म्यानमारमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि विश्व समुदायले सोमबार आह्वान गरेको छ । म्यानमारको सेनाले नेतृ आङ सान सुकी र अन्य राजनीतिज्ञलाई पक्राउ गरेको घटनाको निन्दा गर्दै म्यानमारमा प्रजातन्त्र पुनः स्थापनाको लागि आह्वान गरिएको हो ।

अमेरिकाले म्यानमारको सेनाले गरेको अप्रजातान्त्रिक कदमको विरोध गर्दै तत्काल निर्णयलाई सच्याउन भनेको छ । ‘म्यानमारको सेनाले सोमबार चालेको अप्रजातान्त्रिक कदम नसच्याए अमेरिका दोषीविरुद्ध कारबाहीको पक्षमा उभिनेछ,’ अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय ह्वाइट हाउसका प्रवक्ता जेन सुकीले भनेका छन्, ‘सन् २०२० को नोभेम्बरको निर्वाचनको नतिजा बदल्नका लागि हुने कुनै पनि प्रयासको अमेरिकाले विरोध गर्नेछ ।’ निर्वाचनमा सुकीको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) लाई विशाल समर्थन मिलेको थियो भने तर सेनाले समर्थन गरेको पार्टीले मतदानमा अनियमितता भएको आरोप लगाएको थियो ।

नवनियुक्त अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टनी ब्लाइन्केनले सबै सरकारी अधिकारी र नागरिक समाजका नेतालाई रिहा गर्न र नोभेम्बर ८ को लोकतान्त्रिक निर्वाचनबाट प्राप्त बर्माका जनताको इच्छाको सम्मान गर्न म्यानमारको सेनालाई आग्रह गरेका छन् । सैन्य ‘कु’ गर्नुअघि सेनापतिले म्यानमारको संविधान निलम्वन गरी अघि बढ्ने धम्की दिएको र वासिङ्टनलगायतका अरू थुप्रै पश्चिमी राष्ट्रहरूले जनवरी २९ मा एक विज्ञप्ति जारी गरी सेनालाई ‘प्रजातान्त्रिक मान्यताअनुरूप चल्न’ दबाब दिएका थिए ।

बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले पनि सैनिक विद्रोह र सुकीलाई थुनामा राख्ने निर्णयको विरोध गरेका छन् । उनले ट्वीटमार्फत् भनेका छन्, ‘जनताको मतको कदर गरिनुपर्छ र नागरिक नेतृ सूकीको रिहाइ हुनुपर्छ ।’

म्यानमारमा राष्ट्रसंघको हस्तक्षेपको नियमित विरोध गर्दै आएको चीनले सबै पक्षलाई ‘मतभेद सुल्झाउन’ भनेको छ । समस्याको समाधान वार्तामार्फत निकाल्न चीनले म्यानमारको सेनालाई भनेको छ । ‘चीन र म्यानमार छिमेकी मित्र हुन् र आशा छ, म्यानमारका विभिन्न पक्षले राजनीतिक र सामाजिक स्थायित्वलाई जोगाउन संवैधानिक र कानुनी ढाँचाअन्तर्गत आफ्ना मतभिन्नतालाई उचित समाधान गर्नेछन्,’ चीनकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले सञ्चारकर्मीसँगको एक संक्षिप्त कुराकानीमा भनिन् ।

रुसले म्यानमारमा विकसित पछिल्ला घटनालाई सावधानीपूर्वक नियालिरहेको बताएको छ । क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले मस्कोमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मस्कोले म्यानमारमा भएका घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको र तत्काल कुनै निचोडमा पुगी प्रतिक्रिया दिनु हतार हुने बताए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि म्यानमारमा सेनाले सत्ता कब्जा गरेको कुराको निन्दा गरेको छ । महासचिव एन्टेनियो गुटेरेसले घटनाको ‘कडा शब्द’मा निन्दा गर्नुका साथै नेतृ सुकी र राष्ट्रपति विन मिन्टलगायतका नेतालाई थुनामा लिइएकोप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् । ‘पछिल्ला विकासक्रमले म्यानमारको प्रजातान्त्रिक सुधारमाथि गम्भीर आघात पुगेको छ,’ राष्ट्रसंघका प्रवक्ता स्टेफेन दुजारिकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

जापानले पनि सुकीलाई मुक्त गर्न र प्रजातन्त्र पुनःस्थापना गर्न म्यानमारको सेनालाई आग्रह गरेको छ । जापानको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘म्यानमारमा लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीलाई पुनःस्थापना गर्न राष्ट्रिय सेनालाई जापान आह्वान गर्छ ।’

युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष चार्ल्स मिसेलले सैनिक ‘कु’को कडा शब्दमा निन्दा गरेका छन् । त्यस्तै अस्ट्रेलियाका विदेशमन्त्री म्यारिस पेनले म्यारमारको सेनालाई कानुनको शासनको सम्मान गर्न, कानुनी संयन्त्रमार्फत विवाद सुल्झाउन र गैरकानुनी रूपमा पक्राउ परेका सबै नेता र अन्य अधिकारीलाई तत्काल रिहा गर्न आग्रह गरेका छन् ।

अप्रजातान्त्रिक कदमको भारतले पनि विरोध गरेको छ । ‘हामीले म्यानमारमा भएका प्रगतिहरूलाई गहिरो चिन्ताका साथ नोट गरेका छौँ, म्यानमारमा प्रजातान्त्रिक संक्रमणको प्रक्रियालाई समर्थन गर्न भारत सधैँ स्थिर छ । हामीलाई विश्वास छ कि कानुनको शासन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई समर्थन गर्नुपर्छ,’ भारतको विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

म्यानमारको असंवैधानिक कदमको लाखौँ रोहिंग्या शरणार्थीलाई शरण दिँदै आएको बंगलादेशले पनि विरोध गरेको छ । सेनाले गरेको अत्यधिक बल प्रयोगका कारण विस्थापित बनेका रोहिंग्या समुदायका लाखौँ नागरिकले बंगलादेशमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् ।

बंगलादेशको विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, ‘बंगलादेशले प्रजातान्त्रिक आस्थालाई दृढताका साथ पालना गर्छ र प्रवर्धन गर्छ । हामीलाई आशा छ, म्यानमारमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र संवैधानिक व्यवस्थालाई स्थापित गरिनेछ । निकट र मैत्री छिमेकीको रूपमा हामी म्यानमारमा शान्ति र स्थायित्व हेर्न चाहन्छौं ।’

यसैगरी स्कान्डिनेभियाली मुलुकहरू नर्वे, स्विडेन र डेनमार्कले पनि सेनाले निर्वाचित सरकारलाई हटाई यसको नेतृत्वलाई कब्जामा लिएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । ‘हामी सैन्य नेताहरूलाई लोकतान्त्रिक मान्यता पालन गर्न र चुनावको नतिजाको सम्मान गर्न आग्रह गर्दछौं,’ नर्वेको विदेश मामिला मन्त्रालयले ट्विट गरेको छ । त्यस्तै स्विडेनका विदेशमन्त्री एन लिन्डेले नागरिक नेताहरू र गैरकानुनी ढंगले पक्राउ परेका अरूलाई तुरुन्त र बिनासर्त रिहा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल सरकारले पनि म्यानमारमा छिट्टै लोकतान्त्रिक र संवैधानिक प्रक्रिया पुनःस्थापना हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गरी म्यानमारमा विकसित घटनाक्रमलाई नेपालले नजिकबाट नियालिरहेको र सम्बद्ध सबै पक्षले म्यानमारका जनताको चाहनालाई सम्मान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

प्रकाशित समय ०७:२६ बजे