नेपालमा खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्न सकिने विज्ञहरुले बताएका छन् । स्मार्ट वास सोलुसन्सले आइतबार आयोजना गरेको वेबिनार कार्यक्रमका विज्ञहरुले सो कुरा बताएका हुन् ।

नेपालको संविधानको भाग ३ को मौलिक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३५ को स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको उपधारा ४ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईमा पहुँचको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको तर हालसम्म स्वच्छ खानेपानीको पहुँच २० प्रतिशत नागरिकलाई मात्र भएको परिप्रेक्ष्यमा बाँकी ८० प्रतिशत नागरिकलाई स्वच्छ पानी उपलब्ध गराउने वैकल्पिक उपायको खोजी गर्नु पर्ने विज्ञहरूकाे भनाइ छ ।

कार्यक्रमको सामूहिक बहस कार्यक्रममा सहभागी भएका बैंकर तथा ग्लोबल एलायन्स फर बैंकिङ अन भ्यालुका क्षेत्रीय प्रतिनिधि एशिया प्यासेफिकका उपेन्द्र पौड्यालले सरकारले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रलाई पनि राखिदिएमा बैंकहरुको लगानी आउन सक्ने बताए । उनले भने, ‘सन १९९० को दशकसम्म पनि नेपालका बैंकहरुले जलविद्युतमा लगानी गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने सोच्न सकेका थिएनन तर सरकारले यसलाई प्राथमिकता क्षेत्रमा राखेपछि जलविद्युतको क्षेत्रमा बैंकहरुले धेरै लगानी गरिरहेका छन् ।’

लगानीबाट साँवा र ब्याज फिर्ता हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति गर्न सकिने अवस्था भएमा बैंकहरुले सहज ढंगले लगानी गर्ने उनले बताए । ‘सुरुका समयमा यस्ता आयोजनामा व्यापारिक तथा व्यवसायिक साःख भएका व्यक्तिहरु आउनुपर्यो । त्यसपछि यसले गति लिन्छ,’ उनले भने ।

बैंकहरुले पनि लगानीका विविध क्षेत्रको खोजी गरेको बताउँदै उनले भने, ‘पहिले कार्पेट,गार्मेन्टमा लगानी गरेका बैंकहरु जलविद्युत, होटल, केवुलकार,कृषि र सिमेन्टजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लगेको देखिएको छ । बैंकहरुले खानेपानी आयोजनामा प्रत्यक्ष लगानी नगरे पनि निजी तथा सामूहिक आवास (हाउजिड) र होटलहरुका सोलार पम्पिङ र पम्पिङ कम्पोनेन्टमा निसंकोच लगानी गरिरहेका छन् ।’ उनले जनताको पैसा सञ्चित गरेर कारोबार गर्ने बैंकहरुले त्यस्तो रकमको साँवा र ब्याज आउन नसक्ने आयोजनामा खर्च गर्न नसक्ने बताउँदै आयोजनाहरु व्यवसायिक रुपमा सम्भाव्य भएमा लगानी गर्न कुनै कठिनाई नहुने बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवल भण्डारीले नेपालको संविधान, १५ औं आवधिक योजना र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यक्रमले तय गरेका लक्ष्यहरु निर्धारित समयमा हासिल गरी सबै नेपालीलाई स्वच्छ खानेपानी र सरसफाईको सेवा उपलब्ध गराउन सरकारी प्रयासहरुलाई सघाउने वैकल्पिक कार्यक्रमको आवश्यकता रहेको बताए । उनले साना आयोजनाहरुमा स्थानीय बैंकहरुले लगानी गर्न सक्ने बताए ।

