गृहपृष्ठ दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि २० खर्ब लगानी आवश्यक

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि २० खर्ब लगानी आवश्यक

सरकारले दिगो विकासका लागि लक्ष्य प्राप्त गर्न २० खर्ब लगानी आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘दिगो विकास लक्ष्य प्रगति समीक्षा २०१६-२०१९ र दिगो विकास लक्ष्य स्थानीय स्रोत पुस्तिका’ सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले दिगो विकासका लागि झन्डै पाँच खर्ब ८५ अर्ब रकम कम भएको जनाएको हो ।

कम भएको रकम २ खर्ब १८ अर्ब सरकारबाट र ३ खर्ब ६६ अर्ब निजी क्षेत्रबाट जुटाउनुपर्ने आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार दिगो विकास हासिल गर्न नेपाललाई आवश्यक कुल रकममध्ये करिब ५५ प्रतिशत सार्वजनिक र ३६.५ प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट योगदान हुनुपर्छ । यसबाहेक ४.४ प्रतिशत घर परिवार र ४.३ प्रतिशत रकम सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट योगदान हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा पनि दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा कठिनाइ भइरहेको उपाध्यक्ष कँडेलको भनाइ छ । ‘दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति गर्न अब तीनै तहका सरकार मिलेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ उनले भने ।

दिगो विकासका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले १७ वटा लक्ष्य राखेको छ । त्योमध्येका १६९ वटा परिमाणात्मक लक्ष्य र २३२ वटा सूचक तय गरेको छ । तर, नेपालले विश्वव्यापी सूचकमा २४७ सूचक थप गरेर ४७९ सूचक अवलम्बन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाही भने धेरै सूचक हुँदा अनुगमन गर्न कठिनाइ भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संयुक्त राष्ट्र संघले दिगो विकासका लागि धेरै सूचकहरू थपेको हुँदा अनुगमन गर्न कठिनाइ भइरहन्छ ।’ अब सूचकलाई पुनरावलोकन गरी प्राथमिकीकरण गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको तथ्यांकअनुसार गरिबीमा भने केही न्यूनीकरण भएको देखिन्छ । सन् २०१५ देखि २०१९ को अवधिमा गरिबी निवारणमा लक्ष्यअनुसार २८.६ मा झारेको देखिन्छ । सन् २०१९ मा ३५.१ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेकोमा २८.६ प्रतिशतमा झरेर लक्ष्यभन्दा बढी प्रगति भएको छ ।

त्यस्तै दैनिक आम्दानी १.९० अमेरिकी डलरभन्दा न्यून हुने गरिबको संख्या २८.५ प्रतिशत छ । अब सन् २०३० सम्मको ८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको सदस्य शाहीले जनाए । उनका अनुसार पाँच वर्षमुनिका कम तौल हुने बच्चाहरु अहिले २४.३ प्रतिशत छन् । अबको १० वर्षमा भने मुलुकमा कम तौल हुने बच्चाहरुको संख्या ९ प्रतिशतमा झार्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ ।

त्यस्तै सन् २०१५ मा जीडीपीमा कुल सरकारी राजस्व १९.१ प्रतिशत संकलन भएको थियो । तथ्यांकअनुसार यसमा पनि केही सुधार भएको देखिन्छ । सन् २०१९ मा २२ प्रतिशत राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्यअनुसार भने २४.८ प्रतिशत संकलन भएको छ । गुणस्तरीय शिक्षा क्षेत्रमा नेपालको प्रगति ९७.२ प्रतिशत छ ।

१५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहको साक्षरता दर (९९ प्रतिशत), स्नातक तहमा छात्रा भर्ना दर (शतप्रतिशत) र प्राविधिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा तालिमप्राप्त जनसंख्या (४४ प्रतिशत) लक्ष्यभन्दा बढी रहेको आयोगका सदस्य शाहीले जानकारी दिए ।

अहिले नेपालको खाद्य सुरक्षा सूचकांक ४६ छ । मातृ मृत्यु दर अझै पनि उच्च नै रहे पनि दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा बच्चा जन्माउने लगायतका समग्र स्वास्थ्य सुविधाहरूमा पहुँच सुधार भएरहेको उनले बताए । आयोगको प्रतिवेदनअनुसार भोकमरी र कुपोषण अन्त्य, उद्योग, पूर्वाधार तथा नवप्रवर्तन, उत्पादन तथा वितरणका लक्ष्यमा भने सन्तोषजनक प्रगति भएको उल्लेख छ ।

कोरोनाका कारण दिगो विकासमा लक्ष्यअनुसारको प्राप्त उपलब्धि गुमेको उपाध्यक्ष कँडेलले बताए । उनले भने, ‘यो महामारीले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले पुनरुत्थान रणनीति तयार गरिरहेको छ ।’

प्रकाशित समय १७:२९ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु