विकास साझेदार संस्था दातृ निकाय युएनडिपी, किर्डाक नेपाल र तिला गाउँपालिकाको संयुक्त लगानीमा विद्यालय भवन निर्माण गरिएको छ । सो गाउँपालिका–५ ढिमकोटमा डेढ करोड लगानीमा विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण भएको छ । युएनडिपीको ८५ लाख २६ हजार ४०० रूपैयाँ र तिला गाउँपालिकाको ५५ लाख रूपैयाँ गरी जम्मा एक करोड ५५ लाख ८४ हजार रूपैयाँ बढीको लागतमा दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरणका लागि सामुदायिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालय भवन निर्माण गरिएको हो ।

विद्यालय पहुँच बाहिर रहेका किशोरीलाई विद्यालय पहुँचमा ल्याउन मैत्रीपूर्ण शौचालयदेखि पुस्तकालय, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको छुट्टै बैठक हल, सफा कक्षाकोठा र डेक्स–बेन्चसहितको दुईतले आठकोठे पक्की नमूना भवन निर्माण गरी गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको किर्डाक नेपाल जुम्लाका संयोजक रेशम शाहीले बताए । किर्डाक नेपालको प्राविधिक सहयोगमा निर्माण गरिएको उक्त भवन जिल्लाकै नमूना सुविधायुक्त छ । प्राविधिक अजित थापाले भने, ‘अपाङ्गमैत्री शौचालय, छात्रछात्राको छुट्टाछट्टै शौचालय, किशोरीका लागि स्यानिटरी प्याड आउने मेसिन, पुस्तकालय, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठककक्ष, कार्यालय कोठा र १० कक्षासम्मको कक्षाकोठा छन् ।’

महिनावारी भएको बेला विद्यालयमा नआउने किशोरीलाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउन स्यानिटरी प्याडदेखि छुटाछुटै शौचालयको व्यवस्था गरिएको किर्डाक नेपालका कार्यकारी निर्देशक गोविन्द शाहीले बताए । उनले भने, ‘अझ कर्णालीमा किशोरी शिक्षाको दुरवस्था छ । विद्यालयमा आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा देवता रिसाउने र विद्या नष्ट हुने डरले विद्यालय छाड्ने किशोरीको सङ्ख्या बढी छ । नमूना सुविधायुक्त भवन निर्माणले तिला–५ का सयौँ किशोरीलाई विद्यालयमा ल्याउन मद्दत गर्ने विश्वास छ ।’

तिला गाउँपालिका अध्यक्ष रतननाथ योगीले दिगो विकास लक्ष्यको अवधारणाअनुसार नै शिक्षा क्षेत्रको लगानीमा जोड दिइएको बताए । जिल्लाकै नमूना भवन निर्माण भए पनि भवनजस्तै नमूना र गुणस्तरीय शिक्षा दिने चुनौती आएकाले योजनाबद्ध ढंगबाट शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा अघि बढ्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।

विभिन्न योजना अनुगमनका क्रममा जुम्ला पुगेका कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न, स्वावलम्बन नागरिक बनाउन, शिक्षा क्षेत्र पहिलो जग भएको बताए । उनले पूर्वाधार निकै नमूनायोग्य बनेको उल्लेख गरे । अब पूर्वाधारजस्तै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढाउने र शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्ने सवालमा पालिका गम्भीर हुन सुझाए । पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आर्थिक विकासका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक लगानी गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए ।

कोल्डस्टोर बनाइदिन माग

जुम्लाको सिञ्जा क्षेत्रमा बृहत चिस्यानघर (कोल्डस्टोर) बनाइदिन स्थानीयवासीले माग गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारीमन्त्री विमला केसी मन्त्रालयबाट सञ्चालित योजना अनुगमन गर्न जुम्लाको सिञ्जा क्षेत्रमा पुगेको अवस्थामा आवश्यक रहेको भन्दै माग गरेको हुन् । मन्त्री केसी प्रत्यक्ष योजनास्थलमा पुगेर किसानसँग छलफल व्यस्त हुन् । कृषि क्षेत्रका समस्या र समाधानका विषयमा नागरिकको परामर्श लिन्छन् । त्यही क्रममा नराकोट पुगेकी कृषिमन्त्री केसीलाई स्थानीयले चिस्यानघर निर्माण गर्न माग गरेका हुन् ।

पहिलोपटक कृषिमन्त्री घरदैलोमा पुगेकामा खुशी व्यक्त गर्दै स्थानीय नन्दराम रोकायाले यस क्षेत्रमा चिस्यानघर भएको भए बेमौसममा पनि स्याउले बजार पाउने बताए । ‘यो क्षेत्र कृषि उत्पादनका लागि उर्वरभूमि हो,’ उनले भने, ‘सिजनमा सबै कृषकले एकैपटक बिक्री वितरण गर्दा बजार पनि नपाइने र त्यसले मूल्य पनि नपाउने भएकाले यस क्षेत्रमा बृहत कोल्डस्टोरको आवश्यकता परेको हो ।’

सिञ्जा क्षेत्रमा चार गाउँपालिका छन् । यो उत्पादन हुने क्षेत्र पनि हो । यहाँ आलु प्रशस्त उत्पादन हुन्छ । स्याउखेतीको प्रवल सम्भावना छ तर, भण्डारण गर्ने स्थान छैन । स्थानीय गोपाल रोकायाले भने, ‘स्थानीय वस्तु सङ्कलनका लागि विशाल भण्डारणकक्ष निर्माण भएको खण्डमा यहाँको खाद्यवस्तु बेचेरै किसान समृद्ध हुन सक्छन् । यो आधार जुम्लाको कृषि क्षेत्रमा छ ।’

यहाँ स्याउ भण्डारण गर्न नसक्दा भारतको स्याउ महंगोमा किनेर खानुपरेको अनुभव सुनाए । आलु, स्याउ जम्मा गरे पनि बेच्ने ठाउँ छैन । यहाँको चिज सडेर जान्छ, कोल्डस्टोरका लागि बत्तीको व्यवस्था छ । उनले भने, ‘कोल्डस्टोर र कृषि विश्वविद्यालय स्थापना हुनसकेको खण्डमा कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने देखिन्छ ।’

मन्त्री केसीले कृषि क्षेत्रमा जनताको लगाव निकै प्रशंसनीय रहेको बताए । उनले भने, ‘कृषि विश्वविद्यालय र कोल्डस्टोर निर्माणका लागि छलफल थाल्छौँ,’ रैथानेबाली प्रवर्द्धन गर्दै उत्पादन बढाउन किसानलाई उनले आग्रह गरे । मन्त्री केसीले कालिकोटको सिमाना नाग्मबजार हुदै सिञ्जा गाउँपालिकाको नराकोटसम्म र गुठीचौर, पातारासी र चन्दननाथ नगरपालिकामा सञ्चालित योजनाको अनुगमन गरे ।