अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले इजलासमा प्रश्न र बहसको पनि स्तरीयता हुनुपर्ने बताएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसीको इजलासमा अधिवक्ता भट्टराईले प्रश्न र बहसको स्तरीयता खोजी गरेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश जबराले पटक-पटक बहुमत प्राप्त दलले सरकार चलाउँदिन भन्यो भने के गर्ने ? बहुमतप्राप्त दलले सरकार चलाउँदिन भनेर जनतामा जान पाउने कि नपाउने ? जस्ता हाइपोथेटिकल प्रश्न गरेपछि बिहीबार भट्टराईले प्रश्न र बहसको स्तरीयता औँल्याए । प्रधानन्यायाधीशलाई उनको उत्तर छ, ‘संविधानले कुनै अभिभारा कुनै पदाधिकारीलाई दिएको छ र त्यसले पूरा गर्दिन भन्न पाउँदैन, त्यस्तो परिकल्पना नै गरिँदैन ।’

इजलासमा हाइपोथेटिकल प्रश्न पनि हुन नसक्ने र हाइपोथेटिकल बहस पनि हुन नसक्ने उनले बताए । ‘यो इजलासले जति कुरा आफ्नो परिधिभित्र छ, त्यति कुरामा मात्र चासो राख्छ,’ उनले भने ।

अधिवक्ता भट्टराईले संसदमा के हुन्छ ? केपी ओली पदमा कायम हुने कि नहुने जस्ता विषयमा इजलासले चासो राख्न नहुने बताए । ‘केपी शर्मा ओली बस्नुहुन्छ कि बस्नुहुन्न ? उहाँ अविश्वास प्रस्तावबाट जानुहुन्छ कि हुँदैन ? उहाँलाई विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन ? उहाँको राजनीतिक भविष्य के हुन्छ ? यो प्रश्न पनि होइन जवाफ पनि होइन,’ उनले भने ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमले संविधान मिचियो कि मिचिएन भन्नेमात्र अहिले इजलासको क्षेत्राधिकार भएको उनले स्पष्ट पारे । ‘प्रश्न यो कदम संवैधानिक दायराको हो कि होइन ? भन्ने हो,’ उनले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भने, ‘संविधानको दायरा मिचेर सम्मानननीय प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र कथित विघटनको विज्ञप्ति राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको छ । त्यसमा संवैधानिकताको प्रश्न छ कि छैन ?’

अधिवक्ता भट्टराईले राजनीतिक दल टुटफुट भइरहने, न्यायाधीश र वकिल बदलिरहने तर संविधानवाद कहिल्यै बदलिन नसक्ने स्पष्ट धारणा राखे ।

प्रकाशित समय १४:५७ बजे