प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले प्रदेश सरकारको अधिकार हनन र कटौती गरेर संघीयताको मर्मविपरित कार्य गरेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । प्रदेश नं. २ सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र प्रसाद सोनालले उत्प्रेषण आदेशको मागसहित रिट दायर गरेका हुन् ।

रिटमा प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्र हस्तक्षेप गर्दै भएका निर्णयहरू बदर गर्न माग गरिएको छ ।प्रदेश नं. २ सरकारले संघीय सरकारकाे कार्यशैलीप्रति पटक-पटक असहमति राख्दै आएको छ । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगरेको आरोप प्रदेश सरकारहरूले लगाउँदै आएका छन् ।

प्रकाशित समय १४:३६ बजे