अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने विभिन्न तहका  १४ हजारभन्दा बढी जना पदाधिकारी, कर्मचारी, सैनिक, प्रहरी र स्थायी शिक्षकलाई ५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गराउने निर्णय गरेको छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदनले दिएको सिफारिसअनुसार अख्तियारले ती  १४ हजार ८८ जनालाई जरिवाना गराउने निर्णय गरेको हो ।

अख्तियारका अनुसार आव २०७५/०७६ मा उल्लेख भएका सं‌घीय तहका निजामती कर्मचारी तर्फका २ हजार ५०४ जना, नेपाल प्रहरीतर्फका १११ जना, शिक्षक तर्फका ७६१३ जना तथा यीबाहेक अन्य पदाधिकारी कर्मचारीहरु १४३२ जना पदाधिकारी/कर्मचारीहरुलाई ५ हजार रूपैयाँका दरले जरिवाना गरिएको छ ।

यस्तै, सतर्कता केन्द्रको  प्रतिवेदनमा उल्लेखित विदेशमा रहेका नेपाली सेनाका ४६० जनालाई  नियमानुसारको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण भर्ने/भराउने व्यवस्थाका गराउन अख्तियारले निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै,  प्रदेश तहमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ५५४ जना सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति,  स्थानीय तहका सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पालिका तहका ४ हजार ४६३ तथा  चंखेली गाउँपालिकाका ३६ जना गरी कुल ४ हजार ४९९ र जि.स.स. तहका ३५ गरी कुल ४ हजार ५३४ जना सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई पनि ५ हजार रुपैयाँका दर जरिवाना गराउने अख्तियारले निर्णय गरेको छ ।

यी बाहेक  तोकिएको समयावधिभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायहरूका विकास समिति, अस्थायी/करार आदिमा कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारीलाई पनि  ५ हजारका दरले जरिवाना गराउने आयोगले निर्णय गरेको छ । यस्ता पदाधिकारी र कर्मचारीका संख्या भने खोलिएको छैन ।

यसैगरी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट प्रदेश तह वा स्थानीय तहअन्तर्गत हस्तान्तरण भएका निकायहरूमा कार्यरत पदाधिकारी/कर्मचारीहरुलाई पनि  तोकिएको समयावधिमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पदाधिकारी/कर्मचारीहरुलाई हजारका दरले जरिवाना गराउने निर्णय गरिएको आयोगका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यी सबैले जरिवना बुझाएर जरिवाना गरी सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित समय १५:०४ बजे