गृहपृष्ठ निजी क्षेत्रको अपिल : राजनीतिक अन्योल बढ्यो, मुलुकलाई संकटमा नधकेलौँ
निजी क्षेत्रको अपिल : राजनीतिक अन्योल बढ्यो, मुलुकलाई संकटमा नधकेलौँ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक ढंगले संसद विघटन गरेसँगै समस्या चुलिँदै गएपछि निजी क्षेत्र थप चिन्तित बनेको छ । बुधबार संवैधानिक निकायका ३२ पदाधिकारीलाई संसदीय सुनुवाइबिना नै ओली सरकारले नियुक्ति दिएपछि आक्रोसित बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले आमहड्ताल घोषणा गरेपछि निजी क्षेत्रका संगठनहरुले आकस्मिक बैठक बसी मुलुकलाई संकटमा नधकेल्न अपिल गरेका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको बुधबार साँझ बसेको आकस्मिक बैठकले कोभिड १९ महामारीका कारण संकटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई राजनीतिक अस्थिरता र बन्दहड्ताल जस्ता गतिविधिले थप जोखिममा पार्ने ठहर गरेको छ । बैठकले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासबाट विस्तारै लयमा फर्किन थालेको अर्थतन्त्रलाई पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले गम्भीर नकारात्मक असर पार्ने निश्चित रहेको भन्दै यस्ता राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न दलहरुलाई आग्रह गरेको छ ।
बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विश्वव्यापी महाव्याधिले आक्रान्त सर्वसाधारण र उद्यमी व्यवसायीलाई बन्दहड्ताल, चक्काजाम एवं आवागमनमा अवरोध हुने किसिमका भेला सम्मेलनलगायतका गतिविधिले पेसा व्यवसायमा अवरोध भई आयआर्जनमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेर थप पीडा दिनेछ ।’ यस्तो विषम परिस्थितिमा समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान निकाल्ने विकल्प पन्छाई सर्वसाधारण र निजी क्षेत्रको काम गर्न पाउनेलगायतका नैसर्गिक अधिकार कुण्ठित पार्न नहुने निजी क्षेत्रको ठहर छ ।
निजी क्षेत्रले बन्दहड्तालका कारण साना उद्यमी व्यवसायी र दैनिक ज्यालामा गुजारा चलाउने सर्वसाधारणलाई सबैभन्दा बढी असर पर्नेतर्फ राजनीतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ । साथै, नयाँ संविधान निर्माणपश्चात आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखी बन्दहड्ताल, चक्काजामलगायतका गतिविधि नगर्ने सबै राजनीतिक दलहरुले गरेको प्रतिबद्धतालाई पनि बैठकले स्मरण गराएको छ ।
अहिलेको कठिन परिस्थिति र विगतका तीता अनुभव समेतलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गरी बन्दहड्ताललगायतका कार्यक्रम तत्काल फिर्ता लिई मुलुकलाई थप संकटमा नधकेल्न बैठकले दलहरुलाई आग्रह गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै दलभित्रको विवाद सुल्झाउन नसकेपछि पुस ५ गते संविधानविपरीत संसद विघटन गरेका थिए । संसद विघटनसँगै राजनीतिक अन्योल चुलिएको छ । यही बीचमा सरकारले सबै किसिमका कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेपछि नेकपाले बिहीबारका लागि आमहड्ताल घोषणा गरेको छ ।
प्रकाशित समय १९:३९ बजे

















