निर्वाचन आयोगले सरकारद्वारा घोषित मध्यावधि निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेको छ । निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २७ र २८ अनुसार बजेट माग गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले हिजो निर्णय गरेको र सोहीअनुसार आज मन्त्रालयमा पत्र पठाएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएका छन् ।

प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार अयोगले ७ अर्ब ७ करोड ९४ लाख ८० हजार रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ । मंगलबार नै आयोगका पदाधिकारी र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलबीच निर्वाचनका लागि लाग्ने खर्च लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। सरकारले गत पुस ५ गते संसद विघटन गर्दै आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेको छ ।

महामारीको समयमा निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नुपरेको हुँदा विगतका निर्वाचनमा भएको खर्चभन्दा मितव्ययी हुनेगरी स्वास्थ्य सतर्कता समेतलाई ध्यान दिई निर्वाचन सञ्चालन कार्यविधि तयार गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार कोभिड १९ को कारण आवश्यक सुरक्षा सतर्कताका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम सुरक्षा व्यवस्थाका लागि ३७ करोड ४१ लाख ७४ हजार प्रस्ताव गरिएको छ । निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक न्यूनतम कार्यहरुको लागि मात्र बजेट माग गरिएको आयोगको दाबी छ।

विगत निर्वाचनमा प्रयोग भएर हाल मौज्दातमा रहेका मतपेटिकालगायत विभिन्न उपकरण र सवारीसाधनहरु मर्मत गरी प्रयोग गरिने भएकाले नयाँ सामग्री, उपकरण र सवारीसाधन खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि भने रकम माग नगरिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ । निर्वाचनको काममा आयोग, ७७ वटै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, १६५ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारी न्यूनतम संख्यामा रहने व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ । निर्वाचनसँग सम्बन्धित तालिम, अनलाइनका माध्यमबाट समेत गर्नेगरी व्यवस्थापन गरिएकाले आसन्न निर्वाचन थप मितव्ययी हुने आयोगको भनाइ छ ।

प्रकाशित समय १९:३२ बजे