ने कुरा पनि भएन ।

कक्षा ८ मात्रै पढेकी कलिनालाई कानुनमा छोरीले पनि छोरासरह सम्पत्ति पाउँछन् भन्ने थाहा थिएन । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ आएपछि गाउँमा जान्ने-बुझ्नेहरुले कानुनका विषयमा कलिनालाई सुनाउन थाले । सुरुमा त जति नै दुःख पाए पनि आफूलाई जन्मदिने बुवा-आमा र भाइलाई मुद्दा हाल्न उनको मन मानेन । सम्पत्ति पाए पनि सम्बन्ध बिग्रेला र समाजले के भन्ला ? भन्ने डरले कलिनालाई अदालतसम्म जाने आँट आएन । कि भोकले मर्नुपर्ने, कि पैतृक सम्पत्तिका लागि माईतीलाई मुद्दा दिनुपर्ने दुईवटा विकल्प आएपछि कलिनाले दोस्रो विकल्प रोजिन् । त्यसपछि पैतृक सम्पत्तिमा अंश दावी गर्दै उनले जिल्ला अदालत सुर्खेतमा बुवा-आमा र भाइलाई विपक्षी बनाएर २०७५ सालमा मुद्दा दर्ता गराइन् ।

जिल्ला अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश डा. राजेन्द्रकुमार आचार्यको एकल इजलाशले कलिनाको अंश मुद्दामा लामो कानुनी व्याख्या गरी २०७६ पुस २९ गते कलिनाकै पक्षमा फैसला सुनायो । यद्यपि सो फैसला कार्यान्वयन भने अझै भइसकेको छैन ।

अहिले उनी दैनिक पाँच सय रुपैयाँ ज्यालामा घर निर्माणको श्रमिक काम गरिरहेकी छन् । छोरीलाई एक निजी विद्यालयले निशुल्क पढाइदिएको छ । माइतीले निकाला गरेपछि डेरामा बस्दै आएकी कलिना अहिले दिदी लक्ष्मीको घरमा बस्दै आएकी छन् । ‘बुवाले नै रोजेको केटासँग बुवाले राखेको सर्तअनुसार मैले विवाह गरेकी हुँ । तर बुवाले मेरो विवाह भएपछि सबै सर्त बिर्सनुभयो,’ उनको गुनासो छ । आफूलाई बुवाको सम्पत्तिमा कुनै लोभ नभएको तर छोरी हुर्कंदासम्म बास माग्दासमेत ‘विवाह भइसकेकी छोरी माइतीमा बस्न हुँदैन’ भन्दै बस्न नदिएको उनले दुखेसो सुनाइन् ।

‘विवाह भएपछि रगतको नाता टुट्छ र ? कानुनमा छोरासरह छोरीलाई समेत पैतृक सम्पत्तिमा अधिकार दिएको रहेछ । मेरो पक्षमा अदालतले फैसला गरेपछि थाहा पाएँ,’ उनी भन्छिन् । अन्याय परेपछि जोसुकै होस् कानुनको सहायता लिन पछि हट्न नहुने कलिनाको भनाइ छ । एउटै कोखबाट जन्मिएको भाइले बुवाको सम्पत्ति भोगचलन गरे पनि आफू भने चरम गरिबीका कारण आत्महत्या गर्नुपर्ने सम्मको अवस्थाबाट उम्किएपछि बाध्य भएर कानुनको सहायता लिनुपरेको उनको भनाइ छ । कलिना अहिले अदालतले आफ्नो पक्षमा गरेको फैसलाप्रति खुसी त छन् तर उनलाई बिहान-बेलुकी बुवा र भाइले मानसिक पीडा भने दिइरहन्छन् । कलिनालाई बस्न दिएको भन्दै माइती पक्षका बुवा-आमा, भाइ-बुहारी दिली लक्ष्मी थारुसँग समेत बोल्दैनन् ।

कानुनले छोरीलाई पनि छोरासरह पैतृक सम्पत्तिमा समान हकको व्यवस्था गरेको छ । तर, छोरीले सजिलै अंश भने पाउँदैनन् । त्यसका लागि उनीहरू अदालतको ढोकामा पुग्नै पर्छ, मुद्दामामिला गर्नैपर्ने हुन्छ । जिल्ला अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश डा. राजेन्द्रकुमार आचार्यले यो या त्यो बहानामा पैतृक सम्पत्तिबाट छोरीलाई बञ्चित गर्न नहुने बताए । ‘विवाह भइसकेपछि दायित्व सकियो भन्ने माइतीको बुझाइ हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर विवाह भए पनि छोरीले जन्मका आधारमा पैतृक सम्पत्ति पाउनुपर्छ ।’

जिल्ला अदालत सुर्खेतले विवाह भई श्रीमानसँग सम्बन्ध विच्छेद भएकी कलिनालाई समेत पैतृक सम्पत्ति पाउनुपर्ने गरी फैसला गरेको न्यायाधीश आचार्यले सुनाए । ‘यो अदालतको इतिहासमा नेपालकै पहिलो र नयाँ फैसला हो,’ उनले थपे, ‘यो फैसलालाई नजिरको रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । विवाह भएपछि पनि जन्मको सम्बन्ध नछुट्ने भन्दै पैतृक सम्पत्तिमा छोरीलाई विभेद गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

अधिकांश छोरीहरू अन्यायमा परे पनि माइतीको विरुद्धमा मुद्दा दर्ता गर्न डराउने गरेको कानुन व्यवसायीहरूको अनुभव छ । छोरीले पैतृक सम्पत्ति पाए पनि अविवाहितले मात्रै पाउने अधिवक्ता गीता कोइराला बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘विवाह भइसकेकी छोरीलाई किन सम्पत्ति दिने भन्ने माइतीको सोच हुन्छ । पैतृक सम्पत्ति भनेको छोराले मात्रै लिने हो, भन्ने परम्परागत सोचले अझै पनि समाजमा ठूलो प्रभाव पारिरहेको छ ।’

जिल्ला अदालत सुर्खेतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को जेठ मसान्तसम्म एक सय ५८ अंशवण्डाका मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये दश प्रतिशत छोरीहरूले मात्रै पैतृक सम्पत्ति पाउनुपर्ने भन्दै बाबु–आमालगायत माइतीका नाममा मुद्दा दर्ता गरेका छन् । तीमध्ये पनि अधिकांश अंश लिने दाजु-भाइ नभएका र अविवाहित छोरीहरू छन् । विवाहपछि पैतृक सम्पत्तिमा दाबी गर्नेको संख्या न्यून छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसको उपधारा १ मा ‘प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावविना समान वंशीय हक हुनेछ’ भनी व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को परिच्छेद १० मा अंशवण्डासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसको दफा २०५ मा पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी अंशियार मानिनेछन् भनी स्पष्ट उल्लेख छ । त्यस्तै दफा २०६ को उपदफा (१) मा प्रत्येक अंशियार अंशको समान हकदार हुनेछन् भनी उल्लेख छ ।

प्रकाशित समय १८:३६ बजे