स्मार्ट पानीका निर्देशक सुमन शाक्यले सार्वजनिक क्षेत्रमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन १ सय ४० वटा विद्यालयमा आफ्नै प्रयासमा कार्यक्रमहरु थालिएको जानकारी दिए । खानेपानीको क्षेत्रमा नयाँ काम गर्ने र उद्यमशीलता विकास गर्नेहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति भएमा खानेपानी स्वच्छ पार्ने प्रविधिको व्यापक विस्तार गरी संविधानले प्रत्याभूत गरेअनुसार स्वच्छ पानी र सरसफाईको सेवा देशभर उपलब्ध गराउन सकिने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा सो सामूहिक छलफलका सहजकर्ता एवं एशिया वाटर काउन्सिलका संस्थापक डा. बिन्दुनाथ लोहनीले एशियामा बैंकहरुले टेलिकम, उर्जा, यातायातका क्षेत्रमा सहज ढंगले लगानी गरेको तर खानेपानीको क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा आयोजनाहरु सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘आयोजनालाई संभावनायुक्त बनाउन आर्थिक सहयोग (भायविलिटी ग्याप फण्ड)को व्यवस्था भएमा खानेपानीको क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आकर्षित हुन सक्छन् ।’

उनले नगर ऋणपत्रहरु,पानी ऋण पत्रहरु जारी त्यस्ता ऋणपत्रहरु बैंक तथा वित्तीय संस्था, व्यक्ति र संस्थाहरुले किन्ने कानुनी बन्दोबस्त भएमा निजी लगानीमा पनि खानेपानी आयोजनाहरु बन्न सक्ने बताए । उनले निजी क्षेत्र खानेपानी आयोजनामा लगानी गर्न अग्रसर नभएसम्म सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको मर्मत संभार र सञ्चालनको काममा उनीहरुलाई लगाउन सकिने संभावना पनि औल्याए ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रका परामर्शदाता डा. दिनेश मानन्धरले सरकारले हाल गरिरहेको लगानीले सन २०३० सम्म खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्र संघले निर्धारित गरेको दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न कठिनाई पर्ने भएकोले निजी क्षेत्रलाई यस क्षेत्रमा लगानी गर्न आकर्षित गर्नुपर्ने बताए । उनले निर्माण,स्वामित्व ग्रहण,सञ्चालन र हस्तान्तरण (बूट),निर्माण सञ्चालन र हस्तान्तरण(बीओटी), सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी), सम्भावनायोग्य बनाउन आर्थिक सहयोग गर्ने विधि (भायविलिटी ग्याप फण्ड,भीजीएफ)का माध्यमबाट निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सकिने र सो नहुँदासम्म खानेपानी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगतको कोषको केही अंश परिचालन गर्न सकिने पनि बताए ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. चन्द्रमणि अधिकारीले पानीमा गरिएको लगानीले बहुपक्षीय लाभ हुने बताउदै भने, ‘स्वच्छ खानेपानी र सरसफाईमा गरिने लगानीले आम नागरिकको स्वास्थ्यमा सुधार हुन्छ । स्वस्थ नागरिकको उत्पादकत्व बढी हुन्छ । ‘

कार्यक्रममा स्मार्ट वास सोलुसन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ई. हरिप्रसाद शर्माले संयुक्त राष्ट्र संघले खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रका लागि निर्धारण गरेका लक्ष्यहरु २०३० मा हासिल गर्नकालागि नेपाल सरकारले हालसम्म यस क्षेत्रमा विनियोजन गर्दै आएको रकमलाई आगामी वर्षहरुमा दोब्बर पार्दै लग्नुपर्ने अवस्था रहेको तर त्यो त्यति संभाव्य नदेखिएकोले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न आवश्यक भएको बताए ।

कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय जल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानकी नेपाल प्रतिनिधि डा. मनोरमा खड्काले पानीको बहुपक्षीय उपयोगिता रहेकोले यससम्बन्धी आयोजनाहरुको तर्जुमा गर्दा, निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्दा र सञ्चालन गर्दा सबै क्षेत्रका नायकहरुको भूमिकालाई ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै पूर्वसचिव ई. सुमनप्रसाद शर्माले खानेपानी र सरसफाईको क्षेत्रमा सहरी उपभोक्ताहरुले शुल्क तिरिरहेको र त्यस्तो शुल्क विद्युतको जस्तै भएकोले यस क्षेत्रमा निजी लगानी आउन सक्ने सम्भावना औल्याए । उनले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा ५० प्रतिशतसम्म लागत पूर्ति भएको र ५० प्रतिशत उपभोक्ताले खर्च हालेका उदाहरण पनि दिए ।

प्रकाशित समय १२:४६ बजे